काठमाडौं : सहकारी संस्थाले अब १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर लिन नपाउने भएका छन् । सहकारी ऐनको व्यवस्थाअनुसार गठित सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिको बिहीबार बसेको बैठकले बचतमा न्यूनतम १० प्रतिशत र ऋणमा अधिकतम् १६ प्रतिशत ब्याजदरको सिलिङ तोक्ने सहमति गरेको हो । यद्यपी समितिको शुक्रबार बस्ने बैठकले औपचारिक निर्णय गर्ने र पत्रकारसम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गर्ने स्रोतले जनाएको छ ।
हाल सहकारी संस्थाले बचतमा १८ प्रतिशतसम्म र ऋण लगानीमा २४ प्रतिशतसम्म ब्याज लिँदै आएका छन् । ब्याजदर उच्च हुँदा सहकारीमा समस्या देखिन थालेपछि सरकारले ऐनमार्फत ब्याजदर नियन्त्रणको व्यवस्था गरेको थियो । ऐनको व्यवस्थाअनुसार सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा। टोकराज पाण्डेको संयोजकत्वमा रहने ब्याजदर निर्धारण समितिले जेठ पहिलो साता काम सुरु गरेको थियो । समितिमा भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका दिपक खड्का, अर्थ मन्त्रालयका शिवा दाहाल, नेपाल राष्ट्र बैंकका नरेन्द्र विष्ट तथा सहकारी विकास बोर्डका मुकेश कर्ण सदस्य छन् । यस्तै सहकारी अभियानका तर्फबाट राष्ट्रिय सहकारी महासंघका मिनराज कँडेल, नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय संघका डिवी बस्नेत, नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी केन्द्रीय संघका सुरेन्द्र भण्डारी र राष्ट्रिय सहकारी बैंकका बद्रीकुमार गुरागाईं सदस्य छन् भने विभागका उपरजिष्ट्रार शशी लम्साल सदस्य सचिव रहेका छन् । यो समाचार आजको कारोबार दैनीकमा प्रकाशित छ ।
समितिलाई उपरजिष्ट्रार लम्सालको संयोजकत्वमा रहेको सुझाव उपसमितिले १३ देखि १६ प्रतिशतसम्म ब्याजदर तोक्ने सकिने प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर महासंघले १७।५ प्रतिशत तोक्न सुझाव पठाएपछि समितिले निर्णय गर्न सकेको थिएन । समितिका चार वटा बैठक बस्दा पनि सहमति जुट्न नसकेपछि मौद्रिक नीतिसम्मका लागि ब्याजदर तोक्ने अवधि सारिएको थियो । समितिको बैठकमा सरकारी क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरू १५ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदर तोक्ने पक्षमा थिए भने सहकारी अभियान लघुवित्तकै हाराहारीमा तोक्नुपर्ने पक्षमा थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाका लागि १८ प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाउने गरी सिलिङ तोकेको छ । सहकारी ऐन–२०७४ को दफा ५१ अनुसार ब्याजदर तोक्नका लागि सहकारी विभागका रजिष्ट्रारको संयोजकत्वमा गठन हुने समितिमा सहकारी मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, सहकारी बैंक र विषयगत सहकारी संघका प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था छ । सोही समितिले सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार नियमावलीले सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने आधारहरू समेत निर्धारण गरेको छ । जसअनुसार समितिले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने केन्द्रीय विषयगत संघमा आबद्ध संस्था वा संघहरूको औसत ब्याजदर, सहकारी बैंकहरूको औसत ब्याजदर, ‘क’ वर्गको बैंकहरूको औसत ब्याजदर, ब्याजदरका सम्बन्धमा मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेका अध्ययन प्रतिवेदन, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र विषयगत केन्द्रीय संघहरूको सुझावलाई आधार मानेर सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण हुनेछ ।
यसैगरी नियमावलीमा सन्दर्भ ब्याजदर तोक्न सिद्धान्तहरू पनि तय गरिएको छ । जसअनुसार बचतमा भारित औसत ब्याजदरभन्दा सामान्यतया बढी, ऋणमा भारित औसत ब्याजदरभन्दा सामान्यतया घटी, बचत र ऋणको ब्याजदरको अन्तर छ प्रतिशतभन्दा घटीलाई आधार मान्ने व्यवस्था छ । सरकारले स्वनियमनमा चल्ने संस्था भन्दै सहकारीको कारोबारलाई स्वतन्त्र छोड्दै आएको थियो । यसले वित्तीय सहकारीमा जोखिम बढेपछि सरकारले नयाँ कानुनमा कडाइ गरेको हो । बचत तथा ऋणको ब्याजदरलाई व्यवस्थित गर्न सहकारी ऐन र नियमावलीमा सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने व्यवस्था ल्याएको हो ।
२०४८ सालको सहकारी ऐनमा सहकारीले साधारणसभाबाट ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, सञ्चालकले चलाखी गर्दै साधारणसभाबाट ‘ब्याजदर निर्धारणको अधिकार सञ्चालक समितिलाई दिने’ निर्णय पारित गराएर आफुखुशी ब्याजदरमा चलखेल गर्दै आएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रतिस्पर्धाका कारण सहकारीले अहिले बचत तथा ऋणमा उच्च ब्याज तोक्ने गरेका छन् । ब्याजदरमा प्रतिस्पर्धाका कारण सहकारी संस्थाहरू जोखिममा समेत पर्ने गरेका छन् भने सर्वसाधारणले चर्को व्याजदर तिर्नु परिरहेको छ । सन्दर्भ ब्याजदर तोकेपछि सहकारीबीच ब्याजदरको प्रतिस्पर्धा अन्त्य हुने विभागको दाबी छ ।
प्रकाशित | १७ श्रावण २०७६, शुक्रबार ०९:५१
