बिश्व अधिकारी
नेपालको संविधान २०७२ ले नेपालको शासकीय प्रणालीमा आधारभूत परिवर्तनको परिकल्पना गरेको छ । नेपालको शासकीय परम्परामा केन्द्रीकृत शासन विकेन्द्रीत, संघीयता ढाँचामा रुपान्तरण भएको छ, जुन युगान्तकारी राजनीतिक प्रशासनिक रुपान्तरण हो । संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसहित तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ । तीन तहका सरकारको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित हुने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ । अहिले मुलुकका ७५३ स्थानीय सरकार, ७ प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकार गरेर कुल ७६१ विभिन्न तहका सरकार कार्यरत छन् । कतिपय साझा क्षेत्राधिकारसहित सबैका आ–आफ्ना अधिकार क्षेत्र निर्धारण गरिएका छन् र सोहि अनुसार तीनै तहका सरकारहरु संघीयताको पुर्ण कार्यान्वयनमा लागेका पनि छन् ।
संघीयताको कार्यान्वयनको सन्र्दभमा बागमती प्रदेश सरकार दृढ भएर लागेको छ । प्रदेशका ११९ स्थानीय सरकारसंग निरन्तर सम्वाद र सहकार्य गर्दै संघीयताको असल अभ्याससंगै प्रदेशको सन्तुलीत तथा समग्र विकासमा बागमती प्रदेश सरकार फड्को मार्दै अगाडी बढेको पाईन्छ । प्रदेश सरकार नयाँ संरचना भएकाले पनि सुरुवाती चरणमा केहि अप्ठ्यारो जस्तो देखिए पनि अहिले बागमती प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक अर्थिक वर्षहरुको तुलनामा संतुलित रुपमा स्थानिय तहहरुसंग काम गरेको पाईन्छ । सुरुवाती चरणमा बाहीरी रुपमा केहि कुरामा तालमेल नमिलेको जस्तो देखिए पनि बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको दुरदृष्टि र उहाँ स्थानीय तह सम्बन्धी ज्ञाता भएका कारण पनि अहिले त्यो कम हुँदै गएको देखिन्छ । बागमती प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको निति कार्यक्रम तथा बजेटमा नै त्यो कुरा प्रष्ट झल्किएको छ । सरकार सञ्चालनमा सबै भन्दा महत्वपुर्ण पक्ष वित्तीय हस्तान्तरण हो, वित्तीय हस्तान्तरण नेपालको संघीयताको सबभन्दा सुखद पक्ष पनि हो र बागमती प्रदेश सरकारको बजेटमा स्थानिय तहलाई भरोसा गरेर ७ अर्ब २४ करोड अर्थात जम्मा बजेटको करीब १३ दशमलव ५ प्रतिशत भन्दा माथि वित्तीय हस्तान्तरण गर्नुलाई संघीयताको असल अध्यास मान्न सकिन्छ ।
स्थानीय सरकार अर्थात जनताको नजिकको सरकारलाई विश्वास गरेर सहकार्य गर्नु र वित्तिय हस्तान्तरण गर्नुलाई महत्वपुर्ण मान्नुपर्छ र यसले संघीयतालाई प्रत्यक्ष रुपमा सकारात्मक प्रभाव समेत पार्दछ । “सिंह दरबारको अधिकार घरघरमा” भन्ने संघीयताको मुल मर्मलाई समेत यसले पुष्टि गर्दछ । यता विश्वभर माहामारीका रुपमा फैलीएको कोरोना भाईरस र यसको प्रभाव कम गर्न स्थानीय तहले खेलेको भुमिका र प्रदेश सरकारको सहाकार्य त्यति नै उदाहरणिय छ । बागमती प्रदेश सरकारले बजेटमै कोरोनाबाट प्रभावित वर्ग र क्षेत्रका लागि पुनरुत्थान कार्यक्रमको व्यवस्था गर्नु र स्थानीय सरकारलाई सो सम्बन्धी बजेटको व्यवस्था गर्नु पनि उदाहरणिय छ । संघीयता कार्यान्वयनका सन्र्दभमा बागमती प्रदेश सरकारले गरेका केहि महत्वपुर्ण सहकार्य र बजेट व्यवस्थापनलाई यसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ ।
क) स्वास्थ्य क्षेत्र
बागमती प्रदेश सरकारले संघीयताको असल अभ्याससंगै स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्थानीय तहको माग अनुसार बजेटको व्यवस्थापन गर्नुलाई उत्कृष्ट मान्नुपर्दछ । प्रदेश सरकारले कोभिड–१९ महामारीको सन्दर्भमा स्थानीय तहहरुलाई बजेटको व्यवस्थापन गरेरको छ जसमा बजेटको प्रमुख उद्देश्य कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार लगायतलाई प्राथमिक्ता दिईएको छ । यसलाई पूरा गर्न तिनले स्वास्थ्य संस्थाको स्तरोन्नति, विस्तार र स्वास्थ्य सामग्री एवं उपकरणको उपलब्धतालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका छन् । कोरोनाबाट प्रभावित वर्ग र क्षेत्रका लागि केही प्रदेशले पुनरुत्थान कार्यक्रम व्यवस्था गर्नु, भक्तपुर, सिन्धुली र त्रिशुली अस्पताललाई १०० शैया क्षमताको विशिष्टीकृत सेवा सहितको अस्पताल, धादिङ र चौतारा अस्पताललाई ५० शैया क्षमताको अस्पताल, रामेछाप र रसुवा अस्पताललाई २५ शैया क्षमताको अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्नका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छ । साथै प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा रहेको जिल्ला अस्पताल ९हेटौंडा अस्पताल० लाई स्तरोन्नती गरेर ३ सय बेडको बनाउनका लागि समेत बजेटको व्यवस्थापन गरिएको छ ।
त्यस्तै कोभिड १९ (कोरोना भाइरस) को रोकथाम, नियत्रण र उपचारको तथा गुणस्तरीय स्वस्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच पुर्याऊन हाल प्रदेश अस्पताल नभएका जिल्लाहरु मध्ये दोलखाको चरिकोट, काभ्रेको मथिनकोट, ललीतपुरको बज्र बाराही र चितवनको रत्ननगर अस्पताललाई प्रदेश अस्पतालमा स्तरोन्नति गरि सबै जिल्लाका अस्पतालको सेवा बिस्तार गर्न बजेटमा व्यवस्था गरेको छ जुन जनतासंग प्रत्यक्ष जोडिने कुरा हो । बागमती प्रदेशका सबै ६६ निर्वाचन क्षेत्रमानै स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन स्थानीय तहका थप २१ ओटा स्वास्थ्य संस्थाबाट अस्पताल सेवा संचालन गर्ने गरि बागमती प्रदेश सरकारले बजेटमा व्यवस्था गर्नु तथा प्रदेशका सबै जिल्लामा डाइलासिस सेवा सन्चालन गर्नुलाई स्थानीय तह प्रतिको विश्वास र संघीयताको असल अभ्यास हो भन्न सकिन्छ । यसका साथै संघीयतामा बागमती प्रदेशले प्राप्त गरेको उपलब्धी र अध्यासलाई यसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ ।
बजेटमा कृषि र रोजगारीलाई पनि उच्च प्राथमिकता
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षकालागि विनियोजना गरेको बजेटमा कृषि र रोजगारीलाई उच्च प्राथमिक्ता दिएको छ । प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेटमा स्थानीय तहहले कार्यान्वयन गर्ने गरि व्यवस्था गरिएको छ । बजेटमा प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा दूध उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन गर्न चालु आर्थिक वर्षमा दिइदै आएको प्रति लिटर १ रुपैँयालाई सत प्रतिशत वृद्धि गरी आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा प्रदेशभित्र उत्पादित दूधमा प्रति लिटर २ रुपैयाँका दरले दुग्ध कृषककै खातामा जम्मा दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपालको संविधानमा उल्लेखित खाद्य सुरक्षाको हक कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकार तथा स्थानीय तह समेतको समन्वय र सहकारितामा किसानहरुद्वारा उत्पादित धान, मकै, गहुँ, कोदो, फापर, आलुमा न्यूनतम वचत ग्यारेन्टी सहितको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्नका लागि बजेट व्यवस्था गरिउको छ ।
त्यस्तै कृषकका बिक्री नभएका कृषि उपजहरुमध्ये दलहन, तेलहन तथा खाद्यान्न बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा खरिद गरी भण्डारण गर्ने उद्देश्यका लागि १३ वटै जिल्लामा एक पालिका एक खाद्यान्न भण्डारण र बीउ विजन बैंक स्थापना गर्ने कार्यको सुरुवातका लागि बजेट व्यवस्था गर्नुका साथै कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी खाद्य र पोषण सुरक्षामा टेवा पुर्याउनका लागि १३ वटै जिल्लाका कृषकहरु लाभान्वित हुने गरी मुख्य खाद्यान्न बाली – धान, मकै र गँहु को उत्पादनमा आधारित उन्नत बीउमा प्रति केजि २० रुपैयाँको दरले प्रोत्साहन दिने गरी बजेट व्यवस्था गरेको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रको विकास र उत्पादक्त्व बृद्धिका लागि डिप वोरिङ्ग, स्यालो बोरिङ्ग, लिफ्ट सिंचाइ, सोलार सिंचाइ कार्यक्रम सञ्चालन गरी सिंचित क्षेत्र विस्तार गर्दै कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था , साथै माछापालन गर्दा खपत हुने विद्युत महशुलमा ५० प्रतिशत छुट सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।
पुर्बाधार विकास
बागमती प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य कृषि जस्तै केहि महत्वपुर्ण पुर्वाधार विकासलाई बजेटमा उच्च प्राथमिक्ता दिएको छ । प्रदेश राजधानी र जिल्ला जोड्ने सडक संजाललाई सहज बनाउन, स्थानीयतहको केन्द्रसंग सडक संजाल जोड्ने तथा प्रदेश चक्रपथलाई उच्च प्राथमिक्ता दिएर बजेटको व्यवस्थापन गरेको छ । बजेटमा प्रदेश गौरवको रुपान्तरणकारी आयोजनाको रुपमा रहेको पोष्टबहादुर बोगटी सुरुङमार्ग (भिमफेदी–कुलेखानी) को निर्माण कार्य संघीय सरकारको सहकार्यमा आगामी चार बर्षमा सम्पन्न गरिने लक्ष्य सहित आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै नजिकैको कालोपत्र सडकबाट स्थानीय तहहरुको केन्द्र जोड्ने सडकहरु बाह्रै महिना सञ्चालन हुने सडकको रुपमा स्तरोन्नति गर्न आगामी पाँच वर्षमा सम्पन्न हुने नीति अनुरुप बजेट व्यवस्था गरिउको छ । प्रदेश भित्रका गाउँपालिकाहरुमा स्थायी बसोबास गर्ने, मानव विकास सूचकांक न्यून भएका र आफ्नै स्वामित्वमा जग्गा भएका दलित, सिमान्तकृत, पिछडिएका बस्तीहरुमा खरको छाना विस्थापन गर्न खरको छानामुक्त बागमती प्रदेश कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेर संघीयतालार्य जनतासंग प्रत्यक्ष जोड्ने कामका जोड दिएको छ ।
त्यस्तै बागमती प्रदेश पूर्ण उज्यालो कार्यक्रम मार्फत् स्थानीय तहका सबै वडामा आगामी आर्थिक बर्ष भित्र विद्युतीय वा वैकल्पिक ऊर्जाबाट उज्यालो पुर्याउन आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गरेको छ भने स्वच्छ खानेपानीको लागि एक घर, एक धारा कार्यक्रमलाई निरन्तरता समेत निरन्तरता दिएको छ । उधोग क्षेत्र बागमती प्रदेश सरकारले आगामी बजेटमा कोभिड १९ का कारण उद्योग तथा पर्यटन क्षेत्रमा परेको प्रतिकुल असरलाई व्यवस्थापन गर्ने गरि बजेटको व्यवस्थापन गरेको छ ।
कोभिड १९ का कारण उद्योग तथा पर्यटन क्षेत्रमा परेको प्रतिकुल असरलाई व्यवस्थापन गर्न स्वास्थ्य सुरक्षा सुदृढ गरी नीजि क्षेत्रको सहकार्यमा अनुकुल वातावरण तयार गर्दै अवरुद्ध भएका घरेलु तथा साना उद्योगहरु तत्काल संचालनमा ल्याउन र नवउद्यमीहरुका लागि उद्यमरउद्योग स्थापना तथा संचालनका लागि उद्यमीको हात प्रदेश सरकारको साथ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने कुरा बजेटमा उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै प्रदेश सरकारले रोजगारी सृजना गर्ने उदेश्यका साथ एक स्थानीय तह एक उद्योग ग्राम कार्यक्रम अन्तरगत १० वटा उद्योग ग्राम संचालन गर्ने गरि बजेट व्यवस्थापन गरेको छ ।
शिक्षा र सामाजिक र अन्य क्षेत्र
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी बजेटमा संतुलित विकासको अवधारणालाई अङ्गीकार गरेको छ । प्रदेश सरकारले स्वासथ्य क्षेत्रमा मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई स्वास्थ्य अनुसन्धान केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने लक्ष्यका साथ संस्थागत तथा संरचनागत व्यवस्था र शैक्षिक कार्यक्रम सुरुवात गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै क्यान्सर पिडीतलाई नेपाल सरकारले दिदैं अएको रु।१ लाख सहायतामा रु।५० हजार थप दिने व्यवस्था बजेटमा गरेको छ ।
त्यस्तै आमा बुवा दुवै नभएका अनाथ बालबालिकालाई मासिक २००० सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था, प्रदेशका ३५९ ओटा माध्यामिक बिध्यालयमा नर्स सेवा कार्यक्रम, शुन्य दरवन्दी भएका सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरुमा प्रति विद्यालय एक माध्यमिक शिक्षक व्यवस्था, स्थानीय तह संगकोको साझेदारीमा प्रदेश सूचना प्रणालीको विकास अघि बढाउन र प्रदेशमा सार्वजनिक सूचना केन्द्र स्थापनाको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेर संघीयताको कार्यान्वयनका लागि चुस्त दुरुस्त रुपमा कृयाशिल भएर लागेको छ ।
त्यस्तै बागमती प्रदेश सरकारले विभिन्न अनुदानको दुरुपयोग भएको पाईएपछि अनुदानलाई हटाइ सहुलियत पूर्ण व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने नीति लिएको छ । कृषि, उद्योग, व्यापार व्यवसाय, रोजगारी प्रबर्धन, उत्पादनशील कार्यक्रमको लागि लगानी प्रबर्धन, पर्यटन प्रबर्धनसँग सम्बन्धित उद्योगहरु, शैक्षिक कार्यक्रम, लघु तथा साना उद्योग, वन तथा वातावरणजन्य उद्योग, फोहोरमैला व्यवस्थापन, सामाजिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योग लगायत उत्पादन र रोजगारी सिर्जना हुने कार्यक्रमका लागि सहुलियत पूर्ण व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन ३ अर्बको कोषको लागि प्रदेश सरकारले बजेट व्यवस्था गरेको छ ।
समग्रमा बागमती प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेट पुर्ण रुपमा स्थानीय तहसंगको सहकार्यमा कार्यान्वयन गर्ने गरि अगाडी बढेको पाईन्छ । सरकारले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा सबै प्रकारका वित्तीय हस्तान्तरण, प्राकृतिक श्रोत साधनको रोयल्टी बाँडफाँट, जनशक्ति तथा प्रविधि, ऐन, कानुनलगायतमा विविध पक्षमा देखिएका समस्यालाई वस्तुगत रूपमा केलाएर समाधानमा तत्परता देखाएसंगै संघीयता कार्यान्व्यन तर्फ अगाडी बढेको छ । यसरी सरकार सरकार बिचमा सहकारीता, सहअस्थित्व र सहकार्य गर्नुले संघीयतालाई बलीयो बनाउन र समृद्धिको मार्ग प्रसस्त गर्न सहयोग पुग्ने कुरामा दुई मत छैन ।
प्रकाशित | १३ असार २०७७, शनिबार १९:१३
