काठमाडौं : कोभिड १९ संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथाम उच्चस्तरीय समन्वयन समितिले विदेशमा रहेका नेपालीलाई चरणवद्ध रूपमा फिर्ता ल्याउनका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको समितिको बैठकले विदेशमा रहेका नेपालीलाई आगामी १० दिनपछि दैनिक ३ हजारका दरले फर्काउन सकिने निष्कर्ष निकालेको हो ।
नेपाल फर्किन चाहने नेपालीले हवाई भाडा र आवश्यक अन्य खर्चहरू भने आफैँ व्यहोर्नु पर्ने छ । विदेशबाट नेपाल फर्काइएकालाई होटलमा राख्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि समितिले गरेको छ । सरकारले समस्यामा परेकालाई आफ्नो विवरण भर्नका लागि आग्रह गरेको छ ।
सरकारले सम्पूर्ण देशबाट विवरण प्राप्त भएपछि नेपाल वायु सेवा निगम वा नेपालका अन्य वायु सेवा निगमबाट उनीहरूको उद्धार गर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव नारायण विडारीले बताउनुभयो ।
गत महिना श्रम मन्त्रालयले गरेको अध्ययनअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा रहेका ४ लाखलाई तत्काल उद्धारको आवश्यकता रहेको औँल्याएको थियो । त्यसबाहेक भारत र अन्य देशका कूटनीतिक निकायलमा रहेका नेपालीलाई पनि ल्याउनु पर्ने हुँदा ६ लाख बढीको उद्धार गर्नुपर्ने हुन सक्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको आंकलन छ ।
विदेशबाट ल्याइएका नागरिकलाई प्रदेशगत रुपमा छुट्याएर क्वारेन्टाइनमा राखी घर पठाउन सातै प्रदेशमा एक एक जना संघीय सरकारका मन्त्रीलाई जिम्मा दिइएको छ । ती मन्त्रीले नै आफ्नो जिम्मेवारीभित्रका जिल्ला र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नेछन् ।
संघीय सरकारले प्रदेश १ मा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री वसन्त नेम्वाङलाई संयोजनको जिम्मेवारी दिएको छ । त्यस्तै, प्रदेश २ मा श्रममन्त्री रामेश्वर राय, वागमतीमा महिला बालबालिकामन्त्री पार्वत गुरुङ, गण्डकीमा भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्याल, प्रदेश ५ मा उर्जामन्त्री वर्षमान पुन, कर्णालीमा वनमन्त्री शक्ति बस्नेत र सुदूरपश्चिममा उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले संयोजन गर्नुहुनेछ ।
विदेशबाट फर्किएका नागरिकलाई दुई सातासम्म काठमाडौंमा होल्ड गरेर आ-आफ्नो जिल्ला पठाइने भएको छ । जिल्ला पठाउन सातै प्रदेशका लागि फोकल पर्सन तोकिएका मन्त्रीहरूले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर उनीहरूलाई पठाइने छ ।
प्रकाशित | १६ जेष्ठ २०७७, शुक्रबार १८:१३
