कोरोना : अबको बाटो कृषि क्रान्ति

कृष्णप्रसाद आचार्य

अहिले विश्व समुदाय कोभिड–१९ को महामारीले आक्रान्त छ । २०१९ नोभेम्बर अन्त्यतिर चीनको वुहान क्षेत्रबाट सुरु भएको उक्त महामारी अहिले विश्वभरि फैलिसकेको छ । प्रविधिको माध्यमले प्रकृतिमाथि विजय हासिल गर्न लालायित विश्व शक्ति राष्ट्रहरू पनि यस भाइरसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्नेमा अन्योल छन् । विश्वव्यापीकरणको यस उत्तरआधुनिक युगमा विश्वका अधिकांश देश बन्दाबन्दीमा छन् र अन्तर्राष्ट्रिय सीमाहरू पूर्ण रूपमा बन्द छन्, जसको फलस्वरूप विश्वव्यापार ठप्प छ ।

कोरोना महामारीको यस परिदृष्यमा नेपाल पनि अछुतो छैन । नेपालमा पनि कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गइरहेको छ । कोरोना फैलिनबाट रोक्ने अभिप्रायले देश चैत ११ देखि पूर्ण रूपमा बन्दाबन्दी छ । देशका सम्पूर्ण (अत्यावश्यक सेवाबाहेकका) उद्योग कलकारखाना, व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू, विकास परियोजना बन्द छन् भने पूर्ववत् अवस्थामा कहिले सञ्चालन हुने भन्ने अनुमान लगाउन गाह्रो छ ।

यस महामारीले विश्वका करोडौं मानिसले रोजगारी गुमाउने र गरिबीको रेखामुनि जाने भयावह अवस्थाको सिर्जना हुने विश्लेषकहरूले अनुमान लगाउन थालेका छन् । विश्वका कतिपय रोजगारदाता कम्पनीले रोजगार कटौती गरेका समाचारहरू सार्वजनिक हुन थालेका छन् भने रोजगारीका लागि आकर्षक देशहरूले श्रम सम्झौतामार्फत लगेका श्रमिकहरूलाई समेत आ–आफ्नो देश फर्कन अपिल गर्नुका साथै श्रमिक फिर्ता नलाने देशसँग भविष्यमा श्रम सम्झौता नगर्ने भन्न थालिसकेका छन् । यस्तो परिस्थितिमा रोजगारीका लागि लाखांै युवा बिदेसिएको नेपालजस्तो मुलुकलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिन्छ । यसले एकातर्फ देशभित्रको जनशक्ति बेरोजगार हुने देखिन्छ भने अर्कातर्फ रोजगारीको खोजीमा बिदेसिएको जनशक्ति स्वदेश फर्कने देखिन्छ । बिदेसिएको यस्तो जनशक्ति स्वदेश फर्कियो भने एकातिर देशको आयको प्रमुख हिस्सा ओगट्ने विप्रेषण आयमा कमी आउँछ भने अर्कातर्फ बेरोजगारीको संख्या ह्वात्तै बढ्नेछ ।

अबको कोरोनापछिको युगमा बेरोजगार युवावर्गलाई आकर्षित गरी उनीहरूको योगदानमार्फत देशको अर्थतन्त्र उकास्न र आत्मनिर्भर हुनका लागि दीर्घकालीन कृषि नीति तर्जुमा गरी वास्तविक कृषि क्रान्ति गर्नुपर्छ । नेपालजस्तो आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको देशमा प्लान्ट तथा मेसिनरी आयात गरी उद्योग स्थापना गरेर उद्योगलाई आवश्यक कच्चा पदाथसमेत आयात गरी वस्तु उत्पादन गर्दा लागत महँगो पर्ने भएकाले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुन्छ । त्यसैले हाम्रो जस्तो मुलुकमा औद्योगिक क्रान्ति सम्भव छैन । त्यसैले अहिलेको निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई बृहत् आधुनिकीकरणमार्फत अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान महत्वपूर्ण हुने कृषि उपजलाई कच्चा पदार्थका रूपमा उपयोग गर्ने किसिमका उद्योग कलकारखाना खोल्न सरकारले प्रोत्साहन गरी कृषि क्रान्ति गर्नुपर्छ । यस्ता उद्योग खोल्न चाहने उद्योगीहरूलाई निश्चित अवधिसम्म कर छुट गरी प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

सर्वप्रथम सरकारले दीर्घकालीन (५ वर्षे, १० वर्षे) कृषि योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ । सरकारले बजेट तर्जुमा गर्दा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । कृषि वैज्ञानिकहरूलाई कार्यक्षेत्र तोकेर माटोको परीक्षण गरी माटो र वातावरण सुहाउँदो कृषि बाली सिफारिस गर्न लगाउनुपर्छ । त्यसपछि कृषि पेसामा लाग्ने वास्तविक कृषकहरूलाई गाउँगाउँमा गएर कृषि तालिम प्रदान गर्नुपर्छ ।
दोस्रो चरणमा सरकारले कृषकहरूलाई आवश्यक पर्ने बीउबिजनदेखि मल, कीटनाशक औषधि, आदि उपलब्ध गराउनेदेखि कृषि उपजको बजारीकरण सहज गराउन उपयुक्त संयत्र तय गर्नुपर्छ । अहिलेको कृषि पेसाप्रतिको विकर्षणको प्रमुख कारण भनेको समयमा बीउबिजनदेखि मलखादको उपलब्धता नहुनु र उत्पादनको बजारीकरणको सुनिश्चितता नहुनु नै हो । यसका लागि सरकारले स्थानीय तहको समन्वयमा ठाउँठाउँमा कृषि उपज खरिद–बिक्री केन्द्र र चिस्यान केन्द्रहरू स्थापना गर्नु जरुरी हुन्छ । नेपालमा अझै पनि अधिकांश ठाउँमा किसानहरूले आकाशे खेतीमा भर पर्नुपरेको छ । यसको समाधानका लागि सरकारले सिँचाइका परियोजनाहरूमा लगानी गर्नुपर्छ ।
तेस्रो चरणमा पुँजीको स्रोत व्यवस्थापन पर्छ । यसका लागि सरकारले वृहद दीर्घकालीन कृषि योजना तर्जुमा गरी कृषकहरूलाई तालिम प्रदान गरी बीउबिजनदेखि लिएर कृषि उपजका लागि आवश्यक बजार व्यवस्थापन गर्ने हो भने त्यसका लागि आवश्यक पुँजी जुटाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले भूमिका खेल्नुपर्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सरकारले प्रदान गरेको तालिमको प्रमाणपत्रका आधारमा बीउबिजन तथा कृषि यन्त्र उपकरण खरिद गर्नका लागि सहुलियत कृषि कर्जा प्रदान गर्न सक्छन् । यसका लागि केन्द्रीय बैंकले विस्तृत कार्यविधि तयार गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई लगानी गर्नका लागि उत्प्रेरित गर्नुपर्छ । यसरी सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सहुलियत उपलब्ध गराउने र कर्जा सुरक्षण समेत गराउनुपर्छ । यसो गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि आफ्नो लगानी डुब्ला भनेर हतोत्साही हुनु नपर्ने र वास्तविक किसान पनि लाभान्वित हुनेछन् ।

अन्त्यमा, कृषिप्रधान देश भनी चिनिएको देश नेपाललाई अब ऊर्जाशील युवा वर्गलाई आकर्षित गर्ने गरी कृषि प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्ने, बीउबिजनको उपलब्धता र कृषि उपजको बजारीकरणको उचित प्रबन्ध गरी साधन र स्रोतको प्रबन्ध गर्ने हो भने साँच्चिकै कृषि क्रान्तिलाई कसैले रोक्न सक्दैन ।

नोट : समय सान्दर्भीक भएकाले आचार्यको कारोबार दैनीकमा प्रकाशित लेख लिइएको हो ।