काठमाडौं : यातायात व्यवस्था विभागले कोरोनाको बन्दाबन्दीमा सार्वजनिक सवारी सञ्चालनको तयारी थालेको छ । बन्दाबन्दी बिस्तारै खुकुलो बनाउने तयारीसँगै यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक सवारी सञ्चालनका लागि निर्देशिका तर्जुमाको तयारी थालेको हो ।
नयाँ निर्देशिका कोरोनाबाट सुरक्षित रहेर सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्नका लागि निर्माण गरिएको विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले जानकारी दिए । निर्देशिकामा छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
महानिर्देशक हमालले भने, ‘कोरोनाबाट सुरक्षित रहेर सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्ने सवालमा प्राविधिक मापदण्ड बनाएको हो, यसमा सरोकारवालासँग छलफल भइरहेको छ ।’ उनले अहिलेको अवस्थामा कोरोनाबाट सुरक्षित रहेर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने कुरा नै प्रमुख रहेको तर सरकारबाट सार्वजनिक सवारी खुला गर्ने कुरा नआउँदा पनि आफ्नो तयारी गरेको जानकारी दिए ।
बन्दाबन्दीकै अवस्थामा सरकारले सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गरेको खण्डमा कसरी सुरक्षित रहेर काम गर्ने भन्ने सवालका तयारी थालिएको हमालले बताए । उनका अनुसार बन्दाबन्दीमा सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्नुपरे सामाजिक दूरी कायम हुनेगरी सञ्चालन गर्नुपर्ने छ । जसमा पहिलाजस्तै सबै सिटमा यात्रु राख्न पाइने छैन । मास्क, पन्जा तथा स्यानिटाइजरको प्रयोग अनिवार्य गरिनेछ ।
निश्चित स्थानबाट मात्रै यात्रु चढाउने तथा ओराल्ने गरिनेछ । तर, पहिलाको तुलनामा आधा यात्रु राख्ने भएपछि खर्चसमेत नउठ्ने यातायात व्यवसायीको भनाइ छ । त्यसका लागि सरकारले भाडा वृद्धि गर्नुपर्ने वा व्यवसायीलाई अनुदान दिनुपर्ने कुरामा पनि छलफल भएको छ ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय स्वाँर भन्छन्, ‘लकडाउनले त्यसै पनि व्यवसायी मर्कामा छन्, अब खुलाएर आधा यात्रु बोकेर हिँड भन्दा झनै समस्या हुन्छ दैनिक खर्च नै उठ्दैन ।’ उनले स्वास्थ्य सुरक्षा पहिलो कुरा भए पनि सरकारले भाडा वृद्धि नगरी वा कुनै अनुदानको व्यवस्था नगर्ने हो भने सञ्चालन हुन नसक्ने दाबी गरे ।
विस्तारै सार्वजनिक सवारी सञ्चालन भएमा सावधानीका उपाय अपनाउनुको विकल्प नभएको भने स्वाँरको भनाइ छ । विभागले भाडा उठाउनमा पनि सकभर विद्युतीय भुक्तानीको प्रयोग गर्ने नभए बाकसमा खसाल्ने गरी व्यवस्था गर्न लागेको छ । यात्रुपिच्छे भाडा उठाउन जाँदा सुरक्षित नभइने विभागले जनाएको छ ।
कस्तो मोडालिटीमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने भन्ने कुराको यकिन भएको छैन । कुनै क्षेत्र तोकेर पनि सञ्चालन गर्न सकिने विभागले जनाएको छ । तर, सरकारले खुला गरेपछि त्यहीअनुसार निर्देशिका पारित गरी कार्यान्वयन गरिने महानिर्देशक हमालको भनाइ छ । आजको गोरखापत्र दैनीकबाट
प्रकाशित | २७ जेष्ठ २०७७, मंगलवार ०८:४३
