करको दर परिमार्जन गर्न निजी क्षेत्रको सुझाव

काठमाडौं : निजी क्षेत्रले कर्पोरेट आयकरको दर पाँच प्रतिशतले झार्न सुझाव दिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र समुद्रपार निकासी पैठारी संघले सात वटा क्षेत्र समेटेर अर्थमन्त्रीलाई आगामी बजेटमा समेट्नुपर्ने विषयमा सुझाव दिँदै कर्पोरेट कर झार्न सुझाएका हुन् । हालको करका कारण नेपालमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको चासो घटिरहेको सन्दर्भमा निजीक्षेत्रले करका दरमा हेरफेर गरेर लगानी आकर्षित गर्न सुझाव दिएको हो ।

यस्तै, निजीक्षेत्रले आयकरको सिमा बढाउन पनि माग गरेको छ । व्यक्तिगतलाई ५ लाख र दम्पत्तीलाई ७ लाखसम्मको कर छुटको सीमा हुनुपर्ने सुझाव दिँदै निजी क्षेत्रले छुटपछिको पहिलो एक लाखको सट्टा तीन लाख बनाएर त्यसमा १० प्रतिशतले कर लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेसमेत माग गरेको छ ।यस्तै, संयुक्त सुझावमा प्रोपराइटरसिप फर्मलाई व्यावसायिक प्यानमा दर्ता गर्दै २० लाखभन्दा बढीको आयमा लाग्ने सरचार्ज खारेज गर्न पनि सुझाइएको छ । २० लाख रूपैयाँसम्म ५ हजार पूर्वानुमानित कर र २० लाखभन्दा बढीको कारोबार रकममा मात्र आधा प्रतिशतले कारोबार कर लगाउन सुझाव दिँदै निजी क्षेत्रले पहिलोपल्ट संयुक्तरूपमा ब्याजदरमा हुने उतार चढावलाई निश्चित सीमाभित्र राख्ने व्यवस्था गर्दै कर छुटसम्मको सुझाव पनि दिएका छन् ।

निजी क्षेत्रद्वारा दिइएको सुझावले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता हनन् हुन गई अर्थ मन्त्रालय हाबी भएमा मुद्रा बजारमा नियामकीय निकायलाई कमजोर हुनेमात्र होइन, अर्थतन्त्र नै डामाडोल हुन सक्नेतर्फ भने निजीक्षेत्रको ध्यान गएको देखिएन ।यस्तै, निजी क्षेत्रले बैंकिङ क्षेत्रको तरलता व्यवस्थापन गर्न सरकारी खर्च र ऋण परिचालनको व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने, बैंकले दिने कतिपय सेवा निःशुल्क गर्नुपर्ने, बिमाको प्रिमियम दर वैज्ञानिक तथा व्यवहारिक बनाउनुपर्ने जस्ता सुझाव पनि दिएका छन् ।संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले लगाउने करहरू दोहोरो, तेहेरो हुन नहुने भन्दै निजीक्षेत्रले स्थानीय तहले लगाउने घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क र भूमिकर उद्योग र होटल व्यवसायलाई ५० प्रतिशत छुट हुनुपर्नेसमेत सुझाएका छन् ।

एक आर्थिक वर्षमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन हुँदा सम्पति र दायित्वको मूल्यांकन गरी कर तिर्नुपर्ने ब्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, भुलबस विवरण दाखिला हुन गएमा एकपटक सच्याउन दिनुपर्ने, जरिवानाका दर कसुरका आधारमा समानुपातिक बनाइ घटाउनुपर्ने, आयकरसँग सम्बन्धित कागजात तीन वर्षसम्म मात्र राख्नुपर्ने, फूल अडिट दुई आर्थिक वर्षभित्र गरिसक्नुपर्ने, समायोजनपछि बढी भएको आयकर फिर्ता दिनुपर्ने, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको १ प्रतिशत आयकर प्रयोजनका लागि छुट्टै खर्च लेख्न दिनुपर्ने, क्रेडिट मूल्य अभिवृद्धि करको अवधि ६ महिनाबाट घटाएर तीन महिना कायम गर्नुपर्ने र फिर्ताको व्यवस्था सरलीकृत गर्नुपर्ने, खुला सिमानाका कारण हुने चोरी पैठारीलाई नियन्त्रण गर्न बहुदरको मूल्य अभिवृद्धि कर व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा हालको मूल्य अभिवृद्धि करको दर १३ प्रतिशतबाट झारेर १० प्रतिशतमा ल्याउन पनि सुझाव दिइएको छ । यो समाचार आजको कारोबार दैनीकमा छ ।

यस्तै, सुर्ती तथा मदिराजन्य वस्तुवाहेक अन्य सवै वस्तुमा लाग्ने अन्तशुल्क खारेज गर्नुपर्ने तथा केन्द्रीय राजस्व वोर्ड स्थापना गर्न निजी क्षेत्रले सुझाव दिएको छ ।सन्दर्भ पुस्तिका खारेज गर्दै न्यून धरौटी राखी न्यायिक पुनरावलोकनमा जानसक्ने व्यवस्था गर्न, विदेशबाट आउने यात्रुले १०० ग्रामभन्दा बढी सुन ल्याएमा दोब्बर दस्तुर लिइ भित्र्याउन दिनुपर्ने, कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ आयातमा तयारी वस्तुभन्दा कम्तिमा दुई तह कम भन्सार लगाउने व्यवस्था पनि आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेटमा गरियोस् भन्ने निजी क्षेत्रको माग छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणा, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिसकुमार मोर, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका कार्यवाहक अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल, नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघका अध्यक्ष हिम रावल, नेपाल राष्ट्रिय व्यापार संगठनका प्रतिनिधिको स्ुुझाव सुनिसकेपछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले निजी क्षेत्रलाई लगानीयोग्य वातावरण बनाउन आगामी बजेट केन्द्रित हुने बताए ।

उनले वर्तमान सरकारले प्राथमिकताको सूचीमा राखेका कृषि, उर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार विकास लगायतका अन्य क्षेत्रगत विषयमा दृष्टिकोण स्पष्ट रहेको पनि बताए । निजी क्षेत्र नै अर्थतन्त्रको मुख्य आधार भएको भन्दै उनले लगानीको वातावरण निर्माणका लागि आगामी बजेट केन्द्रित हुने, प्रक्रियागत झन्झटहरू हटाउनेतर्फ पनि सरकार लागिपरेको बताए । उनले संख्यात्मकभन्दा पनि गुणात्मक क्षमताको विकास गरी मुलुकको अर्थतन्त्रमा योगदान दिने गरी निजी क्षेत्रले भूमिका खेल्नुपर्नेमा पनि जोड दिँदै स्वदेशी एकद्वार सेवा स्वदेशी लगानीकर्ताले पाउने स्पष्ट पारे । यस्तै, लगानी बोर्डमार्फत कार्यान्वयन हुने एकद्वार प्रणालीका लागि आवश्यक ऐन कानुन संशोधन र निर्माणकै क्रममा रहेको पनि उनले बताए ।


प्रकाशित | ५ जेष्ठ २०७६, आईतवार १२:०२

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!