संघीयताको मर्ममाथि प्रहार हुँदै : केन्द्रको दरबन्दी ६० हजार बनाउन चलखेल

काठमाडौं: संघीय शासनको मर्मविपरीत संघीय सरकार (केन्द्र) को कर्मचारी दरबन्दी ४८ हजारबाट बढाएर ६० हजार पुर्‍याउने खेल सुरु भएको छ । कर्मचारी समायोजन सकिएलगत्तै सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका उच्च प्रशासनिक नेतृत्व र कर्मचारीहरूले आफूअनुकूल हुने गरी मन्त्रालयको दरबन्दी थप गर्न लबिङ थालेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय ओ एन्ड एम कमिटीले यसअघि नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने कर्मचारी दरबन्दीको अन्तिम टुंगो लगाएको छ । जसअनुसार संघमा ४८ हजार ४०९, प्रदेशमा २२ हजार २९७ र स्थानीय तहमा ६६ हजार ९०८ दरबन्दी कायम गरिएको थियो ।

तर, संघमा रहने कर्मचारीमा भारी वृद्धि हुने गरी पुनः ओ एन्ड एम कमिटीमार्फत संघको दरबन्दी थप गर्ने प्रपञ्च सुरु गरिएको हो । प्रशासनविद्हरूले भने यसअघि संघमा कायम गरिएको दरबन्दी नै भद्दा, अनावश्यक ठूलो र संघीय शासनको मर्मविपरीत भएको भन्दै आलोचना गर्दै आएका थिए । उनीहरूले संघमा थोरै संख्यामा कर्मचारी राख्न र स्थानीय तथा प्रदेश तहमा कर्मचारीको संख्या वृद्धि गर्न सरकारलाई सुझाव दिँदै आएका थिए । तर, सरकारले भने यसविपरीत संघमा नै ठूलो संख्यामा कर्मचारी दरबन्दी कायम गरेको थियो । त्यतिखेर आलोचना खेपेको सरकारले पुनः संघमा नै झन्डै १२ हजारभन्दा बढी दरबन्दी थप्ने गरी गृहकार्य अघि बढाएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

यसअघि पनि संघमा आवश्यकभन्दा बढी कार्यालय र कर्मचारी राखिएका थिए । बढीमा ३५ सम्म विभाग राख्दा हुनेमा ५५ भन्दा बढी विभाग राखिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् । यस्तै, १६ देखि १८ वटा मन्त्रालय राख्दा हुनेमा अहिले २२ वटा मन्त्रालय छन्


प्रकाशित | २२ बैशाख २०७६, आईतवार ०८:१६