बिआरआई नेपालको ऐतिहासिक अवसर

डा. दिनेश पौडेल 

नेपालका रास्ट्रपति सहितको ठुलो टोलि अहिले बेइजिङ्गमा आयोजित बिआरआइ सम्मेलनमा भाग लिइरहेको छ । आधुनिक विकास, राजनीति र अर्थतन्त्रमा बिगत झन्डै ३०० वर्ष देखि एकछत्र राज गरेको पश्चिमा जगतको बर्चस्व कम्जोर हुदै गएको र अबको बिस्व शक्ति एशियामा केन्द्रित हुने संकेतका रुपमा लिइएको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बिआरआइ) अथवा आधुनिक सिल्क रोड संरचना सम्मेलनमा बिस्वका धेरै राष्ट्रहरु सहभागी छन् । यो अभियानमा सहभागी भएर नया ढंगको आर्थिक कोरिडोरहरु निर्माण गर्न सहकार्य गर्ने बचन बद्धता धेरै देशहरु बिसेस गरि एसिया, युरोप र अफ्रीकाका मुलुकहरुबाट प्राप्त हुनुले बिस्व जगतमा नया आयामको सुरुवात भएको प्रस्ट देखिन्छ ।

यो अभियानले सिर्जना गरेको उत्सुकता हेर्दा अब येसलाई कसैले रोक्न सक्दैनन् । बिआरआइ यातायातका संरचना निर्माण गर्ने परियोजना मात्रै नभएर बिस्व समृद्धिको लागि नया सोच, विचार र समाज विकासको फरक ढंगको थालनी हो । बिस्वमा यो अभियानले पुराना शक्ति हरुलाइ कमजोर बनाउने र नया शक्ति सन्तुलन सिर्जना गर्ने सम्भावना छ ।

विश्व इतिहाँसको यो महत्वपुर्ण घडीमा नेपालको नतिजा मुलक सहभागिता हुनु पर्दछ र देशको समृद्धि र स्वतन्त्रताका लागि यो अभियानको हिमालय छेत्रको नेत्रित्वो नेपालले लिनु अति आबस्यक छ । सन् १८१६ मा गरिएको सुगौली सन्धि पछि हाल सम्मको अवस्थालाइ हेर्ने हो भने नेपालको लागि अहिले विस्तार हुदै गएको बिआरआइको अबधारणा सबै भन्दा ठुलो अवसरको रुपमा देखा परेको छ । सुगौली सन्धिले खुम्च्याएको र बेलायेती तथा भारतीय अधिनमा पुर्याएको नेपाललाई पुनः हिमालय छेत्रको स्वाभलम्बि विकास र स्वतन्त्रताको अग्रणी स्थानमा पुर्याउन बिआरआइले ठुलो अवसर सिर्जना गर्न सक्छ । बिआरआइले नेपाललाई  तिन ओटा ठुला सहयोग पुर्याउने सम्भावना देखाएको छ ।

१) आधुनिक आर्थिक गतिबिधिहरु भारततिर मात्रै केन्द्रित गर्नु पर्ने अहिलेको नेपालको सबै भन्दा ठुलो बाध्यात्मक अवस्थाबाट उन्मुक्ति दिने सम्भावना बिआरआइले सिर्जना गरेको छ । सुगौली सन्धि देखि यो बाध्यता आइपरेको थियो, अहिले यो अवस्थाबाट मुक्ति पाउने ठुलो अवसर छ ।

२) अत्यन्त कठिन भूगोल भएको हिमालय छेत्रलाइ चीन, मध्य एसिया र युरोप सम्मको भौतिक संरचनाहरुमा जोडेर सास्कृतिक, बौद्धिक तथा पर्यटकीय केन्द्रको रुपमा नेपाल तथा हिमालय छेत्रलाइ विकास गरि नया पहिचान दिन बिआरआइले नया ढोका खोलेको छ । चीन नेपालको लागि ठुलो बजार बन्न सक्छ र प्रबिधि, शिछ्या र आर्थिक विकासमा ठुलो उथल पुथल नै आउन सक्छ ।

३) बिगत झन्डै २०० वर्ष देखि पश्चिमा शक्तिहरुले लामो इतिहास देखिको बैभब र प्राचिन सभ्यता युक्त नेपाल र हिमालय छेत्रलाइ पूर्व तिरको सिमाना अथवा ’बफर जोन’ को रुपमा सिमित गरि दिए, जसको कारणले राष्ट्रिय स्वाभलंबन, सस्कृति र जिबनसैली तहस नहस भयो । नेपाली जनतामा पराधिनताको जरो गाडियो र पछौटेपनको अनुभूति बढेर गयो । हिमालय छेत्रको बैभबशालि इतिहासलाइ आत्मसम्मानका साथ् अपनाउन र हिमालयलाइ एउटा सिमाना रेखा जस्तो ठान्ने मनोबृतिलाई हटाउन बिआरआइले नया आधार तयार गर्ने छ । आत्मसम्मान युक्त समृद्धिको लागि यो ठुलो खुड्किलो हुनेछ ।

बिआरआई अभियान अन्तर्गत जम्मा ६ ओटा कोरिडोरलाई प्राथमिकताका साथ् अघि बढाइएको छ । ति ६ ओटा आर्थिक कोरिडोरहरुमा १) मध्य एसिया हुदै युरोप सम्म जोडिने कन्टिनेन्टल कोरिडोर, २) चीनबाट मंगोलिया हुदै रुस जोडिने कोरिडोर, ३) चीनबाट मध्य एसिया हुदै पश्चिम एसिया जोडिने आर्थिक कोरिडोर, ४) काराकोरम पहाड हुदै चीन बाट पाकिस्तानको समुन्द्री किनार जोड्ने आर्थिक कोरिडोर, ५) चीनबाट इन्डोचाइना प्रायद्वीपका भिएतनाम, क्याम्बोडिया, लाओस, थाईल्याण्ड जस्ता देशहरु जोडिने आर्थिक कोरिडोर, ६) चीनबाट म्यान्मार हुदै भारत र बंगलादेश सम्म विस्तार गरिने आर्थिक कोरिडोर पर्दछन ।

यी ६ ओटा कोरिडोरका अलाबा सातौ कोरिडोर चीन नेपाल हुदै दछिण एसियासम्म विस्तार हुने ढंगले थपिनु आबस्यक छ । यो थप गर्ने बिसयमा प्रसस्त अध्ययन अनुसन्धानहरु भएका छन् र चीनका अनुसन्धानकर्ता तथा बिज्ञहरुले समेत यो कोरिडोर थप गर्नु पर्छ भन्ने कुरा उठाएका छन् । यो आर्थिक मात्रै नभएर सास्कृतिक र बताबरणीय हिसाबले सबै भन्दा महत्वपुर्ण मानिएको छ । यो कोरिडोरलाइ हिमालय बिआरआइ भन्न सकिन्छ र येसलाई भारत र चीन जोड्ने पुल भनेर मात्रै बुझिनु हुदैन । हिमालय छेत्रको बिशिस्ट पहिचान सहितको समृद्धि र बाताबरण सम्रछ्यन यो कोरिडोरको मुख्य उदेस्य बनाउन आबस्यक छ । चीनसंगको छलफलमा नेपालले यो बिसय तथ्य परक ढंगले उठाउन सकेको खण्डमा हिमालयन बिआरआइको अबधारणा अनुसार नया खालका कामहरु अघि बधाउन सकिने धेरै आधारहरु छन् ।

बिआरआई लाई यातायातसंग सम्बन्धित संरचना निर्माण गर्ने परियोजना जस्तो गरि मात्रै बुझिएको छ । खासमा भन्ने हो भने बिआरआइ का दुइ ओटा पाटा छन् । पहिलो, भौतिक संरचनाको संजाल निर्माण गर्ने जस्तै रेल, सडक, एयरपोर्ट, संचार संजाल तथा अन्य निर्माणहरु जसले यातायात लगाएत सबै संरचनाहरु छोटो, सजिलो र आधुनिक बनाउन कोरिडोरहरुमा संयुक्त कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने गर्दछ, र दोस्रो, उपभोग्य बस्तुहरुको उत्पादन गर्नको लागि औधोगिक पार्कहरुको निर्माण गर्दै कोरिडोरहरुमा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने काम सुरुवात गर्ने । यी दुइ ओटा कुराहरुलाइ संगसंगै लैजानको लागि विभिन्न देशहरुमा धेरै काम भएका छन् । बिआरआइ अन्तर्गत नै ८५ ओटा भन्दा बढी औधोगिक पार्कहरु निर्माण भै सकेका छन् । नेपालको अहिलेको चासो पहिलो खाले संरचना निर्माण गर्ने कुरामा छ, तर उत्पादकत्व वृद्धि गरि चीन तथा अन्य मुलुकमा निर्यात गर्ने तर्फ पनि सोच बनाउन सके उत्पादनमा आधारित आर्थिक वृद्धि तर्फ मुलुक जान सक्छ । संरचना निर्माणले मात्रै स्थिर खालको र राष्ट्रिय पुंजी निर्माण गर्ने आर्थिक विकास हुदैन ।

बिआरआईका दुइ ओटा पाटाहरुलाइ संगसंगै लाने हिसाबले नेपालले आफ्नो प्राथमिकता निर्धारण गर्नु अति आबस्यक छ । झापाका द्रिस्याबलोकन गर्ने टाओर देखि लिएर सेती नदिमा बिजुली निकाल्ने काम सम्म बिआरआइको सुचीमा राखेर छरपस्ट पार्नु भन्दा एउटा निश्चित ढंगको प्राथमिकता निर्धारण गर्नु देशको लागि उपयोगी हुन्छ । नेपालले हिमालय छेत्रमा भौतिक संरचना निर्माणका साथै बाताबरण सम्रछ्यन र सास्कृतिक बिबिधतालाइ नै मुक्य केन्द्र बनाउनु उपयोगी हुन्छ । भौतिक संरचना निर्माणका हकमा १) केरुङ्ग काठमाडौँ हुदै लुम्बिनी सम्मको रेल निर्माण र २) नेपाल र चीन बीचका कम्तिमा पाँच देखि सात ओटा नाकाहरु जस्तै किमाथाङ्का, लामाबगर, तातोपानी, रसुवागढी, कोरला, हिल्सा आदि जोडिने गरि उत्तर दछिण राजमार्गहरु निर्माण गरि हरेकलाइ आर्थिक कोरिडोरको रुपमा विकास गर्ने काममा बिआरआईलाई  प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

औधोगिक उत्पादकत्व वृद्धिको लागि हरेक कोरिडोरमा एउटा एउटा औधोगिक पार्क निर्माण गरि देश भित्रको कच्चा पदार्थमा आधारित र पहिलो चरणमा आफ्नै बजारलाइ केन्द्रित गरि राष्ट्रिय उद्योगहरु निर्माण गर्नु पर्छ । राजा महेन्द्रले औधोगित छेत्र भनेर ठाउँ ठाउँमा औधोगिक पार्कको अबधारणा अनुसार काम गरेका थिय । तेस्तो औधोगिक पार्कको सोच उनले चीनबाट नै सिकेका थिय । नेपालका लागि तो नै सबै भन्दा उपयुक्त औधोगिक विकासको खाका हो । बिआरआइ अन्तर्गत बिदेस तर्फ समान निर्यात गर्ने हिसाबले संयुक्त लगानीमा एउटा कुनै ठाउँमा तेस्तो पार्कको निर्माण गरि सिक्न सकिन्छ । औधोगिक पार्क निर्माण गर्ने सवालमा चीन सबै भन्दा अघाडी छ र नेपालले धेरै सिक्न सक्छ ।

बिआरआईमा नेपाल जस्ता देशहरु संलग्न नहुन भनेर धेरै देशी बिदेशी हर्कतहरु भएका छन् । तिनीहरुलाइ चिन्ने र सहि निर्णय लिने बेला आएको छ । येसको अर्थ अब चीन तिर माग्ने अनि उसैले सबै बनाइदिन्छ भन्ने पराधीन मुखी सोचले होइन, बरु बिआरआइ जस्ता अभियानलाइ प्रयोग गर्दै आफ्नै राष्ट्रिय खाका तयार गरि प्राथमिकताको आधारमा यो अबसरलाइ प्रयोग गर्नु नेपालको हितमा हुन्छ । बिआरआइले ऋणको पोको बोकाई दिन्छ भन्ने हल्ला खल्ला गरेर यो अवसरबाट बन्चित गराउने प्रयत्न पनि हुदै छन् । देशलाइ ऋण नबढोस भनेर सचेत हुनै पर्छ तर नेपालले चीनबाट अहिलेसम्म ऋण लिएकै छैन भन्दा पनि हुन्छ । नेपालका भौतिक संरचनाहरु निर्माण गर्न सबै भन्दा धेरै सहयोग गर्ने देशमा चीन पर्छ तर चीनले ऋणको भारी भने अहिले सम्म बोकाएको छैन । नेपालको हालसम्म झन्डै ७ अर्ब डलर जति ऋण छ तो मध्ये प्राय सबै भारत र पश्चिमा देशहरुको छ ।

अहिले चलि रहेको बिआरआइ सम्मेलनमा उद्घाटन मन्तब्य दिदै चीनका राष्ट्रपतिले अरु देसलाइ डुबाएर आफु धनि हुन खोजेको होइन भनेर सहकार्य र भातृत्वको कुरालाइ अघि सारेका छन् । बाताबरण, बौद्धिक आदान प्रदान, सास्कृतिक सम्मान र बिसेस गरि गरिब जनताको जिबिकोपार्जनमा ठुलो परिवर्तन ल्याउनु पर्छ भन्ने चीनका रास्ट्रपतिको भनाइ सबैले मनन गर्न लाएक छ । ति भनाइहरु कै आधारमा नेपालले बिसेस खालको बिआरआइ कार्यक्रम तयार गर्न सक्छ । सहि ढंगले सदुपयोग गर्न सके बिआरआइ नेपालको स्वतन्त्रता र समृद्धिको लागि यो युग कै कोसे ढुंगा साबित हुन सक्छ ।