डा. गोविन्दबहादुर थापा
अर्थविद्
एकजना आर्थिक मामिला जाने–बुझेका प्रोफेसनल व्यक्तिले ल्याएको दोस्रो बजेटका लागि निकै ठूलो अपेक्षा थिए, तर सरकारका विज्ञ अर्थमन्त्रीले सबैलाई खुसी पार्ने नाममा आफ्नो ‘प्रोफेसनालिजम्’ देखाउन सकेनन् । झन्डै अढाइ घण्टा लगाएर वाचन गरिएको बजेटमा के के राख्ने, के के झिक्ने भन्ने कुरामै अर्थमन्त्रीको व्यापक अलमल देखियो । कुनै मन्त्रालयका वार्षिक योजना पुस्तिकामा मात्र समावेश हुने प्रकृतिका झिनामसिना कार्यक्रमसमेत समेटेर बजेट आवश्यकताभन्दा बढी विस्तृत र दिक्कलाग्दो पुस्तिका बनाइएको छ । देशका मुख्य मुख्य आर्थिक चुनौती र अवसरको व्याख्या पनि आवश्यकताभन्दा बढी नै गरिएको छ ।वर्तमान सरकार गठन भएपछि आमजनतामा रहेका निकै ठूला आशा र अपेक्षाहरूलाई गत वर्षको बजेटबाट पूरा गर्न नसकेपछि यस वर्षको बजेटबाट सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
जेष्ठ नागरिकदेखि एकल महिलालाई दिइने भत्ता बढाउनेदेखि कर्मचारीको तलब बढाउने, सडक, रेलदेखि पानीजहाजका योजनासम्म यस पटकको बजेटमा समावेश गर्ने प्रयास गरिएको छ, तर यस क्रममा विगतदेखिका केही महत्वपूर्ण राजमार्ग आयोजनाहरू जस्तो सेती र कर्णाली राजमार्गका कुरालाई छुटाइएको सांसदहरूले बताएका छन् । रणनीतिक महत्व राख्ने यस्ता क्रमागत आयोजनाहरू छुटाउनु हुँदैन थियो ।मेरो सबैभन्दा आपत्तिको विषय भनेको सरकारको अचाक्ली बजेट घाटाको अवस्थामा रहेको छ ।
यस वर्ष करिब ५ खर्बको हाराहारीको घाटा बजेट ल्याइएको छ र त्यसको पूर्तिका स्रोतहरूमा निकै महत्वाकांक्षा राखिएको छ । राजस्व परिचालनका सम्भाव्य स्रोतहरूका विषयमा सरकार चुकेको देखिन्छ । आयकरका आधारलाई विस्तार गर्न सकिन्थो भने कर सुधारबाट थप राजस्व आय गर्न सकिने निकै ठाउँ थियो । राजस्वको दायरा विस्तारका विषयमा अर्थमन्त्री निकै संकुचित रहेको देखियो । सरकारको अपेक्षाअनुसार वैदेशिक सहयोग परिचालन हुनसक्ने ठाउँ निकै कम छ । गत वर्षको अनुपातमा ऋण परिचालनको अपेक्षा निकै ठूलो छ । गत वर्ष र चालू आर्थिक वर्षमा परिचालन भएको आन्तरिक ऋणको अनुपातसँग आगामी आर्थिक वर्षको आन्तरिक ऋण अपेक्ष हेर्दा निकै ठूलो देखिन्छ । आन्तरिक स्रोत विस्तारको सम्भाव्यताकै पहिचान गर्न नसकिएको यसले देखाउँछ । बलियो सरकारसँग यो सुनौलो अवसर थियो, तर बजेटले प्राथमिकता निर्धारण गर्ने क्रममा आफ्नो बाटो बिराएको छ ।
बजेट तर्जुमा न कुनै सिर्जनशीलता देखियो, न रचनात्मकता नै । परम्परागत ढर्राबाट तर्जुमा गरिएको बजेटले न विकास हुन्छ, न रोजगारी नै सिर्जना हुन्छ, न त सरकारले भन्दै आएजस्तो समृद्धि नै हासिल हुन्छ । बजेटमा बढीजसो परम्परागत ढाँचा र ढर्राका कार्यक्रमहरू छन् । कृषि र उद्योगलाई अगाडि बढाउन प्रभावकारी र ठोस कार्यक्रमहरू छैनन् भने पनि हुन्छ, घोषित कार्यक्रमहरू कुनै क्षेत्र विशेषमा मात्र लक्षित छन् । बजेटले कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्दा उनीहरूको उत्साह थपे पनि त्यसबाट उत्पादक परिणाम आउँदैन । वृद्ध भत्ता बढाउनु र कर्मचारीको तलबभत्ता बढाउनु गत वर्षको क्षतिपूर्तिमात्रै हो । यतिको बलियो सरकारले अलोकप्रियतामुखी केही ठोस कार्यक्रमहरू अघि बढाउन सक्नुपर्नेमा परम्परागत ढाँचाबाटमात्र बजेट आएको छ ।
सबैभन्दा त्रुटिपूर्ण पक्ष भनेको सांसद विकास कोषको बजेट ४ करोडबाट बढाएर ६ करोड रुपैयाँ पु¥याउनु भएको छ । शक्तिशाली सरकारका अर्थमन्त्रीले यसमा अडान लिन नसक्नु भनेको यथास्थितिवादलाई प्रोत्साहन गर्नु हो । यस वर्ष ६ करोड पु¥याइएको सांसद कोषको बजेट आउँदो वर्ष ८ हुँदै १० करोड पुग्ने वा नाघ्ने देखिन्छ । यसले वित्तीय विकृतिलाई प्रोत्साहन दिन्छ ।बजेटले राखेको आर्थिक लक्ष्यहरूको सूचकांक पनि केही महत्वकांक्षी र केही गलत अभ्यासबाट प्रेरित छन् । जस्तो कि सरकारले ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वद्धिदरको लक्ष्य राखेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा ८ प्रतिशतको लक्ष्य थियो, ८.८ प्रतिशतमात्र हासिल भयो । लक्ष्यभन्दा १ देखि २ प्रतिशत कम आर्थिक वृद्धिदर हासिल भइरहेको अवस्थामा सरकारले वृद्धिलक्ष्यलाई अझ माथि राख्नु हुँदैन थियो । यसैगरी, विगत तीन–चार वर्षयता ४ देखि ४.५ प्रतिशत मुद्रास्फीति दर रहेका बेला सरकारले बजेटमै ६ प्रतिशतको मुद्रास्फीतिको लक्ष्य निर्धारण गरेको छ, यो राष्ट्र बैंकको कार्यक्षेत्रमाथिको हस्तक्षेप पनि हो । मुद्रास्फीतिको लक्ष्य बजेटमा होइन, मौद्रिक नीतिमार्फत तर्जुमा गर्ने गरिन्छ । प्रशासनतन्त्रको वर्तमान संरचनाबाट यो बजेटको कार्यान्वयन पनि पूर्णरूपमा होला भन्न सकिँदैन, किनकि चालू आर्थिक वर्षमा बजेट कार्यान्वयन गर्नबाट यो सरकार पूर्ण असफल नै रह्यो । पुँजीगत खर्च हुन सकेन भने वृद्धि र रोजगारीको प्रत्याभूति पनि हुन सकेन ।
प्रकाशित | १७ जेष्ठ २०७६, शुक्रबार १०:४४
