गैर आवासीय नेपालीको परिभाषालाई परिमार्जन गर्न परराष्ट्र मन्त्रीको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं – नेपाल सरकारका परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवाली र गैर आवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष कुमार पन्त बीच विशेष भेटघाट सम्पन्न भएको छ । सो अवसरमा संघका गतिविधिबारे छलफल भयो । अध्यक्ष पन्तले संघले परराष्ट्र मन्त्रालयको अनुमति लिई सम्पन्न विशेष महाधिवेशनबाट सर्वसम्मतिले संघको विधान तथा आ.ब. २०७४/७५ र २०७५/७६ को आर्थिक प्रतिवेदन अनुमोदन भएको जानकारी गराउनुभयो ।

विशेष महाधिवेशनले विश्वभरि छरिएर रहेका नेपालीलाई एकताबद्ध गराइ आगामी दिनमा पनि एक ढिक्का भई अघि बढ्न थप प्रोत्साहित गरेको अध्यक्ष पन्तले बताउनुभयो । विशेष महाधिवेशनमा विश्वका जुनसुकै स्थानमा रहेका नेपालीहरुले सहज, सरल र उत्साहपूर्वक भाग लिएको भन्दै अध्यक्ष पन्तले आगामी दिनमा गरिने महाधिवेशनलाई पनि भर्चुअल (अनलाइन) माध्यमबाटै गर्ने योजना बनाएको जानकारी गराउनुभयो र यसले महाधिवेशन सेरोफेरोमा संघमा एकाध रुपमा देखिंदै गएका राजनीतिक र अवाच्छित गतिविधीलाई पनि केही हदसम्म कम गर्ने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।

अध्यक्ष पन्तले संघले स्थापना गर्न लागेको एनआरएन इमर्जिंग फण्डमा लगानीका लागि देखा परेका विभिन्न कानूनी अड्चन फुकाई सहज रुपमा लगानीको वातावरण बनाउन आग्रह गर्नुभयो । NRN Bylaws 2066 र FDI Act 2072 बाँझिएकोले त्यसलाई NRN Bylaws 2066 मा भएको व्यवस्था अनुसार नै कायम गरिदिन अध्यक्ष पन्तले अनुरोध गर्नु भयो ।

सो अवसरमा अध्यक्ष पन्तले एनआरएन बैंकको अवधारणा समेत पेश गर्दै त्यसको स्थापनाको लागि सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्नुभयो । अध्यक्ष पन्तले नेपालमा एनआरएन फाउण्डेशन संघको विधान अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयमै दर्ता गर्न स्वीकृति प्रदान गर्न सुझाव पेश गर्दै गैरआवासीय नेपाली संघले सञ्चालन गरेको कोभिड –१९ रेशपोन्स् टु नेपाली माइग्रेट वर्करस् परियोजना सहज रुपमा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक वातावरण निर्माण गर्न समेत अनुरोध गर्नुभयो । यस्तै कानून आयोगले तयार परेको NRN Act २०६४ को संशोधन प्रस्ताव र गैरआवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धि विधेयक यथाशक्य छिटो पारित गर्ने वातावरण निर्माणका लागि अनुरोध समेत गर्नुभयो ।

गैर आवासीय नेपालीको परिभाषालाई परिमार्जन गर्न समेत अध्यक्ष पन्तले मन्त्री ज्ञवालीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले एक बर्षमा १८३ दिन नेपाल बाहिर बसेका व्यक्तिहरुलाई समेत गैर आवासीय नेपालीको परिभाषा भित्र समावेश गर्न सुझाव पेश गर्नु भयो । उहाँले हाल विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको सहज उपलब्धताका लागि संघले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाका सम्बन्धमा समेत छलफल गर्नुभयो ।

सो अवसरमा परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले अत्यन्तै सौहाद्रपूर्ण र व्यवस्थित रुपमा विशेष महाधिवेशन सम्पन्न गरेकोमा सम्पूर्ण गैर आवासीय नेपालीहरुलाई बधाई ज्ञापन गर्नुभयो । साथै सर्वसम्मतिमा विधान संशोधन अनुमोदन भएकोमा खुशी व्यक्त गर्नुभयो । मन्त्री ज्ञवालीले संघले ध्यानाकर्षण गराएका र पटक–पटक आग्रह गर्दै आएका सबै विषयमा मन्त्रालय सकारात्मक रहेको बताउनुभयो ।

मन्त्री ज्ञवालीले सरकारले जी टु जी माध्यमबाट विभिन्न राष्ट्रसंग कोभिड–१९ विरुद्धको खोप नेपाललाई उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको जानकारी गराउँदै त्यसको विश्वसनियता, आपूर्तिको अवस्था, वितरण तथा भण्डारणका मापदण्ड अनुसार उपयुक्त आपूर्तिकर्ता छनोट गर्ने प्रक्रियाको थालनी गरेको बताउनुभयो । संघले खोप उपलब्धता सहजिकरणका लागि देखाएको जिज्ञासा सकारात्मक भएको भन्दै उहाँले त्यसको लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसंग समन्वय गर्न अध्यक्ष पन्तलाई आग्रह गर्नुभयो ।

संघका उपाध्यक्ष, डा. बद्री केसीले, रुसबाट सो खोप ल्याउन संघका तर्फबाट आफू र रुसी दूतावासले प्रयास गरिरहेको जानकारी गराउँदै उपयुक्त वातावरणको निर्माण गरिदिन समेत मन्त्री ज्ञवाली समक्ष अनुरोध गर्नुभयो । सो अवसरमा मन्त्रालयका तर्फबाट एनआरएन डेस्कका प्रतिनिधी लगायत उपस्थित थिए भने संघका तर्फबाट उपध्यक्ष द्वय डा. बद्री केसी र सोनाम लामा तथा सचिवालयका कार्यकारी निर्देशकको सभागिता रहेको थियो ।


प्रकाशित | २८ माघ २०७७, बुधबार ११:५४