काठमाडौ: सरकारले सहकारीको ब्याजदरमा सीमा तोकेसँगै सहकारीलाई थोक कर्जा उपलब्ध गराउने संस्थाहरूलाई पनि ब्याजदर घटाउन दबाब परेको छ । कर्जामा ब्याजदर घटाउनुपरेपछि संस्थाहरूले ऋण लिएका थोक कर्जा प्रदायक संस्थाहरूलाई पनि ब्याजदर घटाउन माग गर्न थालेका हुन् । अहिले सहकारी संस्थाहरूलाई राष्ट्रिय सहकारी बैंक, विषयगत सहकारीका केन्द्रीय संघका साथै होलसेल कर्जा प्रवाह गर्ने तिनवटा लघुवित्त संस्थाहरूले ऋण प्रवाह गर्दै आएका छन् । ती संस्थाहरूको ब्याजदर उच्च हुँदा संस्था सञ्चालन गर्न नसकिएको भन्दै त्यसलाई पछि घटाउनपर्ने प्रारम्भिक संस्थाहरूले दबाब दिएका हुन् ।
सहकारी संस्थाहरूले ऋणको ब्याजदर उच्च हुँदा कम मार्जिनमा काम गर्न नसकिएको भन्दै घटाउन माग गरेको साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सहायक प्रमूख कार्यकारी अधिकृत झलेन्द्र भट्टराई बताउँछन् । संस्थाले किसानहरूको ऋण १५—१६ प्रतिशत भन्दा नबढ्ने गरी संस्थाहरूलाई कर्जा दिएकाले समस्या नभएको उनी बताउँछन् । “किसानले १५—१६ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याजमा ऋण लिएर कर्जा लिँदा लागत उठाउन सक्दैनन् भन्नेमा हामी पहिलेदेखि नै सचेत छौं,” उनले भने, “अहिले हामीले दिएको कर्जा सहकारीहरूले तोकिएको सीमाभित्र लगानी गर्न सक्छन्” साना किसानले व्यवसायीक प्रयोजनमा लगानी गर्ने कर्जाको ब्याजदर १२।५ प्रतिशत रहेको छ । यसबाहेक सरकारले अनुदान तथा सहूलियत दिएका कर्जा ५ र २ प्रतिशतमा समेत लगानी गर्ने भएकाले संस्थाहरूलाई मर्का नपर्ने उनले दावी गरे ।
सहकारी संस्थाहरूलाई थोक कर्जा प्रवाह गर्नेहरूमा सबैभन्दा कम ब्याजदर आरएमडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको रहेको छ । संस्थाको ऋणको औशत ब्याजदर १२।७५ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी सबैभन्दा बढी नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघको १४।३३ प्रतिशत रहेको छ । यसबाहेक सहकारीलाई थोक कर्जा दिने आरएसडीसी लघुवित्तको १३, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघको १३, राष्ट्रिय सहकारी बैंकको १३।१ र फष्ट माइक्रोफाइनान्सको १३।५ प्रतिशत रहेको छ ।
सहकारी बैंकका साथै बचत संघ र बहुउद्देश्यीय संघले सहकारी संस्थाहरूबाटै बचत संकलन गर्ने र सोही बचत परिचालन गर्ने गर्दछन् । जसको कारण पुँजीको लागत उच्च भएकाले ऋणको ब्याजदर पनि बढि भएको उनीहरूको भनाइ छ । सहकारी ऐन—२०७४ र नियमावली—२०७५ ले गरेको व्यवस्था अनुसार सहकारी विभागले साउन अन्तिममा सहकारीमा सन्दर्भ ब्याजदर तोकेको थियो । विभागले सहकारी संस्थाले ऋणमा अधिकतम १६ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याजदर लिन नपाइने गरी सीमा निर्धारण गरेको छ । यसैगरी ऋण र बचतको औशत ब्याजदर ६ प्रतिशत भन्दा कम राख्न निर्देशन दिएको छ । सहकारी संस्थाहरूले भने विभागले तोेकेको सीमामा बसेर काम गर्न नसकिने भन्दै विरोध समेत गर्दै आएका छन् । यो समाचार आजको कारोबार दैनीकमा प्रकाशित छ ।
प्रकाशित | ११ भाद्र २०७६, बुधबार ११:४१
