काठमाडौं -प्रतिनिधिसभामा ७ राष्ट्रियदल सहित १२ राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व हुने भएको छ ।समानुपातिकको मतगणना सकिएकसंगै प्रत्यक्षमा न्यूनतम एक सिट र समानुपातिक तीन प्रतिशत मत ल्याएका सात दल राष्ट्रिय पार्टी बनेका छन् ।
कांग्रेस प्रत्यक्षमा ५७ र समानुपातिकमा ३२ गरी ८९ सिटसहित प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल भएको छ । त्यस्तै एमाले प्रत्यक्षमा ४४ र समानुपातिकमा ३४ गरी ७८ सिटसहित दोस्रो दल बनेको छ । प्रत्यक्षमा १८ सिट जितेको माओवादीले समानुपातिकबाट १४ सिट सहित ३२ सिट पुर्याएको छ ।
निर्वाचनमा प्रथम पटम भाग लिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रत्यक्षमा ७ सिट जित्दा समानुपातिकमा १३ सिट थप्दै उसले कुल सिट संख्या २० पुर्याएको छ । राप्रपा प्रत्यक्षमा ७ र समानुपातिकमा ७ सहित १४ सिट जित्दै पाँचौं ठूलो दल भएको छ । जनता समाजवादी पार्टीका प्रत्यक्षबाट ७ र समानुपातिक तर्फ ५ सहित १२ सांसद हुने भएका छन् । सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी पनि पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा सहभागी भई प्रत्यक्षमा १ र समानुपातिक तर्फ ५ सिट गरि कुल ६ सिट प्राप्त गरेको छ ।
प्रत्यक्षमा १० सिट जितेको एकीकृत समाजवादी पार्टी भने तीन प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड नकटाउँदा राष्ट्रिय पार्टी बन्न सकेन् ।लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ३, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र जनमोर्चा प्रत्यक्षमा १र१ सिट जिते पनि समानुपातिकमा थ्रेसहोल्ड कटाउन नसकेर राष्ट्रिय पार्टी बनेनन् । राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता नपाए पनि साना दललाई संसद् सचिवालयले कार्यालय उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।
दलले महिला, खसआर्य, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदाय तथा अपांगता भएको व्यक्तिको प्रतिनिधित्व हुने गरी समानुपातिकबाट विजयी हुने उम्मेदवार छनौट गर्नुपर्नेछ । यसमा बन्दसूचीको क्रम तलमाथि गर्न नपाइने कानूनी व्यवस्था छ ।
दलले प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा पाएको सिट, राष्ट्रिय सभामा रहेका सदस्यका आधारमा समावेशी प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ । संघीय संसद दलले कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य गराउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । यो व्यवस्था प्रदेशसभाको हकमा पनि लागू हुन्छ । प्रत्यक्षतर्फ १६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट ९ जना मात्रै महिला निर्वाचित भएका छन् । त्यसैले समानुपातिकको बन्द सूचीमा रहेका अधिकांश महिला नै छनौट हुनेछन् ।
१० प्रतिशतभन्दा बढी सिट प्राप्त गर्ने दलले खसआर्य ३१.२, आदिवासी जनजाति २८.७, दलित १३.८, मधेसी १५.३ थारू ६.६, र मुस्लिम ४.४, पिछडिएको क्षेत्रबाट कम्तीमा ४.३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । यद्यपी १० प्रतिशतभन्दा कम सिट प्राप्त गर्ने दलले पनि समावेशी प्रतिनिधित्वलाई ख्याल गर्नुपर्नेछ ।
प्रकाशित | २१ मंसिर २०७९, बुधबार १२:०१
