प्रकाश पुन
गैर आवासीय नेपालीहरुको साझा संगठनको रुपमा अगाडि बढिरहेको एनआरएन अब समयक्रम अनुसार परिमार्जन हुँदै जानुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । संस्थालाई पहिला संस्थागत ढंगले अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । त्यसको लागि संस्थागत संरचनामा परिवर्तन गर्नुपर्नेछ । यसको लागि सर्वप्रथम संस्थाको नेतृत्व गर्नेको कार्यकाल निश्चित तोकिनुपर्ने देख्छु । एउटा नेतृत्वले कम्तिमा दुई कार्यकाल काम गर्न पाउने गरि संगठनात्मक ढाँचा तयार गर्नुपर्छ । यसले गर्दा हरेक नेतृत्वले आफनो क्षमता प्रदर्शन गर्न पाउनेछ । सक्षम नेतृत्वले संस्थालाई राम्ररी सञ्चालन गर्न र आफनो खुबी देखाउन सक्छ । एनआरएनएनको संरचनामा आइसिसीमा अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, कोषाध्यक्ष र सहकोषाध्यक्ष मात्र राख्नुपर्छ । बाँकि पदहरु क्षेत्रीय स्तरमा छोड्नुपर्छ । क्षेत्रीयस्तरमा क्षेत्रीय उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, युवा संयोजक, महिला संयोजक चुनीने ब्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसको लागि निश्चित योग्यता पनि तोक्नुपर्छ । जस्तो पाँच वटा क्षेत्रबाट एक पटक रिजनल भिपी (क्षेत्रीय उपाध्यक्ष ) भएको ब्यक्ती अर्को पटकको चुनावमा वरिष्ठ उपाध्यक्षमा आउँन पाउने गरि मापदण्ड तोक्नुपर्छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष अटोमेटिक अध्यक्ष हुने पाउँने चेन अफ कमान्डको पोलिसी अपनाउनुपर्छ । पदाधिकारीलाई भोट हाल्ने पाउने मतदाताको मापदण्ड तोकिनुपर्छ । त्यसको लागि आइसिसी सदस्यमा निवार्चीत, क्षेत्रबाट निर्वाचीत भएर आउनेले मात्र भोट हाल्न पाउने ब्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसो गर्दा यसले संस्थालाई दिर्घकालीन हिसावले अगाडि बढाउन सहयोग पुग्नेछ भने अर्कोतर्फ विदेशबाट जो जो आउँछन् उनीहरुलाई खर्च गरेर कुनै जात्रा देखाउन आवश्यक पर्दैन । पोलिसी लेबलमा पदाधिकारीले डिल गर्ने गरि कार्यविभाजन गर्नुपर्छ । यसो गर्दा माथिल्लो तहका नेतृत्वले एनआरएनएको हरेक विषयलाई बहशमा लैजान सहयोग पुरयाउनेछ । अहिलेको जस्तो भद्रगोल हुनेछैन । माथिल्लो तहमा बस्नेले नीतिगत रुपमा हरेक क्षेत्रसँग डिल गर्न सक्ने हुनाले एनआरएनएको आवाज सही बुलन्द गर्नेमा मद्दत पुग्नेछ ।
माथि उल्लेख गरिएअनुसार एनसिसीमा पनि आइसिसीको जस्तै सिस्टम लागू गर्नुपर्छ । चेन अफ कमान्डको पोलिसीलाई अगाडि बढाउर्दै एनसिसीमा अध्यक्ष हुन कम्तिमा एक कार्यकाल पदाधिकारी भएको हुनुपर्ने ब्यवस्था गर्नुपर्छ । एक पटक पदाधिकारीमा बसेको ब्यक्ती मात्र अर्को पटक अध्यक्षमा उठ्न पाउने प्रावधानले संस्थालाई चलायमान बनाउन र एनआरएनएको भावनालाई कदर गर्न सघाउन पुग्नेछ । अझ एनआरएनमा चुनावमा देखा पर्ने विकृति अन्त्य गर्न सघाउन पुग्नेछ । यसले थोरै उम्मेदवार र सक्षम उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएकाले संस्था बुझेको मान्छे मात्र नेतृत्वमा आउनेछ जसले संस्थालाई दिर्घकालीन रुपमा अगाडि बढाउन महत्वपूर्ण योगदान गर्नेछ । त्यस्तै, एनआरएन कार्यसमितिको सदस्य हुनको लागि कम्तिमा परराष्ट्र मन्त्रालयले इस्यू गरेको आइडी लिएको हुनुपर्ने गरि मापदण्ड तय गर्नुपर्नेछ । यसले जो कोही ब्यक्ती संस्थामा प्रवेश गर्न पाउँदैनन र सरकारी पक्षसँग डिल गर्दा सजिलो हुनेछ । अहिले दुखको कुरा संसारभर बस्ने १० प्रतिशत नेपालीले पनि यो कार्ड लिएको पाइँदैन । परराष्ट्र मन्त्रालयले इस्यू गरेको आइडी अनीवार्य गर्दा अर्को फाइदा पनि पुग्नेछ । जस्तो हरेक एनसिसीले सो कार्ड रिन्यू गर्न वा प्रदान गर्ने गरि सचिवालयले काम गर्न सक्नेछ । परराष्ट्र मन्त्रालयले इस्यू गर्ने कार्ड वितरणमा एनआरएनएले सचिवालयको भूमीका निर्वाह गर्दा दस्तुर वापतको केहि प्रतिशत मात्र एनआरएनलाई प्रदान गरिएको खण्डमा एनआरएनएलाई सचिवालय सञ्चालन गर्न पुग्नेछ । यसो गर्दा एनआरएनए चलाउन सहज हुनेछ जसले एनआरएनलाई बलियो बनाउन सहयोग पुग्नेछ । एनआरएनएले झिना मसिना काममा अल्झिनुपर्ने छैन । आर्थिक अभावमा सचिवालय चनाउन अप्ठ्यारो आउनेछैन ।
एनआरएनले अन्तर्रािष्ट्रय विषयवस्तुमा छलफल तथा कार्य गर्न सक्नेछ । यसले राज्यसँग सम्बन्धीत टेड एन्ड इन्भेष्टमेन्टको काम गर्न सक्नेछ । सरकारसँग पनि त्यही किसिमको सम्बन्ध अगाडि बढ्दै जाँदा एनआरएनए र सरकारबीचको सम्बन्धमा सुमधुर हुनेछ । अहिले राज्यले बुझेको एनआरएन र एनआरएनले बुझेको राज्यमा फरक छ । यो खाडललाई पुर्न यो संरचना र मापदण्डले सबैलाई सहयोग पुग्नेछ । अहिले राज्यले एनआरएनलाई कसरी उपयोग गरेमा के कस्तो फाइदा उठाउन सकिन्छ भनेर बुझेको छैन । एनआरएनएबाट राज्यले जहिले पनि आर्थिक लगानीको अपेक्षा राख्छ । अर्कोतर्फ एनआरएनएले सिकेको सिप, ज्ञान र प्रविधिलाई स्वदेशमा कसरी भित्र्याउन सकिन्छ भनेर राज्यले अझै ध्यान दिन सकेको छैन । विदेशमा शुरुमा जाँदाको दुख र फर्किदा सिकेको सिपमा के कती फरक आयो ? त्यसलाई राज्यले सही उपयोग गर्न सकेमा नेपालको आर्थिक सम्मृद्धिमा सघाउ पुयाउन सकिन्छ । एनआरएनएले राज्यबाट के कती फाइदा लिन सक्छ ? राज्य पनि एनआरएनएबाट के चाहेकोे छ त्यो अनुसार काम गर्न सकेको छैन । राज्यले एनआरएनलाई उपयोग गर्न सकेको छैन । सबै आआफना धुनमा हिड्ने हो भने कसैले फाइदा लिन सक्दैन । त्यसैले अबको एनआरएन र समग्र नेपालको आर्थिक सम्मृद्धिको लागि माथिको संरचना तथा मापदण्डमा सबैले चिन्तत मनन गर्न आवश्यक छ ।
पुन गैर आवासीय नेपाली संघका भूतपूर्व कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ ।
प्रकाशित | १६ असार २०७६, सोमबार ०८:०२
