काठमाडौँ : विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई सरकारी कोषको रकमबाटै उद्धार गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । सोमबार न्यायाधीशहरु डा. आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीले वैदेशिक रोजगारी कल्याणकारी कोषमा रकम योगदान गरेको हुनाले उनीहरुलाई अप्ठ्यारोमा परेका बेला सोही कोषको रकम खर्च गरेर उद्धार गर्न आदेश दिएको हो ।
करारको अवधि नपुगी फर्किनुपर्ने, गन्तव्य मुलुक वा रोजगारदाताबाट हवाई टिकट नपाउने, आफ्नो खर्चमा स्वदेश फर्किन नसक्ने र कुटनीतिक नियोग वा श्रम सहचारीबाट उद्धार गर्नुपर्ने भनी प्रमाणित भएका कामदारलाई स्वदेश फर्काउनु सरकारको दायित्व भएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।
यसअघि गत जेठ १२ गते सरकारले कोभिड १९ का कारण विदेशमा अप्ठेरोमा परेका नेपालीलाई स्वदेश आउदा आफैंले खर्च व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । जस अनुसार अहिले फर्कने कामदारहरुकै खर्चमा उद्धार कार्य भैरहेको छ ।
यो व्यवस्था विदेशमा अलपत्र परी स्वदेश फिर्ता हुनुपर्ने कामदारलाई वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकमबाट उद्धार गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था विपरीत रहेको भन्दै अधिवक्ता सोम लुइँटेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
प्रकाशित | २ असार २०७७, मंगलवार २०:४०
