एजेन्सी : दक्षिण कोरियाको संवैधानिक अदालतले बिहीबार गर्भपतनलाई प्रतिबन्ध लगाउने कानुन खारेज गरेको छ। संविधानमा उल्लेख रहेको यस कानुनी व्यवस्थाले महिलाहरुको स्वास्थ्यमा खतरा उत्पन्न गराएको निष्कर्ष निकाली गर्भपतनमाथिको प्रतिबन्धलाई खुल्ला गरिएको हो।
विश्वमा विकसित औद्योगिक राष्ट्रको रुप चिनिने दक्षिण कोरियामा गर्भपतनलाई गैरकानुनी मानिएको छ। बलात्कार, हाडनाता करणी, आमाको स्वास्थ्यमा खतरा रहेको अवस्थामा बाहेक अरु असुक्षित यौन सम्पर्कबाट हुने गर्भलाई त्याग्न नपाइने यस कानुनले महिलाको स्वास्थ्यमा खतरा उत्पन्न गरिरहेको थियो।
गर्भपतनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने यो कानुन संविधान बमोजिम नरहेको भन्दै नौ सदस्यीय बेन्चमा दुई विरुद्ध सात सदस्यीय बेन्चले कानुन खारेज गरेको हो। बहुमतका आधारमा भएको यस आदेशमा अर्को वर्षभित्र कानुनमा संशोधन गर्न भनिएको छ। गर्भपतनलाई प्रतिबन्ध गर्ने हालको कानुनले महिलाको अधिकारलाई सम्मान गर्न नसकेको अदालतद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
अदालतको आदेश अनुसार सरकारले नयाँ कानुन बनाएर गर्भपतनलाई बैधानिकता दिन सक्नेछ। तर संसदबाट यो पारित भई कानुन नबनेको अवस्थामा पनि सन् २०२१ को जनवरी १ बाट अदालतको आदेश बमोजिम गर्भपतनले बैधानिकता प्राप्त गर्ने अदालतले जनाएको छ।
प्रकाशित | २८ चैत्र २०७५, बिहीबार १९:४७
