काठमाडौं – राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आप्रवासी कामदारको अधिकार संरक्षण गर्न तत्काल आवश्यक एवं प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारलाई सिफारिश गरेको छ ।
‘कोभिड–१९ महामारीको चपेटामा नेपाली आप्रवासी श्रमिकको अधिकार’ सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आयोगले गन्तव्य मुलुकमा एकतर्फी करार भङ्ग गर्ने, बेतलबी बिदामा बस्न बाध्य पार्ने तथा कामबाट निष्कासन गर्नेलगायतका गैरकानूनी काम रोक्न कूटनीतिक पहल गर्न आग्रह गरेको हो ।
प्रतिवेदनमा मानव अधिकार र श्रम अधिकार हनन्मा पारिएका नेपाली आप्रवासी श्रमिकको विवरण र प्रमाण सङ्कलन र दस्तावेजीकरण गरी न्यायमा पहुँचका लागि सहजीकरण गर्ने र यस कार्यमा आवश्यकताअनुसार गन्तव्य देशका निकाय एवं रोजगारदातालाई जिम्मेवार बनाउन पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
गन्तव्य देशमा तलब तथा पाउनु पर्ने भुक्तानी नपाएका, रोजगारीबाट निष्काशन गरिएका, बेतलवी बिदामा पठाइएका र स्वदेश फिर्तीको हवाई टिकट नदिइएकालगायत मानव अधिकार तथा श्रम अधिकार हनन्मा पारिएका नेपाली श्रमिकहको न्यायमा पहुँच तथा क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता गर्न गन्तव्य देशका सरकार, रोजगारदाता र नेपालस्थित श्रमिक भर्ना गर्ने निजी संस्थालाई पनि जिम्मेवार बनाउन अध्ययन प्रतिवेदनमा सिफारिश गरिएको छ ।
प्रकाशित | २९ श्रावण २०७७, बिहीबार १७:०१
