काठमाडौं – ब्रिटिश गोर्खाहरूको समान पेन्सनको विषयमा वार्ता टोली गठन गर्न विलम्ब भएको भन्दै गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का उपाध्यक्ष, वैदेशिक रोजगार तथा गैरआवासीय नेपाली कल्याणकारी विभागका सभापति डा. बद्री केसीले नेपाल सरकारसँग आग्रह गर्नु भएको छ।
उहाँले ८ सेप्टेम्बरमा बेलायती प्रतिनिधि र नेपाली प्रतिनिधिबीच वार्ता भएर समस्या समाधानका लागि डिसेम्बरको अन्त्यमा बस्ने निर्णय भएको स्मरण गराउँदै नेपाल सरकारलाई तत्काल वार्ता टोली गठन गर्न आग्रह गर्नु भएको हो ।
पहिलो विश्व युद्धदेखि बेलायत सरकारका लागि लडेका नेपालीहरूले समान हकहित, अधिकार र पेन्सनका लागि लामो संघर्ष गर्दै आइरहेका छन्। बेलायती आर्मी सरह सुविधाका लागि पूर्वब्रिटिश गोर्खाहरूले गत अगस्टमा आमरण अनशन गरेका थिए। जसले बेलायत सरकारको मात्र होइन, विश्वको ध्यान केन्द्रित गरेको थियो। यसैको फलस्वरुप बेलायत सरकारका प्रतिनिधि, बेलायतस्थित नेपाली दूतावासका प्रतिनिधि र वार भेट्रान्सबीच वार्ता भएर डिसेम्बरको अन्त्यमा बेलायत र नेपाल सरकार बसेर मुद्धाको किनारा लगाउने सहमति भएको थियो।
तर, डिसेम्बरको पहिलो साता बितिसक्दा पनि नेपाल सरकारको तर्फबाट वार्ता टोली बनाउने चाँजोपाँजो देखिएको छैन। त्यसैले यो मुद्धामा लामो समयदेखि पैरवी गरिरहेको एनआरएनएले चासो देखाएको हो।
डा. केसीद्धारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘उक्त सहमति अनुसार भुपू ब्रिटिश सैनिक भेट्रानले उठाएको मुद्धाहरु सम्बोधन गर्ने दस्तावेज मार्च २०२२ सम्म तयार गरी अप्रिल २०२२ सम्म लागु गर्ने निर्णय भएको छ।’
वार्ता अन्तिम चरणमा पुगिसकेको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले अविलम्ब तयारी थालोस् भन्ने संघको आग्रह रहेको छ।
प्रकाशित | २३ मंसिर २०७८, बिहीबार १९:१६
