मौद्रिक नीति सार्वजनिक – बैंकहरुको ऋणको किस्ता तथा व्याज तिर्ने समय पुस मसान्तसम्म थप्न

काठमाडौं : असार मसान्तसम्म तिर्नु पर्ने ऋणको किस्ता तथा व्याज तिर्न पाउने म्याद पुस मसान्तसम्म पुर्याउन पाइने भएको छ । कोभिड १९ को कारण ऋण तिर्न नसक्ने ऋणीका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । आज मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सो कुरा बताउनुभएको हो ।

शिक्षा, पर्यटन लगायत कोरोनाका कारण प्रभावित भएका क्षेत्रको कर्जा भुक्तानीको म्याद थप गरिने भएको छ । सो क्षेत्रका असार मसान्तसम्म म्याद कायम भएका कर्जालाई पुस मसान्तसम्म बढाउने व्यबस्था गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । त्यस्तै, कोभिडबाट अति जोखिममा परेका पेशा व्यबसायसँग सम्बन्धित कर्जा तिुर्न पर्ने म्याद अर्को वर्षको असार मसान्तसम्म सार्न व्यबस्था मिलाइने नीतिमा उल्लेख छ ।

कोरेना भाइरसको असर रहँदासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीहरुबाट हर्जना तथा जरिवाना लिन पाइने छैन । । कोरोना भाइरसको असर रहँदासम्म कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले जरिवाना लिन नपाउने गभर्नर अधिकारीले बताउनुभयो ।

त्यस्तै, कोरोनाका कारण संकटमा परेका पर्यटन क्षेत्रका लागि सहज तथा सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ । उहाँले पर्यटन व्यबसायसँग सम्बन्धित हवाइ सेवा, होटल, रेस्टुरेन्ट लगायतका उद्योग व्यबसायलाई सहुलियत कर्जाको व्यबस्था मिलाइने बताउनुभयो ।

त्यस्तैगरि, मौद्रिक नीतिमा चालू आवमा सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सोही लक्ष्यलाई पूरा गर्न नीतिमा केही विषय समावेश गरिएको छ । कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव न्यून गर्ने लक्ष्यका साथ कृषि, ऊर्जा तथा साना तथा मझौला उद्योगमा लगानी गर्ने गरी नीतिमा विशेष जोड दिइएको छ । कृषि विकास बैंकलाई कृषि क्षेत्रको विकासका लागि अगुवा बैंकका रुपमा अगाडि बढाउने नीतिले लक्ष्य राखेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिले मुद्रास्फिती ७ प्रतिशतमै कायम गरिने भएको छ । कोरोना भाइरसको कारण थला परेको पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धीत उद्योगहरुको श्रमिकहरुलाई पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि सरकारले ५० अर्वको पुर्नउत्थान कोष बनाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा विभिन्न बैंकहरुबाट ५ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिन पाउने ब्यवस्था मिलाइएको छ । साथै जुनसुकै एटीएमबाट रकम निकाल्दा पनि शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत यस्तो व्यवस्था गरेको हो । यद्यपि, साउन १ गतेबाट बैंकहरुले एक अर्काको एटीएमबाट पैसा निकाल्दा शुल्क लाग्ने बनाएका थिए ।


प्रकाशित | २ श्रावण २०७७, शुक्रबार १६:००