राम प्रताप थापा
संघीय संसद्मा रहेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक र गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्तिका लागि हाम्रो तर्फबाट निरन्तर रूपमा औपचारिक र अनौपचारिक छलफल, भेटघाटसहित आवश्यक पहल भइरहेको यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु ।
संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रहेको यो विधेयक समितिले पारित गरेर जतिसक्दो चाँडो संसद्को अहिले चालु अधिवेशनमै पेश गरी पारित गरियोस् भनेर हामीले निरन्तर रूपमा अनौपचारिक पहल गरिरहेका छौँ । यसका लागि विभिन्न सञ्चार माध्यमदेखि संसद्मार्फत संसद्को विशेष र शून्य समयमा यो विधेयक छिटो पारित गरियोस् भनेर हाम्रो तर्फबाट आवाज उठाइएको छ ।
त्यसै सिलसिलामा गत २६ र २७ जुनका दिन नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयले विभिन्न मुलुकमा रहेका अवैतनिक नेपाली महावाणिज्यदूतहरुको सम्मेलन काठमाडौंमा आयोजना गरेको थियो । सोही अवसर पारेर गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको विषयमा पछिल्लो अपडेट लिने र सरकारी पक्षलाई दबाब दिने कार्य गर्न सफल भएका छौ । गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको निरन्तरताको विषयमा विभिन्न देशमा रहनु भएको महावाणिज्य तथा बाणिज्यदुतहरुसँग पनि छलफल भएको थियो । उक्त सम्मेलनमा भाग लिन नेपाल आउनु भएका अवैतनिक महावाणिज्य दूतहरुको उपस्थितिको सदुपयोग गर्दै गत २७ जुनका दिन गैरआवासीय नेपाली संघको नागरिकताको निरन्तरता सम्बन्धि कार्यदलको पहलमा नेपाली मूलका अवैतनिक नेपाली महावाणिज्यदूतहरु वीच नेपाली नागरिकताको निरन्तरताका बारेमा एक अनौपचारिक छलफलको आयोजना गरिएको थियो ।
उक्त कार्यक्रममा हाल नेकपा संसदीय दलका उपनेता एवं संविधान सभाका पूर्व अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ एवं नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य माननीय राधेश्याम अधिकारीको समुपस्थिति रहेको थियो । उक्त छलफलमा अवतैनिक महावाणिज्यदूतहरुले हाल संसदमा रहेको विचाराधिन नागरिकता सम्बन्धी ऐनमा शंशोधन गर्न बनेको विधेयकका बारेमा चासो राख्नु भएको थियो । साथै नेपाली मूलका विदेशी नागरिकहरुले भोग्नु परिरहेको समस्याका बारेमा समेत जानकारी गराउनु भएको थियो ।
गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको निरन्तरताको विषयमा विभिन्न देशमा रहनु भएको महावाणिज्य तथा बाणिज्यदुतहरुसँग भएको छलफल कार्यक्रम । साथमा नेकपा संसदीय दलका उपनेता एवं संविधान सभाका पूर्व अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ एवं नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य माननीय राधेश्याम अधिकारी ।
छलफलमामा. नेताहरुले नेपालको संविधानले नै गैरआवासीय नेपालीहरुले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार पाउने गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था गरिसकेकोले संविधानको विपरित जान जो कसैले नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँहरुका अनुसार नागरिकता सम्बन्धि ऐनको संशोधनमा केही ढिलाई भएको स्वीकार गर्दै गैरआवासी नेपालीहरुको संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकारमा कमी हुने गरी कानुन आउन नसक्ने धारण राख्नुभयो । उहाँहरुले संविधानमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको व्यवस्था भएपछि राजनैतिक लगायतका अधिकार सहितको नागरिकता हालको संविधानको अधिनमा आउन नसक्ने बताउनुभएको थियो । सम्पत्ति राख्ने सम्पत्तिको उपभोग लगायतका सम्बन्धमा अन्य नेपाली नागरिक सरह नै गैरआवासीय नेपाली नागरिकले अधिकार प्रयोग गर्न पाउने प्रष्ट पारिएको थियो । साथै संसदीय समितिले गैरआवासीय नेपाली नागरिकको अधिकार कटौति गर्न लागेको जस्तो सामाजिक संजालमा आउने खबरबाट भ्रममा नपर्न अनुरोध गर्नुभयो । साथै उहाँहरुले कुनै सम्बन्धित समितिको कुनै सदस्यको धारणालाई लिएर बनाईएको समाचारको भ्रममा नपर्न र समितिको आधिकारीक प्रस्ताव एवं संसदले बनाउने कानुनमा मात्र विश्वास गर्न अनुरोध गर्नु भयो ।
उक्त अन्तरक्रियामा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता निरन्तरता कार्यदलका संयोजक राम थापा, अवैतनिक महावाणिज्यदूतहरु, सियाटल वाशिंगटनका एसि शेर्पा, क्यालिफोर्नियाका रिषि पुन्नाकार ढकाल, मेलबोर्न अष्ट्रेलियाका चन्द्र योञ्जन, सिड्नी अष्ट्रेलियाका दिपक खड्का, एडिलेड अष्ट्रेलियाका दिपक धमला, बुखारेष्ट रोमानियाका नवराज पोखरेल, स्लोभेनियाका अश्वीन कुमार श्रेष्ठ र सचिवालयका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हेमन्त दवाडीको उपस्थिति रहेको थियो ।
गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको निरन्तरताको विषयमा संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति शशी श्रेष्ठसँग कुराकानी गर्दै ।
त्यस्तैगरि यही बीचमा संघका अध्यक्ष भवन भट्ट र संरक्षक तथा नागरिकता निरन्तरता कार्यदलका संयोजक रामप्रताप थापा अर्थात स्वयंको नेतृत्वमा विभिन्न औपचारिक छलफल पनि भएका छन् । अध्यक्ष भट्टको नेतृत्वमा कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री भानुभक्त ढकाल र संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति शशी श्रेष्ठसँग छुट्टाछुट्टै भेटघाट र छलफल भए । उपाध्यक्ष कुल आचार्यसहित भएको छलफलका क्रममा एनआरएन नागरिकता प्राप्त गर्दा ऐनमा विशेष रूपमा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू महत्वका साथ राखिएको थियो भने समिति सभापति श्रेष्ठले यस विषयमा समिति सकारात्मक भएको जानकारी गराउनुभएको थियो । उहाँले समितिमा उठेका केही विषयलाई आधार बनाएर कोही पनि एनआरएन भ्रममा नपर्न पनि आग्रह गर्नुभयो ।
गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको निरन्तरताको विषयमा कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री भानुभक्त ढकालसँग कुराकानीपछि तस्विर लिदै ।
गैरआवासीय नेपाली नागरिकताका सम्बन्धमा भएका औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफल र निरन्तर रूपमा समितिको बैठकमा बसेर नजिकबाट यस बिषयलाई बुझेको आधारमा पछिल्लो अवस्थालाई बुँदागत रूपमा प्रस्ट पार्दछु ।
१) गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न ऐन बन्नै पर्छ तर, यो ऐन बन्न गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको कारण नभई अन्य विषय हो । जुन राजनीतिक उच्च नेतृत्वबाट टुंगो लगाउनु पर्नेछ ।
२) गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त नगर्दासम्म सम्पत्ती किनेमा कार्वाही हुने भन्ने कुरामा सत्यता छैन । गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिएपछि पनि नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेको पाइएमा के गर्ने भन्ने प्रश्न मात्र हो । यसमा पनि गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिएको केही वर्ष (२र३ वर्ष)सम्म समय दिने गरी व्यवस्था गर्न खोजिएको छ ।
३) विदेशमा बसेका नेपाली मध्ये सकेसम्म धेरै स्वदेश फर्काउन गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था भएकोले सकेसम्म सजिलो हुने गरेर नागरिकता दिने व्यवस्था गर्न सबै प्रतिवद्ध देखिएका छन् ।
४) संविधानको व्यवस्थालाई ऐनले केही परिवर्तन गर्न नसक्ने भएको हुँदा अन्य नेपाली नागरिक जस्तै सांस्कृतिक, सामाजिक र आर्थिक अधिकारको पूर्ण उपयोग र उपभोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न संसद्, समिति, सरकार र राजनीतिक दल प्रतिवद्ध भएको पाइयो ।
तर, पनि स्थायी रूपमा सबै विषय टुंगो लागेको छैन । त्यसैले यस कार्यदलको तर्फबाट जसरी सुरुदेखि नै विशेष रूपमा विभिन्न औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफल र अनुगमन गरेको छ, त्यसलाई थप सतर्कतापूर्वक प्रभावकारी बनाउनु पर्नेछ । नागरिकता ऐन पारित हुँदैमा सबै काम सकिँदैन । सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक आधिकारको व्यवस्थासहित गैरआवासीय नेपाली ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको लागि पनि आवश्यक छलफल भएर प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । जसमा हामीले थप प्रयास गर्नु नै पर्छ ।
५. हाल सम्म राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई अन्तिम टुङ्गो लगाई नसकेको ।
६. हालको कानुनी व्यवस्थामा कुनै पनि नेपाली नागरिकले विदेशी मुलुकको नागरिकता लिए पछि नेपाली नागरिकता स्वतः खारेज हुने प्रावधान रहेको र त्यस्तो व्यक्तिको हैसियत अरु विदेशी नागरिक सरह हुने ।
७. खारेज भईसकेको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पेश गरी कुनै काम कारवाही गरे त्यो गैर कानुनी भएको र त्यसका लागि सरकारी कागजातको दुरुपयोगको सजाय हुन सक्ने । (एक दुई वटा मुद्दा परे पनि अन्तिम किनारा लागि नसकेकोले अदालतले के सजाय गर्छ प्रष्ट नभएको)
८. खारेज भएको मुलुकी ऐनमा गैर नागरिकको नेपालमा अचल संपत्ति भएमा वा नीजलाई त्यस्तो संपत्ति आएमा (अंश, अपुताली आदि) त्यसको विक्रि गर्नु पर्ने र विक्रि गर्ने प्रकृया खुलाईएको ।
९. हालको देवानी संहितामा पनि अचल संपत्ति कुनै गैर नागरिकलाई अंश वा अपुतालिका रुपमा प्राप्त भएमा सो सम्पत्ति नेपाली नागरिकलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्ने प्रावधान राखिएको ।
१०. अपुतालिका रुपमा प्राप्त भएको संपत्ति ३ वर्ष भित्र नेपाली नागरिकलाई हस्तान्तरण नगरेमा सरकारी हुने व्यवस्था छ तर अंशको रुपमा पाएको भए त्यस्तो अवधि नभएको तर नीजको नाममा नामसारी हुन नसक्ने व्यवस्था रहेको (बाबु, आमा बाट अंश प्राप्त गरेको भए (बाबु आमा कै नाममा रहने)
११. नागरिकता ऐनको प्रावधान अनुसार गैर नेपालीले नेपाली नागरिकता बनाई प्रयोग गरेमा १ वर्ष देखी ५ वर्ष सम्म जेल र रु. २० हजार देखी १ लाख सम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ । सजाय कति हुन्छ त्यो अदालतबाट निर्णय हुने हो ।
१२. हालको देवानी संहितामा गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई विदेशी नागरिको प्रावधान लागु नहुने व्यवस्था गरिएको । मलाई थाहा भए सम्म अबको नागरिकता नागरिकता ऐनको प्रावधानमा विदेशी नागरिकता लिई सके पछि पनि नेपाली नागरिक कै रुपमा अचल संपत्तिको खरिद विक्रि गरेमा वा नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेमा जरिवाना उल्लेख गर्ने बारे राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल भएको र दण्ड सजायको प्रावधान राख्नेमा सहमति भएको भन्ने कुरा बाहिर आएको तर सम्पूर्ण विधेयकको बारेमा सहमति भई नसकेको ।
१३. गैर नेपाली नागरिकले अब सम्पत्ति राख्न नपाउने भन्ने कुरा नभई, यो पहिले पनि नपाउने अवस्था नै भएको बरु गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रावधान आए पछि त्यस्तो नागरिकता पाउने व्यक्तिले सम्पत्ति राख्न पाउने व्यवस्था हुन लागेको ।
१४. नेपालमा दोहोरो नागरिकताको प्रावधान नभएकोले गैरआवासीय नेपालीहरुको दोहोरो नागरिकताको प्रावधान समाप्त पारिन लागेको भन्ने समाचार आफैमा भ्रामक छन् । हुँदै नभएको अधिकार समाप्त पार्न सकिदैन । संघ लगायत हामी सबैको प्रयास सम्पत्ति राख्ने अधिकार दिनका लागि हो ।
थापा एनआरएनए संरक्षक, नागरिकता निरन्तरता कार्यदलका संयोजक तथा जर्मनका लागि नेपाली महावाणिज्यदूत हुनुहुन्छ ।
प्रकाशित | २८ असार २०७६, शनिबार १९:५८
