१३ खर्ब १५ अर्बको बजेट ल्याएर चालू आर्थिक वर्षका लागि समृद्धिको आधार वर्ष घोषणा गरेको सरकार यतिबेला आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्न जुटेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सिलिङ बाहिर नगए सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको संघीय बजेटको आकार १५ खर्बको हुनेछ । सोही सिलिङका आधारमा बजेट तर्जुमा गर्न सरकारलाई हम्मे–हम्मे मात्रै भएको छैन, यसले चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनासम्म जम्मा ३५ प्रतिशत विकास खर्च गरेको भन्दै सरकारको चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ । पर्याप्त अवसर हुँदाहुँदै पनि दुईतिहाइको दम्भ देखाएर सरकारले विकास निर्माणका कामलाई प्राथमिकता दिन नसकेको अर्थशास्त्री विश्व पौडेल बताउँछन् । गत वर्षको तुलनामा अर्थतन्त्रका सूचकमा खासै सकारात्मक संकेत नदेखिएको र सुधार गर्न सकिने पर्याप्त ठाउँ रहेको उनको बुझाइ छ । काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा प्रध्यापनरत पौडेल नेपालको इतिहासलाई अर्थतन्त्रको हरेक दृष्टिकोणबाट केलाउन सक्ने खुबी भएका युवा अर्थशास्त्रीका रूपमा चिनिन्छन् । सरकारको केन्द्रीकृत मानसिकताले नै मुलुकको अर्थतन्त्र ओझेलमा परेको बताउने उनै पौडेलसँग सरकारले तर्जुमा गर्दै गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन, सरकारले हालै गरेको लगानी सम्मेलन र मुलुकको अबको अर्थतन्त्रबारे कारोबारको लागि निरु अर्यालले गरेको कुराकानीको सार :
विश्व बैंकले हालै मात्र आफ्नो प्रतिवेदनमार्फत सन् २०१९ मा दक्षिण एसियाले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने प्रक्षेपण गर्दै नेपालको आर्थिक वृद्धिदरलाई तेस्रो स्थानमा राखेको छ, यसलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ?
विश्व बैंकले दक्षिण एसियालाई तीव्र आर्थिक विकास भइरहेको क्षेत्रका रूपमा हेरेको छ, त्यसमा पनि नेपाललाई प्राथमिकताका साथ हेरिनु सकारात्मक कुरा नै हो । सबैभन्दा पहिलो कुरा त हाम्रो जीडीपी ग्रोथ रेट बढ्ने–घट्ने भइरहेको छ, दिगो छैन । लामो समयपछि गएको वर्ष अघिल्लो वर्षलाई निरन्तरता दिएकाले यो वर्ष पनि आर्थिक वृद्धिदरले निरन्तरता पाउँछ कि भनेर आशा गर्न सकिन्छ । किनभने हामीले यति धेरै संघर्ष गरेर यो अवस्थामा आयौं । सरकार पनि ढुकुटी बलियो भएकै बेला राजस्व असुली सहज रूपमै भइरहेको बेलामा आएको थियो । समृद्धिका आधारहरू यसअघिको सरकारले नै तयार गरिदिएकाले मुलुकको सुशासन, विकास र समृद्धिका विषयमा काम गर्न पनि सरकारलाई धेरै सजिलो छ ।
अहिलेको सरकारको कामगराइबाट आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने ठाउँ छन् त ?
हाम्रो विकास बजेट खर्च गर्ने प्रशासनिक संरचना पहिलेदेखि नै कमजोर भएकाले सरकारले यसमा ध्यान दिनुपर्ने थियो, त्यो देखिएन र सरकारले दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिका संवाहकहरू के हुन् भनेर छुट्याउन सकेको पाइँदैन । पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिनुपर्ने थियो । पहिलो, प्रधानमन्त्रीले जे भन्नुभयो, जलयात्रा अर्थात् रेल भन्नुभयो, मेरो विचारमा चाहिँ प्रधानमन्त्री जनता जोड्ने भन्दा पनि विदेश जोड्ने जस्तो देखियो, तर काम भने शून्य भयो । हाम्रो आवश्यकता के हो भन्ने यो सरकारले बुझेको जस्तो देखिएन । कुनै पनि देशमा मेजर सिटीहरू जोड्ने सडकहरू यति कमजोर छैनन्, सरकारको ध्यान त्यतातिर पुगेको छैन ।
चालू आर्थिक वर्षलाई समृद्धिको आधार वर्ष भनेर सरकारले बजेट ल्यायो । त्यो बजेट कार्यान्वयनमा आएको पनि अहिले नौ महिना बितिसक्यो । नौ महिनासम्म आउँदासम्म पनि खर्चको अवस्था नाजुक छ । खासै उल्लेखनीय काम भएको पाइँदैन । यस्तो अवस्थामा हामी सही बाटोमा छौं भन्न सकिन्छ ?
सरकारले यस वर्ष ८ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने भनेको छ, तर अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा ६ देखि ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुन्छ भन्ने जस्तो देखिन्छ । यो भनेको त्यति राम्रो पनि होइन र नराम्रो पनि होइन । ठूलो योजनाअनुसार काम गरेको देखिएको छैन । हाम्रो कन्सर्न के हो भने सरकारले मौकाको सदुपयोग गरेर भन्ने हो । किनभने जो–जो सरकारमा हुनुहुन्छ उहाँहरू पुरानै मान्छे हुन् । पटक–पटक सरकारकै नेतृत्व गर्नुभएको थियो र पार्टीकै नेतृत्व गर्नुभएको थियो । उहाँहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ सबै कुरा । तर, अहिले आएर केही कुरा थाहा नभएजस्तो गर्ने कर्मचारीलाई दोष दिने काम बढी भएको जस्तो देखिन्छ । सत्तामा बस्दा र प्रतिपक्षमा बस्दाखेरि नै सबै कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि यस्ता समस्यालाई फेस गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने थियो, त्यो देखिएन ।
कहाँनेर चुक्यो सरकार ?
यो सरकार राजनीतिमै अलमलियो । सरकारले अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेन । पहिलो वर्षको सुरुवाती समयमा त सरकार केही उत्ताउलो भएर हिँडेको जस्तो देखियो । सुशासनमा पनि खासै राम्रो काम हुन सकेनन् । निर्मला पन्तको केस आयो, ३३ केजी सुनको केस आयो, गोविन्द केसीको कुरा आयो, सिन्डिकेटमै समस्या देखियो, मन्त्री–मन्त्रीबीचमै समन्वयको अभाव देखियो । धेरै मन्त्रीहरू नयाँ भिजन ल्याउने काम गर्नेभन्दा पनि नो भन्नेमै छन् । यो पनि गर्न दिन्न भन्ने, ऊ पनि गर्न दिन्न भन्ने, शासन मात्रै चलाउने काम गर्न खोजेको जस्तो छ । उद्योगमन्त्रीले उद्योगको संख्या यति बढाउँछु भन्दा उद्योगी–व्यापारीलाई थर्काउने काम भयो । थर्काएर त यो देशमा लगानी बढ्नेवाला छैन । उद्योग मन्त्रालयजस्तै परराष्ट्र मन्त्रालयले राजदूत नियुक्त गर्न सकिरहेको छैन । सबैजसो मन्त्रालयले आफूले गर्ने काममा खासै चासो दिएको देखिँदैन । कृषिमन्त्रीको त्यस्तै कुरा छ, खानेपानीमन्त्रीको त्यस्तै कुरा छ । बन्न लागिसकेको मेलम्ची मन्त्रीले आफ्नो भिजन दिन नसक्दा रोकिएको छ । अधिकांश मन्त्री मन्त्रालयको बागडोर सम्हाले पनि आफ्नो भिजनमै क्लियर हुनुहुन्न ।
हुनुपर्ने के थियो ?
हरेक मन्त्रालयको एउटा भिजन हुनुपर्ने हो, कर्मचारीले वा अन्य निकायले ल्याएको भिजनलाई नो भनेर मात्रै बस्ने सुविधा मन्त्रीहरूलाई छैन । देश चलाउने भनेको योजनामा हो । यो सरकारसँग कुनै भिजनरी योजना छैन ।
तपाईं युवा अर्थशास्त्री हुुनुहुन्छ । आँखाले नेपालको अर्थतन्त्रलाई कसरी नियाल्नुभएको छ ?
गत वर्षको तथ्यांकलाई आधार मानेर हेर्ने हो भने पनि अर्थतन्त्रले कुनै गति सकेजस्तो लाग्दैन । सूचकहरू पनि सकारात्मक छैनन् र ध्वस्त गएर गएको अवस्था पनि छैन । हुनुपर्ने के थियो भने हामीले सोचेको स्थिर सरकार भएपछि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा सुधार हुन्छ कि भन्ने थियो, तर त्यसमा खासै सुधार देखिएन । उत्पादनमा लगानी आउन सकेन । व्यापारघाटा बढेको बढ्यै छ । सरकारले लगानीको वातावरण बनाएन भन्ने मुख्य कुरा हो, किनभने सरकारले लगानीको वातावरण बनाएको छ, लगानी गरौं भनेर उद्योगपतिहरूले सुरुमा भनेनन् । बरु उनीहरूले सरकारले निजी क्षेत्रलाई बेवास्ता ग-यो भन्ने कुरा आयो ।
तर, केही दिनअघि सरकारले गरेको लगानी सम्मेलनमा त निजी क्षेत्रले पनि सरकारकै आवाज बाहिर ल्यायो ? के पछिल्ला दिनमा लगानीको वातावरण बनेको हो ?
तपाईंले भनेजस्तै गएको एक महिनाभित्र हेर्र्दा लगानीको विषयमा सरकार अलि लचक भएजस्तो देखिन्छ । लगानी सम्मेलनमा पनि सरकार निजी क्षेत्र सबैतिरबाट लगानीको अनुकूल वातावरण बन्दै गएको भन्ने कुरा आएका छन्, भलै यो कुरा व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन भने बाँकी नै छ । उद्योगीहरू लगानी सम्मेलनमा खुलेर बोले नतिजा भने हेर्न बाँकी नै छ ।
लगानी सम्मेलनप्रति यहाँको धारणा के छ ?
यसमा नेगेटिभ हुनुपर्ने कुरै छैन । मेरो विचारमा लगानी बोर्ड (आईबीएन) भन्ने संस्था वर्षौंदेखि निष्क्रिय थियो । त्यस्तो संस्थाले ७७ वटा परियोजना शोकेसमा राख्यो, त्यो नै स्वागतयोग्य कुरा हो । किनभने नेपालमा मन्त्रालयभन्दा बाहिरको संस्थालाई काम गर्न धेरै गा-हो छ । अर्को, मलाई लागेको लगानी सम्मेलन सरकारले सुरुमै गर्नुपर्ने थियो । यसको प्रचार–प्रसार गर्नुपर्ने पनि छ । हाम्रो देशमा अवसर छ भनेर सबैले सेल गर्नुपर्ने बेला हो । लगानीको विषयमा नेगेटिभ नबनौं । यसलाई सबैले स्वागत गर्नुपर्छ । हामीले यति धेरै दुःख पायौं र देशलाई यो अवस्थामा ल्याएका छौं । अहिले दुईतिहाई नजिकको सरकार छ । सरकारले यसको कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
करिब तीन वर्षअघि पनि सरकारले लगानी सम्मेलन गरेको थियो । त्यतिबेला १४ खर्ब लगानीको प्रतिबद्धता आएको थियो, तर त्यो प्रतिबद्धता व्यावहारिक रूपमा आउन सकेन । अहिले पनि धूमधामसँग लगानी सम्मेलन सकियो, लगानी आउँछ भन्ने आधार के छ
यसमा सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने देखिन्छ । हिजोका दिनमा जस्तो यो वा त्यो बहाना बनाएर उम्किने समय छैन । सरकारले ब्युरोक्र्याटहरूलाई सम्झाउनुप-यो । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीभन्दा, स्थायी सरकारभन्दा ब्युरोक्र्याटहरू हामी बाठा छौं भन्ने छ । केहीलाई छोडेर अधिकांश मन्त्री त्यस्तै हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीले पनि पार्टीको सबै संयन्त्रलाई परिचालन गर्न सकेको देखिँदैन । लगानी सम्मेलनलाई नतिजामुखी बनाउन प्रधानमन्त्रीको आफ्नै पार्टीमा ९० वटा पूर्वमन्त्रीहरू हुनुहुन्छ । अर्थशास्त्रीहरू पनि त्यत्तिकै हुनुहुन्छ । उहाँहरूसँग राय, सल्लाह–सुझाव लिएर कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ । हामीले पहिलो वर्षमै ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गरेका छौं, त्यसैले म आत्तिएको छैन । यही सरकारले उच्च अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नसके पनि पर्याप्त संरचना बनाइदियो भने त अर्को सरकारले आर्थिक वृद्धि उचाइमा पु-याउन सक्छ ।
सरकार अहिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमामा जुटेको छ । घोषणापत्रकै आधारमा बजेट बनाउन पार्टीभित्रै दबाब सुरु भएको छ । यसरी बजेट बनाउँदा मुलुकको आर्थिक विकास होला ?
सबैभन्दा पहिले त एकाध कुराबाहेक घोषणापत्र हावादारी छ । अनावश्यक खर्च बढाएर मात्रै मुलुकको दिगो विकास हुन सक्दैन । अहिलेको अवस्थामा खर्च कमजोर भइरहँदा चालू खर्च घटाउने, रोजगारी बढाउनेमा सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने हो र औद्योगिक कलकारखाना बढाउनेतर्फ सरकार जानुपर्छ । जथाभावी खर्च बढाउने र विकास खर्च बढाउन नसक्ने, बाँडचुँड गर्ने, यो वा त्यो नाममा भत्ता बाँड्ने कुरा छ । भत्ता बाँड्ने भनेको पनि जनतालाई घूस खुवाएजस्तो त हो । आफ्नै हातमा डाडु–पन्यू छ भनेर भोटकै लागि मात्र भत्ता बाँड्ने हो कि ? देशको आवश्यकता के हो ? भन्ने कुरामा सरकार क्लियर हुनुपर्छ ।
बजेट बनाउँदै गरेको सरकारलाई यहाँको सुझाव के छ ?
गएको वर्ष हामी संघीयतामा प्रवेश गरेकाले पनि राजस्व कसरी बढाउने भन्ने कुरा प्राथमिकतामा थियो । विगत १० वर्षदेखिकै रेसियोलाई आधार मान्ने हो भने पनि ०६४ देखि गतवर्षसम्म औसतमा २० प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । गएको वर्ष ३७ प्रतिशत राजस्व बढेको देखिन्छ । त्यसमा के देखिन्छ भने राजस्व बढाउन गा-हो रहेनछ । हाम्रो समस्या खर्च बढाउनमा रहेछ । यसबाट के देखियो भने ०७ सालदेखि नै हामीले विकास खर्च बढाउन सकेनौं । यो विषय सरकारको मेन फोकस त्यसमा जानुपर्छ । अर्को मैले देखेको वर्षांैदेखि हाम्रो देशमा ब्याजदरमा अस्थिरता छ । जसले गर्दा लगानीको वातावरण बन्न सकिरहेको छैन यसको दीर्घकालीन समाधान खोजिनुपर्छ । यी दुईवटा समस्याले रुवाएर छोडेको छ । सरकारकै नियन्त्रणमा रहेका बैंकहरू साँढेजस्तै बनेका छन् ।
बैंक पनि आफैंले चलाउने र उद्योग पनि आफैंले चलाउने हुँदा ब्याजदरमा समस्या आयो भन्ने पनि सुनिन्छ, यसमा कत्तिको सत्यता छ ?
यो ठूलो समस्या होइन, सरकारले चाह्यो भने सहजै गर्न सक्छ ।
केही दिनअघि मात्र सरकारले आफ्ना सांसदहरूलाई बजेटको सुझाव माग्न गाउँ पठाउने निर्णय गरेको छ, यो कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ ?
गाउँमा पठाउने तिनै जनताबाट निर्वाचित भएर आएका सांसदहरू हुन् । उनीहरूलाई आफ्नो गाउँमा यो समस्या छ, त्यो समस्या छ भन्ने राम्रोसँग थाहा छ जनतामैत्री बजेट हुनुप-यो, त्यो दुविधा भएन तर जे–जसरी हचुवामा निर्णय गरिएको छ, यो सब प्रोपोगान्डा नै हो ।
हामी संघीयताको कार्यान्वयनमा छौं । संघीयताको मर्मअनुसार नै सरकारले यसै आर्थिक वर्षदेखि सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पठाउने भनेर बजेट पनि पठाउन सुरु गरिसकेको छ, तर बजेट बनाउने समयमा नेता–कार्यकर्तादेखि लिएर अधिकांश पहुँचवाला यो वा त्यो बहाना बनाएर केन्द्रमै धाउने गरेको देखिन्छ । यो अवस्थाको अन्त्य कसरी होला ?
यो पहिलो वर्ष भएर यसलाई सरकारले प्राथमिकतामा नराखेको हुन सक्छ, तर यो वर्षपछि संवेदनशील भएर हेर्नुपर्छ । जस्तो कि प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग त्यसकै लागि स्थापना भएको हो । वित्त आयोगलाई नै सरकारले सक्षम बनाउन सकेन । अझै पनि उहाँहरू वान म्यानमा विश्वास गर्नुहुन्छ । ३ करोड जनसंख्या भएको देशमा सिस्टममा विश्वास नगरेर कुनै एक पावरमा भएको व्यक्तिमा विश्वास गर्दा यो समस्या आएको हो । वित्त आयोगको काम पनि त्यसैमा केन्द्रित छ । गाउँपालिका, नगरपालिका, महानगरपालिकालाई कसरी काम लगाउने, उनीहरूका समस्या के हुन्, उनीहरूलाई प्रभावकारी कसरी बनाउने भन्नेमा जिम्मेवारी उसैको छ, तर सरकारले यी कुरालाई ध्यानै दिएन । उहाँहरू सबै यसैलाई सरकार मानेर आउनुभएको छ । केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारलाई हेप्ने, प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई हेप्ने भनेर त्यो परिकल्पना गरी संविधान आएको पनि होइन, सबैले एकले अर्कोलाई रेस्पेक्ट गर्ने हो । संविधान नमान्ने हो भने प्रधानमन्त्रीलाई किन मान्ने ? प्रधानमन्त्रीले पनि मान्ने हो । सबैको पछाडि सरकार भनेको वन मेन शो हो भन्ने जस्तो देखिन्छ । जति संस्थागत गर्नुहुन्छ त्यति राम्रो हुन्छ ।
निजीकरणको विषयलाई लिएर सरकारी स्वामित्वमा रहेका सरकारी संस्थानहरू जहिले विवादमा तानिन्छन् र तीनै संस्थानको अर्बौंको दायित्वको भार सरकारले बोकिरहेको छ । यसको दीर्घकालीन समाधान कसरी होला ?
निजीकरण ऐनले केही राम्रो व्यवस्था छ । जहिले पनि यो निजीकरणको विषयमा कांग्रेसलाई गाली गरिएको छ, त्यो होइन । हामीले निजीकरणबारे बुझेनौं या सरकारमा बस्नेहरूलाई बुझाउन सकेनौं । अहिले बनेका ऐन–कानुनले निजीकरणलाई सपोर्ट गरिरहेका छन् । अब यो विषयको समाधान होला कि ? अर्को भनेको सरकारले एउटै कुरालाई ध्यान दिए पुग्छ, त्यो भनेको सरकारले अनावश्यक दायित्व बाटपछि हट्नैपर्छ । सरकार कसरी सस्तोमा चल्न सक्छ, त्यतातिर ध्यान दिनु जरुरी छ ।
खर्च गर्न नसकेर सरकारले आन्तरिक ऋणसमेत उठाएको छैन । ठूला परियोजनाहरू समयमा सञ्चालन गर्न सकिरहेको छैन । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त परियोजनामा सरकारको ध्यान छैन । हामीले हासिल गर्ने ग्रोथको मुख्य अंग कृषि हो । कृषिको आधुनिकीकरणका लागि पनि सिँचाइ अत्यावश्यक छ ।
सरकारले आफ्नै परियोजना सुरु गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ जस्तो कि बूढीगण्डकी प्रोजेक्ट हुन सक्छ, यो देशका लागि एकदमै महŒवपूर्ण प्रोजेक्ट हो । अन्य केही हाइवेज प्रोजेक्ट हुन सक्छन् या टर्नेल प्रोजेक्ट हुन सक्छन्, काठमाडौँलाई बाहिर कसरी जोड्ने हो, त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ । चाहे सरकारभित्र होस् या पार्टीभित्रै बसेर पनि अबको तीन वर्ष या दुई वर्षमा हाम्रो भिजन यो हुनुपर्छ र यसमा काम गर्नुपर्छ भनेर सरकारले आफ्नो भिजन योजनाबद्ध तरिकाले प्रस्तुत गर्नुपर्छ र नतिजा आउने गरी काम गरेर देखाउनुपर्छ । दुई–चारवटा स–साना काम देखाएर आफ्नो प्रगति भएको भनेर देखाउनु दुईतिहाइ सरकारका लागि त्यति राम्रो कुरा मानिँदैन ।
तपाई विश्व अर्थतन्त्रमा पनि त्यत्तिकै रुचि राख्नुहुन्छ विश्व अर्थतन्त्रले नेपालको अर्थतन्त्रलाई कसरी हेरिरहेको छ ?
हामीहरू मार्जिनमा छौं । विश्व अर्थतन्त्र घट्दा हाम्रो बढ्न सक्छ । रेमिट्यान्सबाट एउटा च्यानलले असर पार्न सक्छ, अरू कुराले हामीलाई खासै फरक पार्दैन ।
अन्त्यमा भनिदिनुस् कि हामीले कुन–कुन कुरामा ध्यान दियौं भने हाम्रो अर्थतन्त्रले सही गति लिन सक्छ ?
एउटा त हाम्रो विकास खर्चको कुरा छ, जुन निकै नाजुक छ । चुस्त आयव्यय हुनुपर्छ । चालू खर्च कम गरेर अनावश्यक दायित्वलाई सदाका लागि बन्द गरिनुपर्छ । अर्को भनेको सबैलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्छ र त्यसका लागि करका दरहरू एकदमै न्यून गरिनुपर्छ । विदेशी लगानीका लागि पहिलो कुरा त लगानीमैत्री वातावरण हुनुप-यो । यहाँ काम गर्न आउने विदेशी कामदारलाई भिसाको समस्या उस्तै छ । यसमा कम्पनी रजिस्टर गर्न या उद्योग खोल्न, बन्द गर्न सहज बनाइनुपर्छ । ल एन्ड अर्डरमा ध्यान दिनुपर्छ र हाम्रा अदालतहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हुनैपर्छ । हाम्रो एउटा सानो गरिब देश हो, मन्त्रीहरूले यी सबै कुरालाई मनन् गर्नुपर्ने हुन्छ, पहिलेकै अवस्थाले हेर्नुभयो भने देश अघि बढ्दैन ।
प्रकाशित | २२ बैशाख २०७६, आईतवार १०:१४
