काठमाडौं : गैर आवासीय नेपाली संघले ‘मध्यपूर्वका नेपालीको उद्दार तथा राहत मोडालिटी र कोरोना कहरबाट हुने रोजगारी’ को विषयमा सरकारलाई १४ बुँदे सुझाव दिएको छ । एनआरएनए मध्यपूर्वले कोरोनाबाट उत्पन्न परिस्थितिको गम्भिर समिक्षा गर्दै मध्यपूर्वमा रहेका नेपालीलाई राहत तथा उद्धारको विषयमा सरकारलाई १४ बुँदे सुझाव दिएको हो ।
एनआरएनएले मध्यपूर्वमा परराष्टको प्रत्यक्ष संलग्नता र दूतावास सहित अस्तित्वमा रहेका सम्पूर्ण सामाजिक संस्थाहरुलाई समेटेर एउटा विशेष समिति तयार पार्नुपर्ने, नेपालमा रहेका मध्यपूर्वका सम्पूर्ण देशका दूतावासहरुसँग नेपाल सरकारले आवश्यक छलफल गर्नुपर्ने र मध्यपूर्वमा रहेका सम्पूर्ण दूतावासहरुमा परिपत्र गर्नुपर्ने, प्राथमिकताका आधारमा नेपाल फर्काउन तत्काल सुचारु गर्नुपर्ने र क्याम्पबाट निकालिएका कामदारहरूलाई तत्काल शेल्टरको व्यवस्था गरि खान–बस्न प्रबन्ध मिलाउनु पर्ने सुझाव दिएको छ ।
त्यस्तै, रोजगार गुमाएका कामदारहरूको तथ्यांक संकलन गरि पुनः त्यहि देशमा रोजगार गरी बस्नेलाई सहजै कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि संबन्धित मुलुकलाई आग्रह गर्नु पर्ने, स्वयम टिकट काट्न सक्ने, नेपालमा क्वारेन्टाइनको खर्च समेत व्यहोर्न सक्नेको तथ्यांक समेत संकलन गरि उनीहरुलाई पनि तत्काल स्वदेश फिर्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
नेपालका ७७ वटै जिल्लाका होटल, विद्यालय तथा सार्वजनीक भवनमा क्वारेन्टाईनको ब्यवस्था गर्नुपर्ने, खर्च व्यवस्थापन गर्न सक्नेलाई १४ देखि २१ दिन सम्म काठमाडौंका होटलहरु तथा विद्यालयमा विशेष छुट सहित राख्नुपर्ने एनआरएनएले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
‘विश्व भरि लगभग ४०–५० लाख नेपाली श्रमिक रहेकाले दैनिक ५ हजारको उडान गर्नुपर्ने, यसरी उडान गर्दा १४ दिनमा ७० हजार नेपाली क्वारेंटाइनमा जम्मा हुने र १५ दिनको दिन ५ हजार थपीनेछन् भने पहिलो दिनका ५ हजार क्वारेंटाइन बसेर बिदा हुनेछन् । यो क्रम यो अवस्था रहेसम्म जारी रहनु पर्दछ ताकी सबै नेपालीलाई एकैपटक लैजान पर्ने समस्या बाट सरकार बच्नेछ’, एनआरएनएले सरकारलाई दिएको सुझावमा भनीएको छ ।
त्यस्तै, १४ दिने क्वारेंटाइनमा बस्दा फिर्ता भएका सबै नागरिकको दक्षता सम्बन्धि रेकर्ड राख्ने र आवश्यकता अनुसार सरकारका आगामी प्रोजेक्टमा आफ्ना नागरिकलाई प्रयोग गर्न सक्ने, सरकारले यो समयलाई दक्ष, मेहनती र सक्षम युवाहरु सदुपयोग गर्न अवसरका रुपमा लिनुपर्ने पनि उल्लेख छ ।
त्यस्तै, मध्यपूर्वमा समस्यामा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फिर्ता नगराइएमा आत्महत्या, दुतावासमा धर्ना, कुनै अमानवीय घटना जस्ता विकराल र अवान्छनिय अवस्थाहरु व्यहोर्नु पर्ने तर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
एनआरएनएले मध्यपूर्वमा अधिकांश मेहनती, ट्रेड शिप, लगलशिलता र लेवर काममा समेत सिपालु हुने हँदा कृषी क्षेत्रमा अनुदान, प्याकेज तथा सहुलीय ऋण उपलब्ध गराई मध्यपूर्वकै बजारमा खपत गराउने वातावरण मिलाउनु पर्ने, विभिन्न कारणले धेरै दिन अगाडि मृत्यु भएर अलपत्र परेका लासहरू तत्काल नेपाल फर्काउन पर्ने सुझाव पनि सरकारलाई दिएको छ ।
एनआरएनए आइसिसी प्रवक्ता डिवी क्षेत्रीको पहलमा मध्यपूर्वमा राहत तथा उद्दार मोडालिटी सम्बन्धि छलफल कार्यक्रमले सरकारलाई ती सुझावहरु संकलन गर्दै पेश गरेको हो । मध्यपूर्वमा रहेका केन्द्रीय पदाधिकारी, आरसी, डिआरसीहरु, एनसिसी अध्यक्षलगायतको सहभागितामा सम्पन्न छलफल कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा सदस्य बिन्दा पाण्डेले मध्यपूर्वमा रहेका नेपाली कामदारहरुको विषयमा चासो राख्दै समाधानका लागि पहल गर्ने बताउनुभयो ।
अन्तराष्टिय श्रम संगठनकी सदस्य समेत रहनु भएको पाण्डेले मध्यपूर्वका समस्याहरु श्रम तथा बैदेशिक रोजगार समितिमा छलफल गरी सहजीकरण गर्ने पनि बताउनुभयो । सांसद पाण्डेलाई साउदी अरब, यूएई, कतार कुवेत, बहराईन र ओमनमामा नेपालीको अवस्था र सरकारले चाल्नुपर्ने कदमको विषयमा अवगत गराइएको थियो ।
छलफल कार्यक्रममा प्रवक्ता डिवी क्षेत्री, एनआरएनए आइसिसी सचिव आरके शर्मा, मध्यपूर्व संयोजक प्रविण गुरुङ्ग, मध्यपूर्व उपसंयोजकद्वय मनोज कुमार श्रेष्ठ र राजेन्द्र अर्याल (जोन ) तथा एनआरएनए एनसिसी अध्यक्षहरु क्रमश : बहराईनकी लक्ष्मी गिरी, युएईका प्रकाश कोईराला, कतारका मोहम्मद मुक्तादा मुसलमान, कुवेतका सुजन केसी, ओमनका सेवन्त पुर्जा पुनको सहभागिता रहेको थियो ।
त्यस्तै, मध्यपूर्व मिडिया समुहका संयोजक मेघराज सापकोटा र मध्यपूर्व मिडिया समुहका कतार प्रतिनिधि दिपजंग शाहले कार्यक्रमको सहजीकरण गर्नुभएको थियो ।
प्रकाशित | २४ बैशाख २०७७, बुधबार १३:४३
