एनआरएन डेभलपमेन्ट फण्डमार्फत प्रतिपरियोजना कम्तिमा दश करोड लगानी गर्नैपर्ने, नेपालबाहिर रकम लैजाँदा भने छुट्टै प्रक्रिया

काठमाडौं : नेपाल सरकार र गैर आवासीय नेपालीको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले प्रतिपरियोजना कम्तीमा दश करोड नेपाली रुपैयाँभन्दा कम नहुने गरी लगानी गर्नसक्ने भएको छ । गत वर्षको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी स्थापना गर्दा लागू हुने शर्त तथा मापदण्ड खारेज गर्दै सरकारले जारी गरेको नयाँ मापदण्डमा सो कुरा उल्लेख छ ।

This image has an empty alt attribute; its file name is nrn-investment-company.jpg

राजपत्रमा उल्लेख गरिए अनुसार इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी उद्योगका रुपमा दर्ता हुन वा स्थापना हुन न्यूनतम लगानी एक अर्ब नेपाली रुपैयाँ हुनुपर्नेछ। औद्योगिक व्यवसाय ऐनअनुसार वर्गीकरण भएका उद्योगहरु तथा प्रचलित विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले विदेशी लगानी गर्न खुला गरिएका उद्योगहरुमा मात्र लगानी गर्नुपर्ने छ।

तर नेपाल सरकार र गैरआवासीय नेपालीको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ ले अनुमति दिएका क्षेत्रहरुमा प्रतिपरियोजना कम्तीमा दश करोड नेपाली रुपैयाँभन्दा कम नहुने गरी लगानी गर्नसक्ने उल्लेख गरिएको छ।

राजपत्रअनुसार कुनै पनि इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले बैंकबाट ऋण लिएर लगानी गर्न पाउने छैनन्। विदेशी लगानीकर्ताको हकमा विदेशी बैंकले ग्यारेन्टी बसेको खण्डमा समेत नेपाली बैंकबाट ऋण लिन पाइनेछैन। इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले नेपालमा सेयर पुँजीको रुपमा मात्र लगानी गर्न पाउने र ऋण सुविधा, बन्ड, डिबेन्चरमार्फत लगानी गर्न नपाउने राजत्रपमा उल्लेख छ।

तर नेपाल सरकार र गैरआवासीय नेपालीको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले पूर्वाधारसम्बन्धी परियोजनाहरुको बन्ड र डिबेन्चरमा लगानी गर्न पाउने गरी प्रोत्साहन गरिएको छ। विदेशी लगानीको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले प्रत्येक लगानी गर्ने क्षेत्रका लागि उद्योग दर्ता गर्ने निकायबाट विदेशी लगानीको स्वीकृति लिनुपर्नेछ।

तर नेपाल सरकार र गैरआवासीय नेपालीको संयुक्त लगानीमा स्थापना हुने इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीमा लगानी गर्ने गैरआवासीय नेपालीको लगानीको विवरण र आवश्यक कागजातसहित कम्पनीले नै लगानीकर्ताको नामबाट विदेशी लगानी स्वीकृत गराउन सक्ने राजपत्रमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, नेपाल सरकार र गैरआवासीय नेपालीको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीका लगानीकर्ताको हकमा रकम नेपालबाहिर लैजाँदा नेपाल सरकारले छुट्टै प्रक्रिया तोक्ने जनाएको छ। इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले सहकारी ऐनबमोजिम स्थापित एवं सञ्चालित सहकारीले गर्ने कार्य गर्न नपाउने उल्लेख छ ।

एनआरएनको १० अर्ब लगानी कोषमार्फत नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि अहिले रकम संकलन गर्ने कार्य भइरहेको छ ।


प्रकाशित | २ चैत्र २०७९, बिहीबार २१:४२