काठमाडौं । गैर आवासीय नेपालीहरुको १० अर्वको सामूहिक लगानी कोषमा नेपाल सरकारको तर्फबाट ५ प्रतिशत लगानी गर्ने निर्णय भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा यसरी स्थापना हुने कम्पनीमार्फत उक्त कोषमा नेपाल सरकारको तर्फबाट पूर्व सहमति बमोजिम पाँच प्रतिशत लगानी गर्ने निर्णय भएको हो ।
गैर आवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष कुमार पन्तको नेतृत्वमा भएको बैठकमा अर्थ मन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल लगायत नेपाल सरकारका प्रतिनिधिहरु सहभागि हुनुहुन्थ्यो । बैठकमा अध्यक्ष पन्तले संघको अग्रसरतामा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी १० अर्ब रुपैयाँको कोष स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउनको लागि तयारी भइरहेको बताउनुभयो । त्यसका लागि गैर आवासीय नेपाली संघले नेपालमा छुट्टै कम्पनी दर्ताको कार्य अघि बढाएको अवगत गराउनु भयो ।
अध्यक्ष पन्तले अहिले कम्पनी दर्ताको प्रकृया रहेको बताउँदै छिट्टै दर्ता भइ काम सुरु हुने र कम्पनीमा एचयmयतभचक हरुको १० प्रतिशत सेयर रहनेछ भने ८५ प्रतिशत विदेशमा रहेका नेपालीहरुको सेयर हुनेछ । गैरआवासीय नेपालीहरुले लगानीका लागि आइपिओ जारी गरिनेछ ।
अध्यक्ष पन्तले लगानीका क्षेत्रहरुबारे प्रस्तावहरु आइसकेको र कतिपय आउने क्रममा रहेको जानकारी दिनु भयो । उहाँले विदेशमा रहेका नेपालीहरु नेपालमा पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी गर्न उत्सुक रहेको बताउनु भयो ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले तत्काल उक्त कोष सञ्चालन गर्न रकम सहित आवश्यक अन्य सहयोग गर्ने बताउँदै एक हप्ताभित्र कम्पनीको दर्ता प्रकृया टुङ्गो लगाएर काम सुरु गर्न गैर आवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष पन्तलाई आग्रह गर्नु भयो ।
बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गाना, राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनी, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
प्रकाशित | २९ माघ २०७७, बिहीबार २२:२७
