श्रमजीवी पत्रकार र सञ्चार संस्थाका लागि राहत प्याकेज घोषण गर्न माग

राजेन्द्र अर्याल,अध्यक्ष, न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति

देश यतिबेला कोरोना भाइरसका कारण गम्भीर संकटमा छ । सरकारले कोरोना भाइरसको नियन्त्रण र रोकथामका लागि लकडाउन गरेको छ । यो अबस्थामा सरकारले विभिन्न समुदाय र बर्गको लागि राहत प्याकेज पनि घोषणा गरेको छ ।श्रमजीवी पत्रकारहरु अहिलेको खराव र जोखिमपूर्ण अवस्थामा आफ्नो ज्याननै जोखिममा राखेर आम नागरिकलाई सुसूचित गर्ने, यो जोखिम बाट निकास दिलाउनका लागि कार्यस्थलमा अहोरात्र खटिरहेका छन । उनीहरु अहिले फ्रन्टलाईनमा रहेर काम गर्नु पर्ने अवस्था छ र गरिरहेका पनि छन् । तर सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेजमा उनीहरुका सम्बन्धमा केही बोलीएको छैन ।सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेजमा श्रमजीवी पत्रकार र आम सन्चारमाध्यम छुटेको हँदा यसका लागि विशेष राहत प्याकेज तत्काल घोषणा गर्न अपिल गरिन्छ । त्यसै गरि श्रमजीवी पत्रकारहरुको स्वास्थ सुरक्षाका लागी पनि सरकारले आवश्यक ध्यान दिन अनुरोध छ ।

कार्यस्थलमा खटिएका श्रमजीवी पत्रकारहरुको स्वास्थ्य सुरक्षा लगायतका विषयमा सम्बन्धित आमसन्चार प्रतिष्ठान थप गम्भीर बन्न र आबश्यक प्रबन्ध मिलाउन अनुरोध छ । यसैगरी यो संकटपुर्ण घडीमा कतिपय श्रमजीवी पत्रकारहरुले समयमै पारिश्रमिक नपाउदा आर्थिक समस्या झेल्नुपरेको गुनासो आएकोले सम्बन्धित आमसन्चार प्रतिष्ठानका ब्यबस्थापनलाई यो घडीमा मानवीय हिसाबले समेत यो समस्याको समाधान गर्न आग्रह गरिन्छ । त्यस्तै गरि चरा र पखेटाका रुपमा रहेका आमसन्चार माध्यम र श्रमजीवी पत्रकारहरुका लागि विशेष आर्थिक राहत प्याकेजको घोषणा गर्न सरकारसँग आग्रह गर्दै सरकारले आमसन्चार उद्योगलाई सरकारको प्राथमिकतामा राखी सेवा उद्योगका रुपमा मान्यता दिई नविकरण र कर छुटको ब्यबस्था मिलाउन जरुरी छ ।

अहिले खासगरी मोफसल र श्रमजीवी हरुले संचालन गरेका स्वरोजगार मुलक र साना लगानीका मिडिया थप आर्थिक संकटमा छन ।उनीहरुका लागी पनि राज्यका तर्फबाट ठोस आर्थिक राहतको जरुरी छ । साथै यो संवेदनशिल अवस्थामा कार्य क्षेत्रमा खट्ने सबै श्रमजीवी पत्रकारलाई आत्म सुरक्षा प्रती सतर्कता र सवधानी अपनाउन अपिल गर्दै यो विषम परिस्थितिको बेलामा हामी सबै सहकार्य गर्दै जिम्मेवारी पुर्वक संकटको सामना गर्नुको विकल्प छैन । तसर्थ यो घडीमा आमसन्चार र श्रमजीवी पत्रकार थप जिम्मेवार र संबेदनशिल बन्दै सत्य, तथ्य, सकारात्मक र जनता आंतकीत बनाउने नभई जिम्मेवार एबम आशा जगाउने समाचार सप्रेषित गरौ ।


प्रकाशित | १९ चैत्र २०७६, बुधबार १४:५५