एनआरएनएमा जर्वजस्ती गर्न खोजीए दुर्घटना हुन सक्छ : यादव पण्डित (अन्तर्वार्ता)

गैर आवासीय नेपाली संघ अमेरिकाका पूर्व सल्लाहकार तथा एनआरएन अभियन्ता यादव पण्डित गैर आवासीय नेपाली संघमा बलियो पक्कट राख्नुहुन्छ । एनआरएनएमा बाहिर नदेखिए पनि भित्री रुपमा उहाँको भूमीका महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ । एनआरएनएलाई निकै नजिकबाट बुझ्नु भएको पण्डितसँग हामीले एनआरएनमा अहिले देखिएको विवाद, समाधानका उपाय र निर्वाचनको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरेका छौ । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादीत अंश ;-

नजिकिंदो चुनावका बीच एनआरएनएमा विवाद बढ्दो छ, अभियन्ताको हिसावले समाधानको लागि के सल्लाह दिनुहुन्छ ?

गैर आवासीय नेपाली संघमा वर्तमान कार्यसमिति र नेतृत्वले चाहाने हो भने अहिले खासै विवाद छ जस्तो लाग्दैन । संस्था चलाउन आवश्यक न्यूनतम मापदण्डलाई पनि पालना नगर्दा भएको विवाद हो यो । एनआरएनएमा स्ट्याण्डर्ड प्रोसेस चाँहि छ । पहिलेदेखि नै यस्तो विवाद आउने गरेको छ । त्यो विवादलाई समाधान गर्ने टेक्नीक पनि छ । साथै आइसिसीको विवादलाई समाधान गर्नका लागि विधी पनि छ । तर अहिले भने केन्द्रीय पदाधिकारीले चाहिने भन्दा बढी हस्तक्षेप गर्न खोज्दा आएको विवाद हो । एनआरएनएमा विवाद समाधान गर्न स्ट्याण्डर्ड मेकानीजम छ । तर त्यो मेकानीजमलाई अपनाएको देखिन्न ।

जस्तो, जापानमा गम्भिर विवाद छ । जापानको विवाद समाधानको कुरा गर्ने हो भने जापानकै स्थानीय संरक्षकहरुको कमिटि छ । एनआरएनएको निर्वाचनमा धाँधली भएको विषयलाई संरक्षक कमिटिले स्वतन्त्र ब्यक्तीहरुलाई लगाएर छानबीन गरायो । सो छानबीनबाट निर्वाचनमा फर्जी तरिकाले चुनाव भएको भन्दै चुनावको वैधानीक हौसियत छैन भनेर रिपोर्ट दियो । त्यो गरिसकेपछि आइसिसीको केन्द्रले त्यसलाई सम्मान गरेर बद्मासी भएको ठाउँमा सच्याउन र त्यो बद्मासी गर्ने कार्यमा जो जो संलग्न भए उनीहरुलाई कारवाही गरेर पुनः निर्वाचन गर्न लगाउनुपर्ने हो । तर स्थानीय कमिटिलाई आइसिसीले सहजीकरण नगरि हस्तक्षेपकारी भूमीका निर्वाह गरिरहेको छ जसले गर्दा अहिले समस्या आएको हो । स्थानीय संयन्त्रलाई नै विवाद समाधान गर्न दिएर सहजीकरण गरिदिएको भए यसमा केन्द्रीय अध्यक्ष, महासचिव आफै संलग्न हुनुपर्ने थिएन । अहिले पनि त्यही गर्दा हुन्छ । त्यो स्थानीय समस्या भएकाले स्थानीयलाई नै जिम्मा दिएर केन्द्रले सहजीकरण गरेको खण्डमा विवाद सुल्झाउन सकिन्छ ।

त्यस्तै, बेलायतको हकमा पनि डेलिगेट्सको समस्या भयो । समस्या चाँहि कसरी निर्माण भयो भने अघिल्लो कार्यसमितिले निर्वाचनसँगै डेलिगेट्सको पनि निर्वाचन गरिदिएको भए त्यो समस्या आउने थिएन् । अघिल्लो कार्यसमितिले त्यो काम गरेन । तर त्यसको दोष चाँहि अहिले आउने निर्वाचित कार्यसमितिलाई लगाइयो । अघिल्लो कार्यसमितिले निर्वाचन नगरेपछि त्यो समस्या आएको हो । त्यहाँको समस्या समाधानको लागि आइसिसीले के गर्नु पर्दथ्यो भने निवर्तमान र वर्तमान अध्यक्ष, क्षेत्रीय संयोजक सहितको तीन सदस्यीय कार्यदल बनाएर अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार दिएको भए सबै विवाद समाधान गर्न सकिन्थ्यो । तर आइसिसीले त्यो अधिकार नदिई उल्टै हस्तक्षेप ग¥यो ।

हामीले परराष्ट्रलाई नटेर्ने र नमान्ने हो भने भोलीका दिनमा मान्यता नदिन पनि सक्छ । त्यो बेला कसैले कसैलाई नमान्ने अवस्था आउँन सक्छ । यो पद र जिम्मेवारीमा भएको मान्छेले गर्ने कुरा होइन । एनआरएनलाई विभाजन गर्ने कसम नै खानुभएको छ भने त हाम्रो भन्नु के नै छ र  ?

जापान, बेलायत जस्तै जहाँ जहाँ विवाद भएको छ सबै ठाउँको हकमा एउटै मापदण्ड बनाएर, नियम बनाएर त्यो क्षेत्रको क्षेत्रीय संयोजक, निर्वाचित अध्यक्ष र आवश्यक परेमा निवर्तमान अध्यक्षलाई राखेर सामूहिक निर्णय गर्दा समस्याको समाधान हुन्छ । टेक्नीकल पाटमा कसरी गर्ने भनेर मापदण्ड बनाउने हो भने समाधान हुन्छ । चुनावमा उम्मेदवार रहेका पदाधिकारीहरु नै संलग्न भएर कसरी आफ्नो पक्षलाई भोट आउँछ भनेर निर्णय गर्दा अहिले विवाद आएको हो । ठूलो कुरो त्यसबाट बाहिर निकाल्नु प¥यो । एनआरएनएको निश्चित प्रोसेसलाई अपनाउनुप¥यो अहिलेका निर्वाचित अध्यक्ष र क्षेत्रीय संयोजकलाई कुनै पनि ठाउँको स्थानीय विवाद समाधान गर्न अधिकार दिने हो भने एक मिनेटमा समाधान हुन्छ ।

तर अहिले विवाद समाधान गर्न नचाहेको कारण पनि नभएको हो । केहि बाहेक एनआरएनएका निर्वाचीत एनसिसी सभापतिको विषयमा विवाद छैन । यो समस्या परराष्ट्रमा साथीहरुले निवदेन दिनु अगावै समाधान गर्न सकिन्थ्यो । अहिलेको नेतृत्वले यात टेक्नीक नभएर या नेतृत्व क्षमता नभएर वा गर्न नचाहेर यो सबै विवाद आएको हो । एनआरएनएको पदमा रहेका मान्छेले समस्या समाधान गर्न सक्दैनन भने पद बाहिर भएका थुप्रै क्षमता भएका मान्छे छन् । उनीहरुले समाधान गर्न सक्छन् । जसको अधिकार छ, शक्ती र पद छ उनीहरुले जाँगर, इच्छा निकालको खण्डमा समाधान निक्लिन्छ । त्यसका लागि हामी पनि सहयोग गर्न तयार छौ ।

समाधान जसले गर्नुपर्ने हो उनीहरुले नै विवाद निकालेकाले यो झन झन बल्झीएको हो । समस्या समाधान गर्न कुनै महाभारत छैन । साथै कार्यसमितिले नसकेको भए माथिको संरक्षक परिषद् पनि छ । यो जम्मै प्रक्रिया र पद्धतिलाई तोडेर जसरी पनि जुनसुकै हालतमा आफ्नो नेतृत्व स्थापीत गर्छु भन्दा विवाद आएको हो ।

विवाद समाधान नहुँदै निर्वाचन सम्बन्धी कार्यतालीका सार्वजनीक गर्ने तयारी भइरहेको छ नी ?

नियतको कुरा गर्नु धेरै राम्रो हुँदैन । नर्क जाने बाटो पनि राम्रै नियतले बनाएको हुन्छ भन्छन् । अहिलेको वर्तमान कार्यसमितिले निश्चित मापदण्डलाई पालना नगरी जर्वजस्ती गरेको खण्डमा दुर्घटना हुन सक्छ । यात विवाद आफै समाधान गर्नुप¥यो नभए क्षेत्रीय कमिटिलाई त्यो अधिकार दिनुप¥यो । विवाद सुल्झाउने तर्फ नगई जर्वजस्ती गर्न खोजीयो भने त्यसले राम्रो परिणाम दिन्छ जस्तो लाग्दैन । स्थानीय र आइसिसीले पनि गुनासो नसुनेपछि परराष्ट्रमा उजुरी परेको कुरा हामीले बिर्सन हुँदैन । वर्तमान कार्यसमितिले परराष्ट्रसँग विपक्षी जस्तो भूमीका खेल्नु गलत छ । परराष्ट्र मन्त्रालय कुनै पार्टी होइन नत सत्तापक्ष नै हो । हामीले परराष्ट्रलाई नटेर्ने र नमान्ने हो भने भोलीका दिनमा मान्यता नदिन पनि सक्छ । त्यो बेला कसैले कसैलाई नमान्ने अवस्था आउँन सक्छ । असन्तुष्ट पक्षलाई मिलाउनु त कहाँ कहाँ आफै समानान्तर कमिटि बनायो भने के गर्ने भन्ने प्रश्न जस्तै हो । यो पद र जिम्मेवारीमा भएको मान्छेले गर्ने कुरा होइन । एनआरएनलाई विभाजन गर्ने कसम नै खानुभएको छ भने त हाम्रो भन्नु के नै छ र ।

त्यसो भए गैर आवासीय नेपाली संघको भविष्य संकटमा परेकै हो त ?

अहिले वर्तमान कार्यसमितिको गतिविधी हेर्दा त्यस्तै देखिन्छ । यसअघि त कम्तिमा पनि अरु बाँकि मान्छेले जे गरे पनि निश्चित मापदण्ड पूरा गरेको देखिन्छ । सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयसँग निकै राम्रो सम्बन्ध हुन्थ्यो । तर अहिले बिदा हुन लागेको नेतृत्व र वर्तमान कार्यसमितिले परराष्ट्रसँग किन यति धेरै झगडा गर्नुपरेको हो त्यो बुझन सकिएको छैन । यो सबै नजिर र उहाँहरुको गतिविधी हेर्दा संस्थाको भविष्य संकटमा परेको देखिन्छ ।

एनआरएनए निर्वाचनमा कांग्रेसले जनसम्पर्क समितिहरुलाई जारी गरेको सर्कुलरलाई लिएर ब्यापक आलोचना भइरहेको छ, तर यहाँले त समर्थन जनाउनु भयो नी ?

राजनीतिक दलहरुले आफू समर्थकलाई मत दिऔं भन्नु कुनै नौलो होइन । गैर आवासीय नेपाली संघको स्थापना हुँदा पनि राजनीतिक दलको समर्थन बीना संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महत्तो त्यसै सर्वसम्मत अध्यक्ष बन्नु भएको थिएन । के के न भयो भनेर हौवा फैलाइएको छ, त्यो गलत छ । अघिल्लो निर्वाचनमा पनि वर्तमान महामन्त्री पूर्ण बहादुर खडकाकै नेतृत्वमा चुनावमा सहयोग गर्ने भनेर कांग्रेसले कमिटि बनाएको थियो र अहिले पनि त्यही कमिटि नै छ । अघिल्लो र अहिलेमा फरक के रह्यो भने यस पटक फेसबुकमा कसैले राखिदियो र सबैतीर फैलियो । अघिल्ल्लो निर्वाचनमा सुवास चन्द्र नेवाङको नेतृत्वमा कुमार पन्तलाई जिताउन तत्कालीन नेकपाले कमिटी बनाएकै हो । त्यो बेला राजनीतिक हस्तक्षेप भएन तर अहिले हाउगुजी बनाएर परराष्ट्र विरुद्ध खडा गरिएको हो भने त्यो गलत छ । राजनीतिक पार्टीलाई राजनीति नगर भन्न मिल्छ ? एनआरएनएमा जो आउँदा पनि कम्फरटेबल हुन्छ, धेरै चासो र हस्तक्षेप नगर्नु भन्नु अर्को कुरा हो । तर आफ्ना समर्थकले जितून भनेर शुभेच्छा राख्नू कसरी राजनीतिक हस्तक्षेप हुन्छ ?

अन्तमा के भन्न चाहानुहुन्छ ?

संघमा अनावश्यक रुपमा केहि सिमित ५/६ जना मान्छे पदमा पुग्ने कि नपुग्ने विवादलाई लिएर संघलाई दुर्घटनामा लग्ने कार्य भइरहेको छ । त्यो निकै नै दुर्भाग्यपूर्ण छ । अधिकांश गैर आवासीय नेपालीहरुलाई को नेतृत्वमा पुग्छ पुग्दैन भन्दा पनि पुगेको मान्छे सही छ कि छैन र सही काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने मात्र सरोकार राख्छन् । अहिले देखिएको अस्थायी समस्या मात्र हो । अहिले नेतृत्व तहमा समस्या समाधान गर्न नसक्ने मान्छेका कारण विवाद आएको हो । चाहिने भन्दा अनावश्यक इंगो, झगडा नगरी धैर्यतापूर्वक प्रतिक्षा गरौ । जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक निर्वाह गरौ । पदमा नभएको बेला मान्छेहरुले मलाई मान्छन कि मान्दैन भन्ने कुरा नेतृत्वमा भएका मान्छेले महसुस गरुन । दुई वर्षपछि धेरैले मूल्यांकन गर्छन भन्ने सोचून । जसरी पनि संस्थामा कब्जा जमाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता त्यागून । यो संकटबाट बाहिर निकाल्न म जस्ता थुप्रै मान्छे छन् उनीहरु नेतृत्वलाई सहयोग गर्न तयार छन् त्यसैले हाम्रो सहयोग लिन पनि उहाँहरुलाई अनुरोध गर्न चाहान्छु । धन्यवाद ।