जगत प्रजापति
मध्यपुर थिमि नगरपालिकामा पुनः विवाद उत्पन्न भएको छ । नगरप्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठ र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत उद्धव प्रसाद रिजालबीचको विवादले नगरपालिका फेरी एक पटक बन्दी भएको छ । दशैंको मुखमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण हुन सकेन । भवनको नक्सा पास र भवन निर्माण सम्पन्नको प्रमाणपत्र वितरण लगायतका काम ठप्प भएको छ ।
मध्यपुर थिमिको पछिल्लो विवाद कुनै नौलो भने होइन । जनप्रतिनिधिले पद बहाल गरेको यो चौंथो वर्ष चलिरहँदा मध्यपुर थिमिले ४ जना प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत पाइसकेको छ । अब पाँचौं पाउने क्रममा रहेको छ । कमल ज्ञवालीदेखी रिजालसम्म आउँदा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत फेरिनु एउटै कारण रहेको छ नगरप्रमुखसँगको मनमुटाव । नगरप्रमुख र प्रशासकिय अधिकृतबीच नगरका विकास योजनाको भुक्तानी नै विवादको प्रमुख कारण बन्दै आएको छ ।
नगरप्रमुखले वार्षिक बजेटमा नपरेका योजनालाई कार्यपालिकाबाट अनुमोदन नगरी, लागत इष्टमेट तयार नहुँदै मौखिक आदेशको भरमा उपभोक्ता समिति गठन गराई काम शुरु गर्ने र त्यस्ता योजनालाई भुक्तानी दिन प्रशासकिय अधिकृतलाई दवाब दिने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । कतिपय योजनामा त्यस्तै पनि भएको छ ।
यो चार वर्षमा मध्यपुर थिमिमा नगरप्रमुख र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत बीच मात्र होइन नगरप्रमुख र उपप्रमुखबीचको विवाद पनि निरन्तर चलीरहेको छ । नेपाली कांग्रेसका दुई समूहको आपसी खिचातानी र आन्तरिक किचलोले पनि नगरपालिकाको काम कारवाही प्रभावित बन्दै आएको छ । साँच्चै भन्नुपर्दा निर्वाचनपछिको साँधे तीन वर्ष यी नै विवादबीच मध्यपुर थिमि नगरपालिका रुमलिइरहेको छ । जसले गर्दा मध्यपुर थिमिमा विकृति, विसंगती र वेथितीको चाङ लागेको छ ।
कांग्रेसका आन्तरिक विवादले नगरसभादेखी कार्यपालिका बैठक समेत प्रभावित भन्दै आएको छ । प्रमुखले दुई गुटमा विभाजन हुँदैं आएका कांग्रेसका जनप्रतिनिधिहरुको समूह मध्ये आफु अनुकुलको समूहसँग सहकार्य गर्दै आएको छ । त्यसैले नगरका योजनाहरु समेत भागबण्डामा छनोट गर्ने परिपाटीको विकास भएको छ ।
मध्यपुर थिमिमा समयमा नगरसभा बैठक बस्न सक्दैन । बसी हालेपनि गुपचुप तरिकाले सम्पन्न गरिन्छ । नगरसभामा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट माथी दफादार छलफल हुँदैन । गोप्यरुपमा भागबण्डाका आधारमा ल्याएको निर्णयमा सही गर्ने काम मात्र नगरसभा सदस्यहरुको भएको छ । आफ्नो भूमिका के हो भन्ने सम्म यो साँधे तीन वर्षमा नगरसभा सदस्यहरुले समेत थाहा पाउन सकेका छैन ।
महिनाको एक पटक बस्नुपर्ने कार्यपालिकाको बैठक पनि महिनौंसम्म बस्न सक्दैन । प्रमुख प्रशासकिय प्रमुखलगायत केही सिमित व्यक्तिको महतहत रहनुपर्ने नगरपालिकाको निर्णय पुस्तिका तल्लो तहका कर्मचारी र नगरसभा सदस्यले बोकेर लगी कार्यपालिका सदस्यहरुलाई बैठकको अघिल्लो दिन नै घरघरमा लगेर निर्णय पुस्तिकाम हस्ताक्षर गर्न लगाईन्छ ।
मध्यपुर थिमिमा विकृतिको शुरुवात पहिलो नगरसभाबाटै शुरु भएको थियो । जहाँ आफ्नै उपप्रमुखले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको विरोध नेपाली कांग्रेसका जनप्रतिनिधिहरुको एक समूहले गरे । त्यसपछि मध्यपुरमा शुरु भयो भागवण्डा, शुभलाभका खेल ।
मध्यपुर थिमिमा सार्वजनिक खरिद र आर्थिक ऐन नियमको पालना नगरे पनि हुन्छ । योजनाको लागत ईष्टिमेट तयार नहुँदैं उपभोक्ता समितिलाई पेश्की दिईन्छ । यहाँ मौखिक आदेशको भरमा योजना सञ्चालन गर्न, पेश्की रकम दिन जे पनि छुट छ । भागवण्डा नमिले योजना पास हुँदैन । नगरसभाबाट योजना पास हुनै पर्छ भन्ने पनि छैन । योजना सम्पन्न भइसकेपछि एकै चोटी कार्यपालिका बैठकले अनुमोदन गरेर उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी दिए पनि हुन्छ ।
कतिपय योजना सञ्चालन हुँदा सम्बन्धीत वडाका वडाअध्यक्षलाई समेत जानकारी हुँदैन । विकास निर्माणका काम सञ्चालन गर्दा स्थानीय उपभोक्ता समेतलाई थाहा जानकारी हुन नपर्ने, आफ्नो नजिकका केही सिमित व्यक्तिहरुलाई मात्र राखेर उपभोक्ता समिति गठन गर्ने कार्यले कस्तो थिति बसाल्ने प्रयास गर्दैछौं ? हामी कस्तो पारदर्शिता ल्याउन खोज्दैंछौं मध्यपुर थिमिमा ?
जनप्रतिनिधिको साँधे तीन वर्षे कार्यकालमा विकास निर्माणका कार्य हुँदै नभएको छैन भन्ने होइन । केही नमूना योग्य काम भएका छन । विकास निर्माणले गति अवश्य लिएको छ । सम्पदा संरक्षणमा अग्रणी भूमिका खेलेको छ । तर ती सबै नियम संगत भएको छ की छैन प्रमुख प्रश्न यो हो । भौतिक पूर्वाधारको निर्माण मात्र विकासको मानक र मापन हो भने बेग्लै कुरा । होइन भने विधि विधान, नीति नियम र प्रक्रियाका कुरा पनि होला । सुशासनका कुरा पनि होला । मध्यपुरको अवस्था हेर्ने हो भने सुशासन कुन चराको नाम हो भनी खोज्नुपर्ने बेला भएको छ ।
जिल्लाका अन्य नगरपालिकाले वर्षेनी दुई वटा नगरसभा बैठक नियमित र निर्धारित समयसिमा भित्र सक्दै आएका छन । नगरपालिका सञ्चालनका लागि आवश्यक नीति, ऐन नियम, कार्यविधिहरु बनाउन सफल भएका छन । तर मध्यपुर थिमिमा त्यस्ता नीतिहरु खोई ? सधैं नेतृत्वको तजविजका आधारमा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य हो ?
जनमतको स्पष्ट सन्देश तत्कालिन नेकपा एमालेको तर्फबाट उम्मेदवार भइ निर्वाचित नगरप्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेससहितको सहमतिमा नगरपालिका सञ्चालन गर्नु हो । तर नगरपालिका र जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर विकास निर्माण लगायतका काम सूचारु गर्दै जनतालाई सरल सहज तरिकाले सेवा सुविधा दिनुपर्नेमा उल्टै जनमतको अनादर गर्दै जनप्रतिनिधिहरुले व्यक्तिगत स्वार्थका कारण आपसी खिचातानीमा नै यो साँधे तीन वर्ष बिताएका छन । अबको बाँकी डेढ वर्षपनि यसरी नै बिताए अर्को निर्वाचनमा जनताले यी दुवै दलको विकल्प नखोज्ला भन्न सकिन्न । स्रोत -न्यूज अफ साप्ताहिक
प्रकाशित | २५ कार्तिक २०७७, मंगलवार १७:२७
