प्रधानमन्त्रीको बदनियतले संसदको प्राण नजाओस्

उद्धव लुइटेल /टोकियो, जापान

अस्थिर राजनीतिका दशकौं लामा शृंखलाहरूले थकित बनेका सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली नागरिकहरूले चुनावी मुद्धा बमोजिम स्थिर सरकारका निम्ति नेकपालाई स्पष्ट बहुमत दिएका थिए । नेकपाले स्पष्ट बहुमत पाउनुका पछाडि जनअपेक्षाहरू धेरै ठूला थिएनन् । थिए त केवल पाँच वर्षे स्थिर सरकार र समृद्धि । एकमना सरकारको नेतृत्व सम्हालेको तीन वर्ष पुग्दा नपुग्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै पार्टीभित्रका सहकर्मीहरूसँगको वैचारिक मतभिन्नतालाई प्रमुख कारण देखाएर प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने निर्णय गरे र त्यो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट क्षणभरमै अनुमोदन भयो । यो घटनाले नेपाली राजनीतिक स्थिरताको तीन वर्षे यात्रामा अचानक पूर्णविराम लाग्यो । तथापि यसको अन्तिम फैसला सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकाले संसद पुनर्स्थापना वा विघटनमध्ये कुनै एउटा परिणाम पर्खेर सिंगो देश बसिरहेको छ ।

चुनावी घोषणापत्रलाई चुनाव पश्चात् एकातिर थन्क्याएर दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थ बमोजिम सरकार चलाउनु नेपाली राजनीतिको पुरानै नियती थियो । त्यो कदाचित अबका दिनमा दोहोरिँदैन कि भन्ने झिनो जनअपेक्षा यसपटक पनि तोडिएको छ । व्यवस्था फेरिँदैमा सोच बदलिन्छ भन्ने नहुँदो रहेछ । नयाँ व्यवस्थामा पनि पुरानै नेतृत्व केवल पहिरन बदलेर आउँदैमा परिवर्तित जनअपेक्षाहरू समेटिँदा रहेनछन् भन्ने स्पष्ट प्रमाण केपी ओलीको संसद विघटनको परिघटनाले सिद्ध गरेको छ । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली नागरिकहरूका जनप्रतिनिधिहरूको थलो संसद विघटन लोकतन्त्रिक र गणतान्त्रिक मुलुकको सुन्दर भविष्यका निम्ति शुभ लक्षण कदापि हुनै सक्दैन ।

नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ देखि उपधारा ७ सम्मको व्यवस्था अनुसार संसद विघटन गर्नु अघि चारवटा विकल्पहरू प्रस्तुत गरिएको छ । पहिलो ( बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने । दोस्रो ( कुनै पनि दलको बहुमत नपुगेको खण्डमा दुई वा सोभन्दा बढि दलको समर्थन प्राप्त व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्ने । तेस्रो ( प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढि सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने । चौथो ( कुनै पनि सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा प्रधानमन्त्री बन्ने । माथिका कुनै पनि विकल्पबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्ने व्यवस्था संविधानमा उल्लेख छ । संविधानको मर्म नै संसद विघटन नगर्ने देखिन्छ । वर्तमान परिस्थितिमा केपी ओलीले राजिनामा दिएका भए पनि प्रधानमन्त्री नियुक्तिका अरू तीनवटा विकल्पहरू रहेका थिए । संसद विघटन धेरै परको विषय थियो । तर ओलीको दम्भका अगाडि संविधानको प्रावधान निरीह बन्यो । राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक हुने संवैधानिक व्यवस्थालाई पनि भण्डारीले खुट्टाले किल्चिदिइन । यो देश र जनताका निम्ति दुर्भाग्यपूर्ण परिघटनाका रूपमा नेपालको इतिहासमा रहने सुनिश्चित छ ।

देशको ध्यान सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसलामा केन्द्रित छ । अन्यथा नभए अबको एकहप्ताभित्र संसद विघटन सदर वा बदरमध्ये कुनै एकका पक्षमा फैसला आउने छ । बहसमा सहभागी दुवैतर्फका वकीलहरूको बहसको सार समाचारमा आए अनुसार सरकार पक्षका वकीलहरूको तर्क कमजोर देखिन्छ । यद्यपि एमिकस क्युरीका पाँच सहभागीमध्ये चारजनाले संसद विघटनको फैसला बदर हुनुपर्ने सुझाव सर्वोच्च अदालतलाई दिइसकेका छन । यसर्थ पनि संसद पुनर्स्थापनाको संभावना बलियो छ । तथापि सर्वोच्च अदालतले यसलाई कसरी बुझेको छ र संवैधानिक व्यवस्थालाई केकसरी व्याख्या गर्छ त्यो थाहा पाउन उसको अन्तिम फैसलासम्म धैर्य गर्नु नै सर्वोत्तम उपाय हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यतिबेला सडकतिर बढि व्यस्त छन । उनी देशका विभिन्न ठाउँहरूमा आमसभा गर्दै हिंडेका छन र उनले आफूसँग फरक मत राख्ने जोकोहीलाई पनि निशाना साध्ने र उनीहरूका विरुद्धमा विषवमन गर्ने गरिरहेका छन । यतिसम्म कि उनले आफूभन्दा माथिको पदीय मर्यादामा रहेका उपराष्ट्रपति माथि पनि घोचपेच गरिरहेका छन । प्रधानमन्त्रीको पदीय मर्यादा गाइजात्राजस्तो देखिन्छ । विपक्षीहरूप्रति उनले प्रयोग गरेका शब्दहरू सभ्य देश र समाजका निम्ति प्रतिकूल छन । ती अक्षम्य, हाँस्यास्पद र बेलगामयुक्त छन । हिजोका आफ्नै सहकर्मीहरूमाथि यति धेरै विषवमन गर्नु उनको गैरराजनीतिक चरित्रको द्योतक हो । प्रधानमन्त्री आफ्नो र राष्ट्रपतिको बचाउमा आफ्नो अधिकांश सार्वजनिक जीवन र समय व्यथित गरिरहेका छन । देशका मूलभूत समस्याहरूमा अलिकति पनि फेरबदल आएको छैन । देश र जनताको नयाँ संविधान जारी भएपछिका अमूल्य समयका प्रत्येक क्षणहरू निकम्मा साबित भइरहेका छन ।

हिजोका दिनमा नेपाली काँग्रेसले देशमाथि एकपछि अर्को अपराधका दर्जनौं शृंखलाहरू आफ्नै नेतृत्वमा घटायो । औद्योगिक क्षेत्रको विकासतर्फ अग्रसर देशको अर्थतन्त्रलाई प ञ्चायती व्यवस्थाले जुन विन्दुसम्म ल्याएर छोडेको थियो ठीक त्यही विन्दुबाट अगाडि बढाउने जिम्मा बहुदलीय व्यवस्थाको आरम्भबाटै नेपाली काँग्रेसले पाएको थियो । तर त्यो प्रत्युत्पादक साबित भयो । चिनिया अर्थतन्त्रका बादसाह देङ सियाओ पिङले चीनलाई आर्थिक रूपमा मजबुत बनाउन जुन योगदान गरे त्यसबाट थोरै पनि सिक्न सकेको भए नेपालजस्तो सानो मुलुकले मनग्गे लाभ लिन सक्थ्यो । तर त्यसमा बहुदल प्राप्तिपछि कुनै प्रधानमन्त्रीहरूको ध्यान गएन । छिमेकी देश हुनुको नाताले चीनको आर्थिक समृद्धिबाट हामीले सिक्न धेरै कुरा बाँकी छ । जस्तो कि पिङको ‘विरालो सिद्धान्त अर्थात् क्याट थेउरी’ । उनको यो सिद्धान्तले विरालोको रङ कालो वा सेतो हुनुले कुनै अर्थ नराख्ने बरू बिरालोको काम मुसा मार्नु हो भन्नेमा विश्वास गर्छ । देशको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिमा यो गुण अपरिहार्य छ ।

बहुदलीय व्यवस्था प्राप्तिपछिका लगभग एकतीस वर्ष हामीले के गर्यौं रु त्यसको समीक्षा गर्ने र गुणदोषको निष्पक्ष पैरवी गर्ने हिम्मत कुनै नेतृत्वमा देखिएन । वर्तमान कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विभिन्न आमसभाहरूमा आफ्ना विरोधीहरूप्रति प्रतिशोधी भाषा प्रयोग गरे पनि विष्णु पौडेल, गोकुल बास्कोटा जस्ता नामुद भ्रष्टहरूलाई काखमा ओछ्यान लगाएर सुताएका छन । यो देशप्रतिको गद्दारी शिवाय केही होइन । उसो भए पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, शेरबहादुर देउवा वा अन्य कुनै अमूक व्यक्ति प्रधानमन्त्री भए के देश आर्थिक समृद्धिको मूलप्रवाहमा गतिशील होला त । मलाई लाग्छ यी नामोल्लेख गरिएका अनुहारहरूको विगतको गतिविधि र वर्तमानको जीवनशैलीले नेपालको भविष्य सुन्दर बन्ने छाँटकाट देखिँदैन ।

सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन संसद विघटनको फैसला कुरेर बसिरहेको देश सदर वा बदर जे परिणाम आए पनि आर्थिक समृद्धिका दृष्ट्रिले जहींको तहीं हुनेछ । अझ बोझिलो सरकारी खर्च धान्न देशलाई त्यति सहज छैन । संसद विघटन सदर भए मध्यावधि चुनाव तोकिएको समयमा हुने सुनिश्चित छैन । विघटन बदर भए सरकार परिवर्तनका राजनीतिक खेलहरू संघीय सरकार र प्रदेश सरकारमा सुरू हुनेछन । जसबाट आम मानिसहरूका मुहारहरूमा अपेक्षित खुसी झल्किने छैन । नेतृत्व बदलिँदैमा देशको मुहार बदलिन्छ भन्ने कुरा नेपालको इतिहासमा पटकपटक फेल खाएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको संसद विघटनको कदममा काँध मिलाएकी राष्ट्रपति विद्या भण्डारी पनि राजनीतिक दलहरूको एउटा ठूलो समूहबाट पटकपटक आलोचित छिन । प्रधानमन्त्रीको कदमलाई विज्ञसँगको छलफल बिनानै आँखा चिम्लेर सदर गर्नु भण्डारीको भयानक भूल थियो । यसर्थ पनि उनी र शीतल निवास आलोचनाको शिकार बनिरहेको छ । भण्डारीको बचाउ केपी ओली एक्लैले गरिरहेका छन । मुलुकलाई अस्थिर बाटोमा हिंडाउन भण्डारीको योगदान केपी ओलीकै जत्तिको बराबरी छ भन्ने आरोप पनि बारम्बार लागिरहेको छ । जनताकी छोरी राष्ट्रपति भए पनि उनको भूमिका संविधान र देशप्रति कम र ओली गुटप्रति बढि भएको आरोप पुस ५ को घटनापछि दैनिकजसो लागिरहेको छ ।

चुनाव त हुन्छ नै चाहे संसद विघटन सदर होस् वा बदर । समयको कुरा हो तत्काल हुने कि दुई वर्षपछि हुने भन्ने कुरा मात्र फरक हो । लोकतन्त्रको प्राण नै आवधिक निर्वाचनको जगमा अडिएको हुन्छ । तर कुनै प्रधानमन्त्रीको सनकका भरमा अल्पायूमै संसद विघटनको परम्परा कायम हुने हो भने राजनीतिक स्थिरता कल्पनामा सीमित हुने सुनिश्चित छ । भविस्यमा पनि संसद विघटनका घटनाहरू दोहोरिन नदिन सम्मानित सर्वोच्च अदालतले उचित निर्णय लिनेमा आम नागरिकहरू विश्वस्त छन । यो प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथिको प्रश्न मात्र होइन । देशको सुदूर भविष्यप्रतिको चिन्ता र चासो पनि हो ।