उद्धारको नाममा आफु निकटका ट्राभल्स एजेन्सीहरुको छनौट गरी कमाउ धन्दामा लागेकोप्रति गम्भिर ध्यानर्कषण

काठमाडौं : गैर आवासीय नेपाली सङ्घका क्षेत्रीय संयोजकहरुले विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीको उद्धारको नाममा कतिपय ट्राभल कम्पनीहरु कमाउधन्दामा लागेकोप्रति आपत्ति जनाएका छन् । एनआरएनएका अमेरिकाज्, मध्यपूर्व, यूरोप, अफ्रिकाका क्षेत्रीय संयोजकहरुले संयुक्त रुपमा बिज्ञप्ति जारी गर्दै बिश्वका अन्य विभिन्न देशहरुमा रहेका नेपालीहरुको यथाशीघ्र उद्धार गरी अभिभाबकीय भुमिका निर्वाह गर्नुपर्नेबेला आफु निकटका ट्राभल्स एजेन्सीहरुको छनौट गरी उनीहरुले नै तोकेको चार्टर फ्लाईटमा महंगो भाडादर तिर्नुपर्ने वाताबरण बन्नु अत्यन्त दुखद भएको जनाएका हुन ।

‘वर्तमान कठिनतामा आफ्ना नागरिकहरुलाई सहजता दिनुको सट्टा नेपाल सरकारले महंगो जहाज भाडा कायम गरी विदेशमा रहेका पिडित आफ्ना नागरिक हरुलाई विदेश मै कष्टकर जीवन विताउन बाध्य पार्न खोजेको हामीलाई महशुष भएको छ’, बिज्ञप्तिमा भनीएको छ, ‘विदेशमा कामगर्ने नेपालीहरूले नै पठाएको रेमीट्यान्सको ताकतमा उभीएको सरकारले बिपतको घडिमा यसरी गैर जिम्मेवार बन्नु बिदेशीएका हामी नेपालीहरूका लागी अत्यन्त दुःखद कुरा हो।’

कोभिड–१९ को महामारीले रोजगारी गुमेकादेखि विभिन्न प्रयोजनले विदेश गएका तर आन्तरिक बन्दाबन्दी तथा नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान नहुँदा अलपत्र परेका श्रम गन्तव्य मुलुकदेखि विभिन्न देशमा रहेका नेपाली घर फर्कने प्रतिक्षामा छन् । नागरिकले पीडाको अनुभूति गर्न नपर्ने गरी सरल रूपमा नेपाल फर्काउने व्यवस्था मिलाउन क्षेत्रका क्षेत्रीय संयोजकले अनुरोध समेत गरेका छन् ।

सङ्घका अमेरिकाज क्षेत्रका संयोजक राजन त्रिपाठी, युरोप क्षेत्र संयोजक नारायण आचार्य, मध्यपूर्व क्षेत्र संयोजक प्रवीण गुरुङ र अफ्रिका क्षेत्र संयोजक रोशन थापाले संयुक्तरूपमा विज्ञप्ति निकाल्दै हवाई शुल्क तिर्न सक्ने र नसक्ने सबैलाई सँगसँगै उद्धार गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँहरुले वैदेशिक रोजगारी कल्याणकारी कोषमा भएको रकमसमेत प्रयोग गरी बेखर्ची र अप्ठ्यारोमा परेकालाई नेपाल लैजान अनुरोध गर्नुभएको हो । बिज्ञप्ति जस्ताको तस्तै:-

नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण होस

समय, परिस्थिती र बाध्यताले बिदेशीएका नेपालीहरु कोरोनाको कहरसंगै बिदेशमा भएको आफ्नो रोजगारीका अवसरहरु गुमाएर पुन स्वदेश मै फर्कनु पर्ने अबस्था आएको छ। तिन महिना लामो लकडाउन साथै बिना कमाईको बिदेश बसाईले बिहान बेलुकाको खानाको खर्च धान्न समेत मुश्किल भएर यतिखेर हजारौ हजार नेपालीहरु दोहोरो तेहोरो पिडामा बॉंच्न बिवश छन्। ढिलासुस्त गतिमा काम गर्ने सरकारी निति र कोरोनाको महामारी लाई आफ्नो द्रब्य आर्जन गर्ने अवसरको रुपमा लिने केहि अमुक व्यक्तिहरूको प्रभाबमा सरकार परेर थप आहत बनाएको छ।

मध्यपूर्व यूरोप, अफ्रिका र बिश्वका अन्य विभिन्न देशहरुमा रहेका नेपालीहरुको यथाशीघ्र उद्धार गरी अभिभाबकीय भुमिका निर्वाह गर्नुपर्नेबेला आफु निटकका ट्राभल्स एजेन्सीहरुको छनौट गरी उनीहरुले नै तोकेको चार्टर फ्लाईटमा महंगो भाडादर तिर्नुपर्ने वाताबरण बन्नु अत्यन्त दुखदायी बिषय हो। कठिनतामा आफ्ना नागरिकहरुलाई सहजता दिनुको सट्टा नेपाल सरकारले महंगो जहाज भाडा कायम गरी विदेशमा रहेका पिडित आफ्ना नागरिक हरुलाई विदेश मै कष्टकर जीवन विताउन बाध्य पार्न खोजेको हामीलाई महशुष भएको छ।विदेशमा कामगर्ने नेपालीहरूले नै पठाएको रेमीट्यान्सको ताकतमा उभीएको सरकारले बिपतको घडिमा यसरी गैर जिम्मेवार बन्नु बिदेशीएका हामी नेपालीहरूका लागी अत्यन्त दःखद कुरा हो।

अन्तमा, नेपाल सरकारले आफ्ना नागरिकहरुको उद्धारमा गर्ने कुनैपनि बाहनाबाजी हाम्रा निम्ति स्विकार्य छैन। आफ्नै पैसा तिरेर स्वदेश फर्कन चाहाने र हवाई खर्च जुटाउन नसक्नेहरुको लागी पनि संग संगै उद्धार ब्यबस्थापन गर्नुपर्दछ। देशको अर्थतन्त्रको लगभग एक तिहाई योगदान पुर्याउने बैदेशिक रोजगारमा रहेका धेरै श्रमिकहरु कोरोनाको महामारीको कारणले बिपतमा छन्। बैदेशिक रोजगारमा जानु अगाडी श्रमिकले जम्मा गरेको कल्याणकारी कोषमा छ अर्ब भन्दाबढी रुपियॉं थन्किएर बसेको छ। उक्त कोषको संचालन ऐनमा उल्लेख भएको ब्यबस्था अनुसार बिदेशमा महामारीको अबस्थामा उद्दारको लागि प्रयोग गर्नु पर्दछ। यसै बिषयमा गैर आबासीय नेपाली संघले सरकारलाई बुझाएको RELIEF, REPATRIATION and REHABILITATION progran मा सो रकम प्रयोग गरेर राहत तथा उद्दार गर्नुपर्ने माग राखेपनि सरकार चाँही महँगो भाडा तोक्नमै व्यस्त छ। हामी यथासक्य चाँडो अलपत्र परेका नेपालीहरूलाई नेपाल फर्काउने उचित प्रबन्ध मिलाउन नेपाल सरकार र सरोकारवाला सबैमा यसै बिज्ञप्ति मार्फत जोडदार माग गर्दछौ।

-राजन त्रिपाठी- संयोजक अमेरिका क्षेत्र

-नारायण आचार्य -संयोजक यूरोप क्षेत्र

-प्रबिण गुरुङ्ग – संयोजक मध्य पूर्व क्षेत्र

-रोशन थापा – क्षेत्रीय संयोजक अफ्रिका

गैर आवासीय नेपाली संघ,
अन्ताराष्ट्रिय समन्वय परिषद


प्रकाशित | ३१ जेष्ठ २०७७, शनिबार ०९:२५