काठमाडौं : सरकारले बालुवाटारसहित देशभर अतिक्रमित सरकारी जग्गाबारे छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग गठन गरेको छ। सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश मोहनमणि भट्टराईको अध्यक्षतामा चार सदस्यीय अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गरेको हो। आयोगमा भूमिअधिकारकर्मी जगत देउजा, पूर्वसहसचिव जानकीवल्लभ अधिकारी र महोत्तरीकी दुर्गा दाहाल सदस्य छन्। यस्तै, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव शंकरबहादुर थापालाई आयोगको सदस्यसचिव तोकिएको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
विगतमा अधिग्रहण गरी सरकारको स्वामित्वमा ल्याइएको जग्गा, गुठीका जग्गा र अन्य सरकारी जग्गा हिनामिना तथा अतिक्रमणको ६ महिनाभित्र छानबिन गर्ने जिम्मेवारी सरकारले आयोगलाई दिएको छ। यस्तै व्यक्तिको नाममा लगिएको सरकारी जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याउने कार्यादेश पनि दिइएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार आयोगलाई हिनामिना भएको जग्गा छानबिन गरी सरकारको नाममा ल्याउन र कर्मचारीसहित संलग्न व्यक्तिलाई कारबाहीको सिफारिस गर्ने अधिकारसमेत दिइएको छ।
प्रकाशित | २४ बैशाख २०७६, मंगलवार ०७:४९
