काठमाडौँ : भारतको बाटो हुँदै तेस्रो मुलुक जाने नेपाली नागरिकलाई भारतीय अध्यागमन पार गर्दा दिल्ली दूतावासको सहमति पत्र (एनओसी) अनिवार्य चाहिने प्रावधान ‘विवादास्पद’ बनेको छ । विशेषत रोजगारीका निम्ति अफ्रिकी मुलुकहरुमा गएर बसेका झण्डै ५ हजार नेपालीले तोकिएको सेवाशर्त तथा सस्तो टिकट मूल्य आधारमा दिल्ली हुँदै आवतजावत गर्नुपर्ने अवस्थामा एनओसीको प्रावधानले अनावश्यक झन्झट थपिदिएको हो।
‘अफ्रिकाका एक दर्जनभन्दा बढी मुलुकमा नेपाल सरकारको मान्यता र श्रम स्वीकृति लिएर गएका नेपाली श्रमिकको संख्या झण्डै ५ हजार छ,’ नाइजेरियाको लेगोसबासी गैर आवासीय नेपाली संघ, अन्तरराष्ट्रिय समन्वय समितिका कोषाध्यक्ष हिक्मत थापाले भन्नुभयो, ‘आफ्नो कम्पनीसँगको करार सम्झौता वा दिल्लीबाट अफ्रिकी गन्तव्य उड्दाको सस्तो टिकटका कारण पनि दिल्ली विमानस्थल हुँदै आवतजावत गर्ने नेपाली बहुसंख्यक छन्। यसबेला एनओसीको अनिवार्य प्रावधानले दिल्ली बसाइ“को थप खर्च र झन्झट मात्रै थपिदिएको छ।’ यो समाचार कान्तिपुर दैनीकमा देवेन्द्र भट्टराले लेख्नुभएको छ ।
नेपाल सरकारको छाप भएको आधिकारिक कागज ‘श्रम स्वीकृति’ साथमा भैसकेपछि अर्को एनओसी खोज्नु भनेको सरकारको पद्धतिलाई अस्वीकार गरेको ठहरिन्छ भन्दै थापाले ‘दिल्लीको नेपाली दूतावासले विदेशमा रहेका नेपालीको यात्रा, बसोबास वा अन्य प्रयोजनलाई सहजीकरण गर्नुपरेमा जानाजानी झन्झटिलो बनाइदिएको’ प्रतिक्रिया दिनुभयो। अफ्रिकाका साउथ अफ्रिका, नाइजेरिया, केन्या, तान्जानिया, कंगो, मोरक्को, घाना, युगान्डा, सुडान, जिम्बाबे, मदागास्कर, मरिससलगायतका मुलुकमा नेपाली दक्ष कामदारको हैसियतमा कार्यरत छन्।
प्रकाशित | ८ जेष्ठ २०७६, बुधबार ०९:०६
