प्लास्टिकजन्य फोहोरलाई मोहोरमा रूपान्तरण

कृष्णप्रसाद सिग्देल

प्लास्टिक भनेको हाइड्रोकार्बनको एक सिक्री हो । प्लास्टिकजन्य वस्तुको उत्पादन र उपभोगको सन्दर्भ हेर्दा औद्योगिक क्रान्तिसँगै विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा भएको विकासले मानवीय उपभोगका लागि आवश्यक वस्तु वा सेवाको उत्पादन वृद्धिका लागि विभिन्न वैज्ञानिक प्रविधिहरूको विकास भयो । प्लास्टिकजन्य वस्तुको उत्पादनले मानवजीवनलाई तुलनात्मक रूपमा सहज र सरल बनाउन सफल भयो, तर आज प्लास्टिकलाई निषेध गर्नु ठूलो समस्या बनेको छ । यस्ता सरल र सहज प्रविधिको विकास त भयो, तर विभिन्न दृष्टिकोणबाट हुने नकारात्मक असरहरूका बारेमा नीतिगत व्यवस्थामा अस्पष्टता हँुदा यसमा सन्तुलन कायम हुन सकेको छैन । यसैले फोहोरको समस्या विकराल भइरहेको छ । उदाहरणका लागि दूध, तेल, पानीजस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुको परम्परागत सञ्चय र ढुवानी पद्धतिलाई सुरक्षित र सहज बनाउन प्लास्टिक प्याकेजिङको उत्पादन गर्ने प्रविधिको विकास भयो, तर यससँगै त्यस्ता उपभोग्य वस्तुको उपभोगपछि प्लास्टिक प्याकेजिङको व्यवस्थापनका लागि राज्य तहबाट आवश्यक नीति–नियमको तर्जुमा र उत्पादक र उपभोक्ताको जिम्मेवारीलाई स्पष्ट बनाउन नसक्दा दुरुपयोगको अवस्था भयो । यसको पछिल्लो उदाहरण प्लास्टिक झोला वा प्लास्टिक कप–प्लेटलगायतका सामग्री, जसले हाम्रो उपभोग प्रणालीलाई सहज र सरल त बनाए, तर उपभोगपछि उपभोक्ता वा उत्पादकको गैरजिम्मेवारीपूर्ण क्रियाकलापका कारण सिर्जना भएको परिणाम हामी सबैले भोगिरहेका छौं ।

मानवीय जनजीवनका हरेक पक्षमा आज प्लास्टिक वा प्लास्टिकजन्य उत्पादनले आफ्नो वर्चस्व कायम गरिसकेको अवस्था छ । प्लास्टिकलाई जीवाणु या कीटाणुले आक्रमण या संक्रमण नगर्ने हुँदा हत्तपत्त यो कुहिँदैन । त्यसैले होला, यसको आयु करिब ५ सयदेखि १ हजार वर्षसम्मको हुन्छ भन्ने वैज्ञानिक तथ्य छ । प्लास्टिक वा प्लास्टिकजन्य वस्तुको उत्पादन र उपभोगमा समस्या रहेको नभई उपभोगपछिको अव्यवस्थित रूपमा गरिने त्यसको विसर्जनले भयावह अवस्था सिर्जना गरेको देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले प्लास्टिक झोला (पोलिथिन) मानव स्वास्थ्य तथा वातावरणका लागि हानिकारक भएको र यसले वातावरणमा नकारात्मक असर पारेको भन्दै २०७२ साल वैशाख १ गतेदेखि लागू हुने गरी प्लास्टिक झोलाको उत्पादन र बजारीकरणमा रोक लगाएको थियो । तर, त्यसको बाह्रौं दिन अर्थात् २०७२ साल जेठ १२ गते नेपालमा गएको महाभूकम्पका कारण सो निर्णय सोचेजसरी लागू हुन भने सकेको पाइँदैन । यसरी नेपाल सरकारले बेलाबेलामा प्लास्टिक झोलाको प्रयोगमा निश्चित मापदण्ड तोकेर प्रतिबन्ध नै लगाउने कोसिस गरेको भए तापनि हालसम्म यसको सफल कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन, प्लास्टिकको प्रयोगको सुरुवाती समयदेखि आजसम्मको अवधिसम्ममा यसको प्रयोग र व्यापकतामा कुनै कमी आएको पाइँदैन ।

नेपालको प्रदेश नं. ३ देशकै सबैभन्दा बढी प्लास्टिक उत्पादन तथा प्रयोग हुने प्रदेशका रूपमा परिचित छ । एसियाली विकास बैंकले सन् २०११ मा गरेको एक अध्ययनअनुसार यस प्रदेशमा प्रतिदिन निष्काशन हुने कुल फोहोरमध्ये प्लास्टिकजन्य फोहोरले करिब १५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको र त्यसको परिमाण १ सय ३८ मेगा टन हुने आँकलन गरेको थियो । यसरी प्लास्टिकको झोलालगायतका प्लास्टिकजन्य वस्तुको उत्पादनमा भएको वृद्धि र यसको रोकथामका लागि समयमै विशेष कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकताको महसुस गरी ३ नम्बर प्रदेश सरकारले आफ्नो पहिलो नीति तथा कार्यक्रमबाट प्लास्टिकजन्य वस्तुको व्यवस्थापनका लागि विविध गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।

प्रदेश नं. ३ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्लास्टिक व्यवस्थापन कार्ययोजना तयार पारेको छ । स्थानीयदेखि केन्द्रीय स्तरसम्म समग्रमा प्लास्टिकजन्य फोहोर संकलन गर्ने विधि, प्लास्टिकजन्य फोहोर छुट्ट्याउनका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र प्लास्टिक छुट्ट्याइसकेपछि यसको पुनर्चक्रीय विधिलगायतका गतिविधिहरू सञ्चालन गरी प्लास्टिकको दिगो व्यवस्थापन गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरू सो कार्ययोजनाले समेटेको छ ।

प्रदेश नम्बर ३ मा मात्रै करिब १ सय ३० वटा प्लास्टिक पुनःप्रशोधन उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेको अनुमान गरिएको छ । त्यस्ता उद्योगहरूका लागि आवश्यक कच्चापदार्थको स्रोत प्रयोग गरिसकेका फोहोर प्लास्टिकहरू नै हुन् । त्यस्ता उद्योगहरूले खेर गएका प्लास्टिकहरू जम्मा गरेर, तिनको पुनःचक्रीय अर्थात् रि–साइक्लिङ विधिबाट विभिन्न सामानहरू तयार पारी तुलनात्मक रूपमा कम मूल्यमा बिक्री–वितरण गर्दै आइरहेका छन् । त्यसबाट उद्योगीहरूले आफ्नो व्यवसाय चलाउनुका साथै रोजगारीका प्रशस्त अवसर पनि सिर्जना गरेका छन् भने अर्कातर्फ वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणमा समेत टेवा पुगेको पाइन्छ ।

प्लास्टिक स्वयंमा समस्या होइन, यसको दुरुपयोगले मुख्य समस्याको सिर्जना गरेको छ । यदि यसको सदुपयोग गर्न सकेको खण्डमा यो पुनःउत्पादनको ठूलो हिस्सा र आर्थिक गतिविधिको एक प्रमुख आधार बन्न सक्छ भन्ने उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ, फ्याँकिएका प्लास्टिकको पुनःप्रयोग गरी काठमाडौं जिल्ला, कीर्तिपुर नगरपालिकाले नमुनाका रूपमा गरेको करिब ६ सय किलोमिटर कालोपत्रे सडकले प्रमाणित गर्छ । सहक कालोपत्रे गर्दा अलकत्रासँगै मिसाइएको प्लास्टिकको झोलाका कारण पानीलाई भित्रसम्म पस्नबाट रोक्ने गर्छ । फलस्वरूप सडकको आयु बढ्छ । यसरी कालोपत्रे गरिएका सडक अन्य सडकहरूभन्दा १० औं गुणा बढी बलिया हुन्छन् भन्ने विश्वास लिइएको छ

हालै नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको वैज्ञानिक निकाय नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि संकाय (नाष्ट) ले पाइरोलाइसिस विधि प्रयोग गरी खेर गएको प्लास्टिकको प्रयोग गरी डिजेल निकाल्ने प्रविधिसमेत नेपालमा भित्र्याइसकेको छ । त्यस्ता प्रविधिबाट एकातिर उपभोक्ताको प्लास्टिकको आवश्यकतालाई पनि समाधान गर्छ भने अर्कातर्फ थोरै भए पनि डिजेल उत्पादन गरी ऊर्जाको समस्या समाधान हुने देखिन्छ ।
प्लास्टिकलाई रिसाइकल गरेर विभिन्न सामग्री उत्पादन गर्ने कार्यमा मात्र नभई यसबाट दैनिक जननीवनमा प्रयोगमा आउने वस्तु तथा विभिन्न सजावटका सामग्रीहरू बनाउन पनि सकिन्छ । यसरी चाहनाहुने हो भने फोहोरलाई मोहोरमा रूपान्तरण गर्न सकिने उपायहरू प्रशस्त छन् । यसबाट प्लास्टिकको व्यवस्थापन हुने मात्र नभई रोजगारीको अवसर सिर्जना हुनुका साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत टेवा पुग्ने देखिन्छ ।
यत्रतत्र छरिएर रहने प्लास्टिकका झोलालाई संकलन गरेर राख्ने व्यवस्था मिलाउन सकियो भने त्यसबाट वातावरण सफा राख्नका लागि सहयोग मिल्छ भने, जम्मा भएको प्लास्टिक प्रशोधन उद्योग बिक्री गरी आयआर्जनको माध्यम पनि बन्न सक्छ भन्ने लगायतका उद्देश्यका साथ चितवन जिल्लाको भरतपुर महानगरपालिकामा सुरु गरिएको सुइरो कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गइरहेको छ ।

प्लास्टिकजन्य वस्तुको उत्पादन र उपभोग सम्बन्धमा राज्यस्तरबाट समयमै नीतिनियम र कानुनको पूर्ण पालना गर्नुका साथै आमजनमानसको सोचाइ र आचरणमा समेत परिवर्तन हुनु जरुरी देखिन्छ । प्रदेश सरकारले विभिन्न तहमा र विभिन्न चरणमा प्लास्टिक व्यवस्थापनका लागि गोष्ठी, अन्तरक्रिया कार्यक्रमसमेत आयोजना गरिसकेको छ ।

प्लास्टिकजन्य पदार्थको प्रयोग बढ्दै गइरहेको पाइन्छ । तसर्थ यसको प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्नका लागि प्लास्टिक व्यवस्थापन कार्ययोजनाले सिफारिस गरेका उपायहरूको अवलम्बन गर्दै यसका लागि छुट्टै नीति–नियमको तर्जुमा गरी जथाभावी फोहोर फाल्नेलाई दण्ड सजायको पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रदेशका प्रत्येक स्थानीय तहसँग समन्वय गरी प्रदेशवासीलाई सकेसम्म आफ्नो फोहोरको आफैं व्यवस्था गर्ने परिपाटीको विकास गर्ने, सबै नागरिकलाई जिम्मेवार नागरिक बन्न आह्वान गर्ने, घर–अफिसबाट निष्कासित फोहोरबाट प्लास्टिकजन्य पदार्थ र अन्य फोहोर अनिवार्य छुट्ट्याउनुपर्ने प्रणाली विकास गर्नका लागि जनचेतना अभिवृद्धि गर्दै प्रविधिगत विकास र औद्योगीकरण गर्ने वातावरण निर्माण गर्नेतर्फ प्रदेश सरकारले विशेष ध्यान पु¥याउनु जरुरी देखिन्छ ।