बारा: दुई दशकअघि नै सरकारले वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको खाँचो महसुस गरेर सबैभन्दा उपयुक्त क्षेत्रको रुपमा पहिचान गरेको बाराको निजगढस्थित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको मुख्य काम अझै सुरु हुन सकेको छैन । चर्चा बढी भए पनि आयोजनाको प्रगति भने शून्य अवस्थामा छ । विमानस्थल निर्माणका लागि रुख कटान गर्ने विषयमा बढी विवाद र चर्को वहस थालिएपछि आयोजना नै धरापमा परेको हो ।
विमानस्थल निर्माणको सुरुको काम भनेको करिब १ हजार हेक्टरमा रहेको टाँगिया बस्तीलाई हटाउनु हो । यो वस्ती मुख्य धावनमार्गमा नै पर्छ । त्यसपछि विमानस्थलको अर्को चुनौती रुख कटान हो । तर यी दुवै विषय जटिल बन्दै गएपछि आयोजनाको कामले हालसम्म पनि गति लिनै नसकेको हो । विमानस्थल निर्माणको काम अघि बढ्न नसकिरहेको अवस्थामा पनि संघीय संसद्, प्रदेश संसद् तथा प्रदेश २ सरकारले समेत चासो राखेको देखिएको छैन ।
विमानस्थल निर्माणका लागि पूर्वतयारीका प्रारम्भिक काम भए पनि वास्तविक फिल्डमा आयोजनाको काम सुरु हुनै लाग्दा विवाद बढेर काम नै प्रभावित बनेको विमानस्थल आयोजना कार्यालय सिमराका प्रमुख ओम शर्माले बताए । “चर्चा बढी र प्रगति शून्य रहेको देखिए पनि विमानस्थलका प्रारम्भिक काम भइरहेको र आगामी वर्षभित्र मुख्य धावनमार्गमा पर्ने टाँगिया बस्ती स्थानान्तरणसँगै आयोजनाको मुख्य काम सुरु हुने छ,” उनले भने । आयोजनाको मूल काम अहिलेसम्म पनि सुरु नभएको भन्दै उनले टाँगिया वस्ती स्थानान्तरण मुख्य काम भएको बताए ।
दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सुरु गर्न पहिलोे वाधकका रूपमा रहेको टाँगियाबस्तीलाई सार्न बाराकै कोहल्बी नगरपालिका वडा नं. ५, ६, ३ र सिमरा जितपुर नगरपालिकाको वडा नं. १६, १७ मा रहेको बुट्यान र झाडी रहेको स्थान चयन गरी स्थानीय सरकारले ६ महिनाअघिनै प्राधिकरण र मन्त्रालयमा पत्राचार गरिसकेको छ । तर तालुक मन्त्रालय नेतृत्वविहीन भएको र अन्य सम्बन्धित निकायले बेवास्ता गरेपछि विमानस्थलको मुख्य काम सुरु हुन नसकेको हो । संघीय संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले टाँगिया बस्ती स्थान्तरणका लागि भनिएको जग्गाको स्थलगत अवलोकन गरी उपयुक्त ठहर गरिसकेको छ । विमानस्थलको धावनमार्गको बीचमै टाँगियाबस्ती परेकाले यसलाई अन्यत्र सार्न करिब ४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ ।
टाँगिया बस्ती सरोकार समितिका संयोजक रमेश सापकोटाले राज्यले दिएको ठाउँमा सर्न आफूहरु तयार रहेको बताएका छन् । उनले नयाँ वस्तीमा विद्यालय, खानेपानी, सिँचाइ, स्वास्थ्य, सञ्चारलगायतका सेवा भने आवश्यक पर्ने बताए । ७ सय ३१ बिगाह १४ कठ्ठा ऐलानी जग्गा भएको टाँगिया वस्तीमा १४ सय ७६ घरघुरी छन् ।
विमानस्थलको चार किल्ला क्षेत्र छुट्याइ ५०-५० मिटरमा कंक्रिटको पोलबाट सिमान छुट्याउने काम सम्पन्न भइसकेको छ भने चार किल्लाभित्रको निजी स्वामित्वमा रहेका काँटगाउँको घर जग्गा पहिचान भई मुआब्जा दिई अधिग्रहण गर्ने प्रक्रिया सकिएको छ । चार किल्लाको पश्चिममा पर्ने पसाह खोलामा तटबन्धनको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
निजगढ विमानस्थललाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवको योजनामा राखी ८ हजार ४५ दशमलव ७९ हेक्टर क्षेत्रफल छुट्याएको भए पनि १ हजार ९ सय हेक्टरमा विमानस्थलको संरचना निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ । विमानस्थलको लागत ६ सय ५६ करोड अमेरिकी डलर अनुमान गरिएको इआइए प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
२०६६ साल फागुन २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकअनुसार सरकार र ल्याडमार्क वल्र्डवाइड (एलएमडब्लू) बीच निजगढ विमानस्थलको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्झौता भएको थियो । एलएमडब्लुले २०६८ साउन १७ मा करिब ५ खर्ब रुपैयाँको लागतमा वार्षिक ६ करोड यात्रु व्यवस्थापन गर्न सक्ने गरी दुईवटा धावनमार्ग र टर्मिनलसहितको अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न विमानस्थल बनाउन सकिने प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई बुझाएको थियो ।
सरकारले नेपाली सेनालाई विमानस्थलभित्रका रुख काट्न अनुमति दिने तयारीसँगै ठूलो संख्यामा काटिने रुखले वातावरणीय प्रभावलाई असर पार्ने भन्दै विवाद सुरु भएको हो । नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणले २०७४ भदौमा निजगढ विमानस्थल निर्माणका निम्ति रुख कटान गर्ने तथा विमानस्थल निर्माण क्षेत्रमा चक्रपथ निर्माण गर्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको थियो । सेनाले दुई वर्षभित्रमा सवै काम सम्पन्न गर्ने गरी सरकारले १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेटसमेत विनियोजन गरेको थियो ।
ईआईए प्रतिवेदनअनुसार ५ लाख ८५ हजार ४ सय ९९ ठूला र १८ लाख ६४ हजार ८ सय २० वटा पोल आकारका रूख काटिनेछन् । ती रूख काटेर सोधभर्नावापत ६ करोड १२ लाख ७० हजार ५ सय २५ विरुवा रोप्नुपर्ने इआइए प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विरुवा रोप्न ३८ हजार २ सय ९४ हेक्टर क्षेत्रफल आवश्यक पर्ने छ भने प्रतिविरुवा १ दशमलव २५ मिटरको दुरीमा रोप्नुपर्ने छ । पहिलो चरणका लागि २ हजार हेक्टर जमिन मात्र आवश्यक पर्नेछ जुन जमिनको खोजीमा सरकार लागेकै छैन ।
विमानस्थल निर्माण हुने क्षेत्रमध्येको १० हजार ५ सय विगाह जग्गा वन क्षेत्रले ओगटेको छ । वन ऐनअनुसार कुनै पनि विकास निर्माणका लागि एउटा रुख काटियो भने २५ वटा रोप्नुपर्ने हुन्छ । यो साढे १० हजार विगाह जमिनमा कति रुख छन् र ती रुखको २५ गुणा बढी रुख रोप्ने जमिन कहाँ पाइने हो ? कति समय लाग्ने हो ? यो विषय जटिल बनेको छ । कारोबार दैनीक
प्रकाशित | ७ जेष्ठ २०७६, मंगलवार ११:००
