१५ खर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याउन हुँदैन: डा. चन्द्रमणि अधिकारी, अर्थविद्

डा. चन्द्रमणि अधिकारी, अर्थविद्

बजेटमा स्रोत बढाउने दरिलो उपाय भनेको आन्तरिक उत्पादन बढाउनु हो । यसपालि स्रोत हेर्दा बजेटको आकार पनि हेर्नुुपर्छ । बजेटलाई आकारका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने तीनवटा तहबाट हेर्नुपर्छ । एउटा तह भनेको अहिले हामीले जुन आर्थिक वृद्धिदरको परिकल्पना गरिरहेका छौं, आर्थिक समृद्धि र पूर्वाधार निर्माणको कुरा गरिरहेका छौं । त्यस हिसाबले हेर्ने हो भने सरकारी क्षेत्रबाट पनि पुँजीगत खर्च नै ७ देखि ८ खर्ब बनाउनुपर्छ । ७ लाई एकतिहाइ मान्ने हो भने २१ खर्बको बजेट आवश्यक पर्छ । अहिले हामीले आर्थिक वृद्धिदरलाई माथि लैजान खोजेका छौं । आर्थिक वृद्धिदरलाई ५० प्रतिशत बढाउनका लागि त्यही अनुसार बजेटको आकार पनि बढाउनुपर्छ । यसमा सम्भव छैन ।
दोस्रो चरण भनेको हामीले विनियोजन गरेको रकमलाई खर्च गर्ने हो भने १६ देखि १७ खर्बसम्मको बजेट बनाउन सक्छौं । यसपालि साढे ९ खर्बको राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तैपनि यसलाई अहिले वृद्धिदरलाई ९ खर्ब भएको ठाउँमा १८ देखि २० प्रतिशतको वृद्धिदर राख्यौं र अहिले पाइपलाइनमा भएर सम्झौतामा पुग्न लागेका वैदेशिक लगानीका परियोजनालाई हेर्ने हो भने ३ खर्बजति वैदेशिक ऋण र अनुदान परिचालन गर्न सकिन्छ ।

त्यसैगरी बैंकहरूलाई पैसाको संकट नपर्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले भनेको एउटा घेराभित्र बसेर गर्ने हो भने पनि हामीले ३–साढे ३ खर्ब ऋण लिन सक्छौं । बजेटलाई १६ देखि १७ खर्बको हाराहारीमा पु¥याउन सकिन्छ, तर १७ खर्बको बजेट ल्याएर सो रकम खर्च गर्ने आधार हामीले तयार गरेका छौं कि छैनौं भन्ने हुन्छ । बजेट खर्च गर्ने रणनीतिहरू कुनचाहिँ भयो भनेर आयोगले प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरेको छैन । हामीले बजेट खर्च गर्न पनि सकेका छैनौं ।

अहिलेको बजेट ११ खर्ब खर्च हुने भएकाले आगामी वर्षको बजेट १५ खर्बभन्दा बढी ननघाए हुन्छ । बजेटका दुईवटा पाटा हुन्छन् । एउटा बजेटको आकार धेरै ठूलो बढाउँदा राजस्व नै बढाउनुपर्छ । कर बढाइन्छ भने त्यसको सिधै असर लगानीमा पर्छ । त्यसकारण कर बढाउनु हुँदैन, बरु खर्च कम गर्नुपर्छ । हाल सरकारले वृद्धभत्ता ५ सयदेखि १ हजार रुपैयाँसम्म बढाउने तयारी गरेको छ । १ हजार भत्ता बढाउँदा करिब १७ अर्ब बराबरको थप भार पर्नेछ । वृद्धभत्ता सुरु गरेको २५ वर्ष भएकाले यसको मोडालिटीलाई पनि पुनरावलोकन गरेर सबैलाई दिनुको सट्टा वास्तविकलाई दिनुपर्ने र सांसदहरूलाई बाँड्दै आएको रकमलाई हटाएर प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनुपर्छ ।


प्रकाशित | १४ जेष्ठ २०७६, मंगलवार ११:३६