काठमाडौं : जलविद्युत् क्षेत्रका निजी प्रवद्र्धकहरूले सरकारको कारणले ५२ अर्ब रुपैयाँ जोखिममा परेको बताएका छन् । सरकारले प्रतिवद्धताजनाए अनुसार भ्याटवापतको प्रतिमेगावाट ५० लाख दिने तथा २०७१ सालसम्ममा निर्माण सम्पन्न हुने जलविद्युत् आोजनाहरूलाई पोष्टपेड दर दिने लगायतका निर्णय कार्य नगर्दा यस्तो अवस्था आएको उनीहरूको आरोप छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) ले बुधबार जलविद्युत् आयोजनाहरूको वर्तमान अवस्था र लगान मैत्री वातावराबारेको छलफल कार्यक्रममा उनीहरूले आयोजना सम्पन्न भए पनि समयमै प्रसारण लाइन नबनेको कारण विद्युत् खेर गएको, बैकमा चर्को ब्याज तिर्नुपरेको, ११ र ३३ केभीबाट विद्युत् आउटेज हुँदा उत्पादन कम भएको, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) दरमा भेदभाव गरेको लगायतका कारण आयोजनाहरू जीर्ण भएर ६६ जलविद्युत् केन्द्रहरू जीर्ण अवस्थामा पुगेको बताए । यो समाचार आजको कारोबार दैनीकमा प्रकाशित छ ।
“६६ आयोजनाहरू जीर्ण भएर बैकको ३६ अर्ब र १६ अर्ब स्वपुँजी (इक्विटी) जोखिममा परेको छ, कतिपय आयोजनाहरू त बैकले लीलामी प्रकृयामा अघि बढाईसकेको छ, कतिपय हुने अवस्थामा पुगेका छन्,” रुग्ण जलविद्युत् आयोजना समन्वय समिति, इप्पानका संयोजक सूर्यप्रसाद अधिकारीले भने, “सरकारले जरिवानाभन्दा उद्धार गर्न नसके आधा खर्बभन्दा बढी रकम डुब्ने अवस्था आएको छ ।” कार्यक्रममा ५ प्रतिशतको ब्याजदरमा पुनर्कर्जाको व्यवस्था, सरकारले प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्न पनि उनीहरूले माग गरे ।
५६० मेगावाट क्षमताका ८३ आयोजना मध्ये ६६ मेगावाट क्षमताका २० ओटा रुग्ण अवस्थामा, ८० मेगावाटका १८ आयोजना नाजुक तथा १३४ मेगावाटका २८ आयोजनाहरू कमजोर अवस्थामा पुगेको भन्दै संयोजक अधिकारीले ८० मेगावाटका १८ आयोजना नाजुक अवस्थामा, १३४ मेगावाटको २८ आयोजना कमजोर रहेको जानकारी दिए । यस्तै, ७७ मेगावाटका ११ आयोजना र वैदेशिक लगानीमा बनेका २०१ मेगावाटका ६ आयोजना मात्र नाफामा चलिरहेको बताए ।
उनका अनुसार नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत ३१ जलविद्युत् आयोजनामध्ये १८ आयोजनाको मूल्य एक सयभन्दा कम, १० आयोजनाको एक सयदेखि २ सयसम्म तथा ३ आयोजना मात्र २ सयभन्दा बढी छ ।
अधिकारीले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनका अनुसार १७ देखि २१ प्रतिशतसम्म अतिरिक्त प्रसार आउटिजको कारण १३ देखि १५ प्रतिशत आम्दानी ह्रास आएको, सुक्खाका कारण नदीमा पानीको वहाव घट्दा आयोजनाको आम्दानी २८ प्रतिशतसम्म घटेको, प्रक्षेपण अनुसारको बिजुली उत्पादन नभएर प्राधिकरणलाई १४ प्रतिशतसम्म हर्जना तिर्नुपरेको उल्लेख छ ।
हालसम्म निजी क्षेत्रबाट जलविद्युत्मा ७ खर्ब ७ अर्ब बराबरको लगानी भैसकेको र पाँच बर्षभित्र १३ हजार १४९ मेगावाट क्षमताका ६७० ओटा १२ खर्ब थप लगानी हुन लागेको अधिकारीले जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले छिमेकी देश भारतभन्दा जलविद्युत्को लागत बढी रहेको बताउँदै भ्रष्टाचारको कारणले यसको लागत बढेको सुनेकोले यसको अन्त्य हुनुपर्ने बताए । “निजी क्षेत्रले समेत लागत बढी देखाउने गरेको मैले सुनेको छु । अझै घटाउन सकिन्छ । अर्को सरकारी निकायको त धेरै छ । यसको तुलनामा त निजी क्षेत्रले सस्तै बनाएको हो,” उनले भने, “जलविद्युत्को लागत बढी हुनुको कारण भ्रष्टाचार हो ।
जलविद्युत्बाट राजनीति नेता, कर्मचारी, डनले कति कति खाए जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूले स्पष्ट पार्नुपर्छ, यसको समाधान गर्नुपर्छ ।” गाउँका सामाजिक काम सबै जलविद्युत् प्रवद्र्धकले गर्नुपर्ने अवस्था राम्रो नहुने र त्यस्ता काम सरकारले गरेर निजी क्षेत्रको जलविद्युत् लागत घटाउनुपर्ने उनको तर्क थियो ।
छलफलमा पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले सरकारले आफू जलविद्युत् क्षेत्र निर्माणमा लाग्न छोडेर निजी क्षेत्रलाई निर्माण गर्न दिनुपर्ने बताए । “सरकारले सबै जलविद्युत् आयोजना बनाउने होइन, ठूला ठूला जलाशयमात्र बनाउने हो,” उनले भने, “जलविद्युत्मा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारले ब्याजदरमा अनुदान दिई निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।” समग्र रूपमा ऊर्जा क्षेत्रको सुधारका लागि विद्युत् प्राधिकरणको खण्डीकरण गरेर व्यवस्थित बनाउनुपर्ने बताए ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले जलविद्युत् आयोजनामा देखिएको संकट पुनर्कर्जा (रिफाइनान्सिङ) का लागि ६ महिनाका लागि मात्र नभइ जलविद्युत् आयोजना अवधिभर गर्नका लागि सरकार र राष्ट्र बैकले पहल गर्नुपर्ने बताए ।
ऊर्जा उद्यमी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले जलविद्युत्मा लगानीको वातावरण खस्किँदो गएको बताउँदै सरकारको गलत नीतिले जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरू आत्महत्याको मोडमा पुगेको बताए । अर्का ऊर्जा उद्यमी गुरु न्यौपानेले सरकारले पनि जनताको जलविद्युत्को नाममा निजी क्षेत्रको जस्तै पैसा उठाउन थालेपछि निजी क्षेत्र वनारस जानुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन लागेको दाबी गरे ।
प्रकाशित | २ आश्विन २०७६, बिहीबार ०९:३०
