काठमाडौं: काठमाडौं-असार महिना। किसान खेतीपातीमा व्यस्त छन्। यतिबेला सरकारी कर्मचारी पनि चटारोमा छन्। किसानलाई मानो रोपेर मुरी फलाउन भ्याइनभ्याइ छ। तर सरकारी निकाय भने बजेट सक्ने नाममा गोष्ठी र सेमिनारमा मग्न रहेको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ । गोष्ठीकै कारण सहरी क्षेत्रमा महँगा होटल भरिभराउ छन्।
सरकारले ०७५ वैशाख २७ मा सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्न नीतिगत मार्गदर्शन जारी गरेको थियो। त्यसमा सभासम्मेलन, गोष्ठी, सेमिनार र अन्तरक्रिया सञ्चालन गर्दा सरकारी निकायकै सभाहल प्रयोग गर्न निर्देशन दिइएको छ। सम्बन्धित संस्था वा सरकारी सभाहल उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्थामा मितव्ययिता अपनाउन मार्गदर्शनमा भनिएको छ। तर सरकारी अड्डाले महँगा होटलमै गोष्ठी गरिरहेका छन्।
सरकारले ११ महिनामा कुुल बजेटको ६१.५ प्रतिशत खर्च गरेको छ। चालु आवको १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ बजेटमध्ये ८ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भयो। विकास बजेट आधा पनि खर्च भएको छैन। बजेट सक्नकै लागि सरकारी कार्यालय गोष्ठीमार्फत फजुल खर्च गर्न व्यस्त छन्।
केन्द्रीय स्तरका गोष्ठी धुलिखेल र नगरकोटका महँगा होटलमा भइरहेका छन्। प्रदेश र स्थानीय तहले पनि महँगा होटलमै कार्यक्रम गरिरहेका छन्। वार्षिक कार्यक्रममा गोष्ठी र सेमिनार पनि समावेश भएपछि सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको सरकारी कर्मचारी बताउँछन्।
यस्ता कार्यक्रम सकेपछि मन्त्रालयको प्रगति सूचांक बढ्ने प्रावधान छ। त्यसैले पनि स्वीकृत गोष्ठी र सेमिनारका कार्यक्रम सबै मन्त्रालयले असारमै सम्पन्न गर्दै आएका हुन्। कर्मचारी गोष्ठीमा व्यस्त भएकाले सेवा प्रवाहमा असर परेको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लेखा शाखा पछिल्लो एक हप्तादेखि रित्तै छ। सबै कर्मचारी गोष्ठीमा सहभागी बनेपछि शाखा खाली भएको हो।
मागदर्शन कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न मुख्य सचिवको नेतृत्वमा महालेखा परीक्षकसहितको ६ सदस्यीय समिति छ। सरकारलाई हानिनोक्सानी भए अनुगमन समितिलाई रकम असुल्न गरी विभागीय कारबाही गर्न सक्ने अधिकार छ। मापदण्डविपरीत भइरहेका यस्ता गोष्ठी र सेमिनार नियन्त्रण गर्न समिति सक्रिय हुन सकेको छैन।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अभियानकै रूपमा गोष्ठी र सेमिनार चलाएको छ। बेरुजु मिलाउन जेठ अन्तिम हप्तादेखि महँगा होटलमा गोष्ठी सञ्चालन भइरहेका छन्। मन्त्रालयले कागजात मिलाएर बेरुजु अंक घटाउन यस्तो गोष्ठी आयोजना गरेको हो। मन्त्रालयको बेरुजु २० अर्ब रुपैयाँ छ। सातै प्रदेशमा आयोजना गरिएको गोष्ठीमा २० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ।
यस्तै राजस्व दायरा बढाउन र कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिको क्षमता विकासका लागि सातै प्रदेशमा अर्को गोष्ठी पनि चलिरहेको छ। काठमाडौं, पोखरा, नेपालगन्ज र सुर्खेतमा गोष्ठी सम्पन्न भइसकेको सहसचिव जयनारायण आचार्यले जानकारी दिए। राजस्व गोष्ठीमा सात सय ५३ वटै तहबाट जनप्रतिनिधि र कर्मचारी गरी तीनतीन जना सहभागी छन्।
यी दुवै गोष्ठीमा गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एक करोड खर्च गर्दैछ। मन्त्रालयका अनुसार गत वर्ष गोष्ठी र सेमिनारका लागि ६ करोड बजेट छुट्याइएकोमा एक करोड ८७ लाख ६६ हजार खर्च भएको छ।
प्रकाशित | ३ असार २०७६, मंगलवार ०९:४०
