नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङ
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेश्नलले नेपालको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सम्बन्धमा पुर्याउँदै आएको योगदानप्रति नेपाल सरकार सम्मान गर्दछ । भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने नेपाल सरकारको अभियानमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेश्नलका प्रतिवेदनले सहयोग पुर्याओस् भन्ने चाहन्छ ।
तर, उक्त संस्थाले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवदेन पूणर्त राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित छ । प्रमाणित नभएका आधारहीन तथ्यतथ्याङ्क जुटाएर कुनै खोज अनुसन्धानविनै मनोगत धारणाबाट अभिप्रेरित छ । सरकार र सत्ताधारी दललाई वदनाम गर्न खोज्ने प्रयासस्वरुप आएको सो प्रतिवेदनलाई नेपाल सरकार अस्वीकार गर्दछ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेश्नल नेपाल र तिनमा आवद्ध व्यक्तिहरुको दलीय आवद्धता, तिनका स्वच्छता, निश्पक्षता कति भरपर्दो छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्न । झण्डै ३ करोड नेपाली जनतामध्ये साघुँरो घेरामा सीमित रही १ हजार व्यक्तिहरुसँग टेलिफोनबाट मनोगत धारणाका आधारमा तयार गरिएको प्रतिवेदनको तथ्यतथ्याङ्क, त्यसको नमूना छनौट, समय र प्रतिवेदन तयार गर्दा लिइएको सन्दर्भ सामाग्रीले देशको छविलाई धमिल्याउने गरी प्रचार भैरहेको र तिनको खोज, अनुसन्धान, निश्कर्षहरु नियोजित आग्रहपूर्वाग्रहमा आधारित भएकाले उक्त प्रतिवेदनमा समेटिएका विषयवस्तुप्रति नेपाल सरकार असहमती राख्दछ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेश्नलबाटै प्रकाशित प्रतिवेदनमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट पटकपटकको औपचारिक तथा अनौपचारिक कार्यक्रममा गरेको भ्रष्टाचारविरोधी प्रतिवद्धता र अभिव्यक्तिसमेत उल्लेख छ । नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले डिजिटल फ्रेमवर्क नीति कार्यन्वयनमा ल्याइएको छ । यसको कार्यान्वयनबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सार्वजनिक सेवाप्रवाह पारदर्शी र जवाफदेही हुने विश्वास छ ।
सो प्रतिवेदनमा सहभागी ८४ प्रतिशत उत्तरदाताले विकासको काममा भ्रष्टाचार वाधक रहेको देखाउनुले पनि नेपाली जनता भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा सचेत र जानकार रहेको तथा ६२ प्रतिशत उत्तरदाताले सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरुको प्रभावकारिता र अभियानमा राम्रो कदम लिएको भन्ने उल्लेख छ । यो कुराले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सन्दर्भमा सरकार दृढ रहेको र सरकारका निकायले प्रभावकारी रुपमा कार्य गरिरहेको पुष्टि हुन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र अन्त्यका लागि सरकारले विभिन्न ऐन, नियम र कानूनलाई संशोधन गर्न प्रस्ताव तयार गरेको छ । भ्रष्टाचारमा संलग्न भएकाहरुलाई कार्वाही गरेको, दण्ड जरिवाना गरेको र मुद्दा चलाएको उल्लेखनीय र प्रशंसनीय उदाहरणहरु छन् ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेश्नलकै करप्सन परसेप्सन इन्डेक्सको सन् २०१८ को प्रतिवेदनमा नेपाल १२४ औं स्थानमा थियो । तर, एकबर्षको अवधि नपुग्दै सन् २०१९ को प्रतिवेदनमा नेपाललाई ११ स्थान माथि उकाल्दै ११३ औं स्थानमा देखाएको छ । यो तथ्यले पनि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेश्नलको हालै सार्वजनिक प्रतिवेदन आफैमा सरकारप्रति पूर्वाग्रही देखाउँछ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेश्नलका साथै विश्व सूचकांकले पनि नेपालका विविध क्षेत्रमा सुधार हुँदै गएको देखाएको छ । ध्यचमि व्गकतष्अभ एचयवभअत को सर्भेक्षणले नेपाल च्गभि इा ीबध क्ष्लमभह द्दण्द्दण् मा दक्षिण एशियामा सुशासनको पक्षमा पहिलो स्थानमा रहेको देखाएको छ । यसैगरी व्यापार व्यवसाय र लगानीवारे प्रकाशित प्रतिवेदनले सन् २०१८ मा ११० औं स्थानमा रहेकोमा नेपाल सन् २०१९ मा ९४ औं स्थानमा उक्लिएको र यसले नेपालमा व्यापार व्यवसाय र लगानीमैत्री वातावरण अनुकूल बन्दै गएको देखाउँछ ।
यस्तै विश्व आर्थिक मञ्चले १५३ मुलुकमा गरेको अध्ययनले विश्व लैङ्गिक समानताको अवस्थामा सुधार हुँदै गएको देखाएको छ । सन् २०१९ मा १०५ औं स्थानमा रहेको नेपाल ४ स्थान माथि उक्लदै सन् २०२० मा १०१ औं स्थानमा र दक्षिण एशियामा दोस्रो स्थानमा छ । यसैगरी मानव विकास सूचकांकमा समेत नेपाल १४९ औं स्थानबाट २ स्थान माथि उक्लदै १४७ औं स्थानमा पुगेको छ ।
नेपालमा स्थायी सरकार बनेपश्चात प्रकाशित प्रतिवेदन तथा विश्व सूचकांकले नेपालको अवस्थालाई सुढृद र आशावादी हुँदै गएको देखाएको छ । तर, सरकारको विरुद्धमा मिसनका आधारमा तयार गरिएका प्रतिवेदन, प्रचारसामाग्री र विषयवस्तुले समाजमा निरासा र भ्रम छर्ने प्रयास कुन उद्देश्यले भैरहेको छ भन्नेमा सरकार सचेत छ ।
स्थिरता, विकास र समृद्धिका लागि वर्तमान सरकार दृढतापूर्वक लागिरहेको बेला पछिल्लो समय मुलुकको संवैधानिक प्रणाली, लोकतन्त्र र कानुनी शासनको विरुद्ध जनतालाई भड्काउने प्रयास भैरहेको छ । प्रतिकृयावादी र पुर्नरुत्थानवादीहरुको यस्ताखालका भड्काउ गतिविधिमा संलग्न र सहभागी नहुन आम जनसमुदायलाई आग्रह गर्दै नेपाल सरकार “समृद्ध नेपाल ः सुखी नेपाली” को राष्ट्रिय संकल्प पूरा गर्ने दिशामा लाग्न सबैमा हार्दिक अपिल गर्दछ ।
प्रकाशित | १४ मंसिर २०७७, आईतवार १९:३१
