बोर्ड एनआरएनलगायत विदेशी लगानीकर्ता भित्र्याउन तयार छ : डा. रेवत बहादुर कार्की

डा. रेवत बहादुर कार्की, अध्यक्ष नेपाल धितोपत्र बोर्ड

सत्ताइस वर्षे बोर्डको इतिहासलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणले कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ? धितोपत्र बजार र बोर्डको नियमन, सुपरिवेक्षण तथा संस्थागत क्षमताको हालको अवस्था कस्तो रहेको छ ?
धितोपत्र बजार समग्रमाभन्दा पनि बोर्डमा संरचनात्मक तथा संस्थागत समस्या थिए । एउटा नियमनकारी निकायका लागि चाहिने कर्मचारी अभावजस्ता कुरा पनि थिए । बजार विस्तार गर्न पनि तथा नियमनकारी निकायको विकासका लागि पनि सुधारको आवश्यकता थियो । त्यसैले माघदेखि बोर्डले टी प्लस ३ लागू ग-यो । त्यसपछि अन्य नीति–नियम तथा कानुन बनाउने काम भए । बजारलाई काठमाडौं बाहिर विस्तार गर्ने काम भयो । अहिले ७७ वटै जिल्लामा बजार पुगिसकेको छ । पुगेको मात्रै होइन उनीहरूले यसको सुविधा प्रयोग गरिरहेका छन् । काठमाडौंको सीमित बजारबाट विस्तार गर्नु ठूलै चुनौती थियो । लगानीकर्ताको खर्च बढी भएको गुनासो थियो । त्यसैले लगानीकर्ताको कस्ट घटाउने काम पनि गरियो । सेयर जारी गरेपछि बाँडफाँट गर्ने तथा लिस्टिड गरेर कारोबार गर्ने समय पनि घटाइयो । यसबाट लगानीकर्तालाई ठूलै राहत भएको छ । बोनस आफ्नै खातामा जाने व्यवस्था तथा लाइन नलागिकनै सेयर भर्ने व्यस्था पनि गरिसकेका छौं । साथै, सुपरिवेक्षण म्यानुएलसहित सुपरिवेक्षणको काम पनि तदारुकताका साथ बढाइयो । जसले गर्दा बजारमा दन्ड तथा जरिवाना हुने भएपछि कामले लगानीकर्तालाई बजारमा कम लागत युक्त लगानी गर्ने थलो भयो । यसैबीच नयाँ उपकरण पनि आयो । ओपन इन्डेड म्यथुएल फन्ड तथा मार्जिन ट्रेडिड सुरु ग-यौ । तथा क्रमशः जिल्लाहरूको क्षमताको आधारमा दोस्रो बजारको विस्तार गर्ने क्रममा जारी छ ।

बोर्ड स्वायत्त नभएर धेरै काम गर्न सकेन भन्ने गुनासो पनि छ । के भन्नुहुन्छ ?
बलियो तथा भरपर्दो पूर्वाधार सँगै स्वयत्तता पनि क्रमशः हुने रहेछ । विना पूर्वाधार स्वायत्तता भए मेरो अनुभवमा समस्या हुने रहेछ । तर, संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिसँगै स्वयत्तता बढाउँदै लाने हो । त्यसैक्रममा धितोपत्र ऐन आउँदैछ । यसले पनि संसथागत क्षमता बढाउन मद्दत पुग्छ ।

बोर्डको अध्यक्षका रूपमा नेपाली लगानीकर्ताहरूको चेतनाको स्तर र बजार सहभागीहरूको व्यावसायिकताको स्तर कस्तो पाउनुभयो ? लगानीकर्ताहरूको चेतनाको स्तर अभिवृद्धि गर्न तथा बजार सहभागीहरूलाई व्यावसायिक बनाउन के कस्तो संस्थागत व्यवस्थाको आवश्यकता देख्नुहुन्छ ?
सचेतताको कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउँदै गएका छौं । बजारलाई स्थायित्व होस् भन्ने क्रमममा बोर्डले विभिन्न प्रकारले काम गरिरहेको छ । लगानीकर्तालाई बजार अस्वभाविक तरिकाले बढ्दा वा घट्दा उनीहरूलाई सचेत बनाउने तथा उनीहरूको हित हेरेर काम गरिरहेका छौं । तर, विस्तारै लगानीकर्ता आफैं पनि सचेत हुँदै जानुपर्छ । लगानीकर्ता सचेतताका काममा ७२ जिल्लामा बोर्डले विभिन्न कार्यक्रम गरिसकेको छ । बोर्ड आफंै पनि अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाहरूसँगको सम्बन्ध बढाउँदै गइरहेको छ । गएको असोजदेखि रेडियो नेपालमार्फत महिनाको दुइटा कार्यक्रम चलाउने तथा वैशाखदेखि लगानीकर्तासँग प्रत्यक्ष संवाद पनि सुरु गरेका छौं । गएको भदौदेखि बोर्डमा नै २ देखि ४ बजेसम्म छलफल कार्यक्रम पनि सुरु गरेको छौं, जसले गर्दा बोर्डलाई पनि फिडब्याक हुन्छ । साथै, हाल बोर्डले नीति तथा कार्यक्रममा छलफल गर्ने गरिरहेका छौं । साथै नीति तथा कार्यक्रम बनाएर सार्वजनिक गर्दै पारदर्शी तरिकाले काम गरिरहेका छौं । नेपालमा पढेलेखेका मानिस पनि वित्तीय साक्षरता नभएको देखिएकाले वित्तीय साक्षरताअन्तर्गत पुँजीबजार साक्षरताको काम पनि गरेको छौं ।

एनआरएनको लगानीलाई पुँजी बजार खुला गर्ने सन्दर्भमा हालसम्म के–कस्ता व्यवस्थाहरू भइसकेका छन्, आगामी कति समयभित्र उनीहरूले नेपालको पुँजीबजारमा निर्धक्क रूपमा लगानी गर्न सक्ने वातावरण बन्ने देख्नुहुन्छ ?
२०६४ मा म स्टक एक्सचेन्जमा हुँदा नै जब हामीले ओपन आउट क्राइ सिस्टमबाट अनलाइनमा स्तरोन्नति गरेपछि एनआरएनलाई नेपाली पुँजीबजारमा ल्याउने गृहकार्य सुरु गरेका हो । तर, त्यसका लागि पूर्वाधार तथा सफ्टवेयर सबै तयार हुनुप-यो । ऐन नियममात्र होइन, बलियो तथा भरपर्दो पूर्वाधार भएपछि मात्र एनआरएन लगानी गर्न आउँछन् । यस्तै, बजारमा एकथरि एनआरएन ल्याएर चलायमान बनाउनुप-यो भन्छन् भने तथा अर्काथरि सिध्याउन लाग्यो पनि भन्ने गर्छन् । तर, हामीले कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा समिति पनि बनाएका छौं । न्यूनतम कति लगानी गर्न दिने, तथा अधिकतम कति लगानी गर्न दिने, आफ्नो लगानीको आम्दानी कसरी फिर्ता लान दिने आदिबारे छलफल तथा बहस पनि भइरहेको छ । नेपाली पुँजीबजारमा एडीबी तथा आईएफसीले पनि लोकल कसेन्सी बन्ड निकाल्ने भनेका पनि धेरै भयो । तर, विभिन्न कारणवश आइसकेको छैन । बोर्डले धितोपत्र नियमावली संशोधन गरेर त्यसका लागि तयार गरिसकेको छ । त्यसैले बोर्ड एनआरएनलगायत विदेशी लगानीकर्ता भित्र्याउन तयार छ ।

भित्रि सूचनाका आधारमा हुने कारोबार तथा धितोपत्र बजारमार्फत हुनसक्ने सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता अपराधहरूलाई निरुन्तसाहित गर्न बोर्डले के–कस्तो तयारी गरेको छ ? यसलाई रोक्न अन्य नियमन निकायहरूसँग के–कस्तो समन्वय तथा सहकार्य हुनुपर्ला ?
सम्पत्ती शुद्धीकरण अन्तर्राष्ट्रिय विषय भयो । अर्कोसाल यसको मूल्यांकन छ । त्यसमा सरकार तथा नियमनकारी निकायले धेरै काम गर्नुपर्ने छ । बोर्डले पनि त्यससम्बन्धी निर्देशिका लागू गरिसकेको छ । र, सुधारका काममा अगाडि बढिरहेका छौं ।
यस्तै, भित्रि सूचनाका आधारमा हुने कारोबार भनेका बृहत् तथा जटिल विषय हो । सुशासनमा जोड दिनेजस्ता कामले यसमा सुधार तथा दण्ड जरिवाना गर्दै जाने हो । सुशासन निर्देशिका २०७५ आइसक्यो तथा यसको नियमावली पनि बनाएर पेस गरिसकेका छौं ।

यहाँ नेपालका विभिन्न महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाहरू नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, मध्यपश्चिमाञ्चल ग्रामीण विकास बैंक, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लि. नेपाल धितोपत्र बोर्डजस्ता निकायहरूको नेतृत्वदायी एवं महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रही करिब ३९ वर्ष पूरा गर्दै हुनुहुन्छ, आफ्नो विभिन्न निकायको कार्यकालमा भएका कामहरूलाई हेर्दा यहाँलाई कहाँबाट सबैभन्दा बढी सन्तुष्टि मिलेको ठान्नु हुन्छ ? 
राष्ट्र बैंकको सुधार गर्दा पनि, क्षमता विकास पनि वित्तीय क्षेत्रसुधार कार्यक्रमअन्तर्गत गर्दा एक प्रकारको उत्साह थियो । अझै सुधार गर्नुपर्ने भए पनि बैंकिङमा नेपाल दक्षिण एसियामा अझै अगाडि छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा हुँदा पनि काम गर्न सकिन्छ भनेर मेरो अनुभव छ । दुई वर्षको अबधिमा विभिन्न सुधार तथा ट्रेडिड अटोमेसन, विभिन्न नयाँ इन्डेक्स, ब्रोकरलाई वाइड एरिया नेटवर्कमार्फत आफ्नै अफिसमा बसेर काम गर्ने वातावरण बनाएकै हो । स्टकलाई डिम्यचुएलाइजेसन गर्नेजस्ता धेरै काम गर्न सकेकोमा गौरव पनि छ । त्यसपछि दोस्रो बजारको विकासमा विभिन्न सुबिधा हाल बोर्डमाथि गर्दा पनि खुसी लागेको छ । तर, पनि भारत, बंगलादेश जस्ता छिमेकी मुलुकका सेयर बजारको दाँजोमा नेपाल अझै पुग्न बाँकी छ । बोर्डले धेरै काम गार्न बाँकी छ ।

यहाँ आफ्नो कार्यकालको अन्तिम वर्षमा हुनुहुन्छ । यहाँको कार्यकालको बाँकी समयमा के–कस्ता कार्यहरूलाई प्राथमिकता दिँदै हुनुहुन्छ ? हाल अगाडि बढाइएको विकास तथा सुधार कार्यहरूलाई निरन्तरता दिन आउने उत्तराधिकारीलाई के–कस्ता सुझाव दिन चाहनुहुन्छ ?
बोर्डले हाल रियल सेक्टरलाई प्याकजमार्फत बजारमा आकर्षण गर्ने, क्यापिटल मार्केट इस्न्टिच्युट बनाउने, संघीय संरचना अनुरूप प्रादेशिक कार्यालय खोल्ने, अटोमेटिक सर्भिलिएन्स सिस्टम राख्ने, ब्रोकरलाई विदेशी सीप तथा प्रविधि भित्र्याउन सघाउने, रिस्क बेस्ड सुपरभिजन गर्ने, सेयरमा ओपन प्रायसिड सिस्टम ल्याउने जस्ता विभिन्न कामहरू सुरु गरेको छ । यी कामहरू केही सुरु भइसकेका छन् भने केहीको गृहकार्य भइरहेको छ । कारोबार दैनिक