नेपाल र अफ्रिकी मुलुक मरिससबीच श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर

काठमाडौं:  नेपाल र अफ्रिकी मुलुक मरिससबीच श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। मंगलबार स्विट्जरल्याण्डको जेनेभामा सम्पन्न एक कार्यक्रममा नेपालका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र मरिससका श्रम, औद्योगिक सम्बन्ध, रोजगार तथा तालीममन्त्री सुदेश एस क्यालीचर्नले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो ।

हस्ताक्षर कार्यक्रममा मोरिससका मानव संशाधनमन्त्री नासेर थानी अल हम्ली पनि सहभागि हुनुभएको थियो । समझदारीपत्रमा श्रमिक जाने प्रक्रियामा कामदारले कुनै शुल्क व्यहोर्नु नपर्ने विषयलाई श्रम सम्झौतामा उल्लेख छ । राहदानीलगायत व्यक्तिगत परिचयसँग सम्बन्धित कागजपत्र कामदार स्वयंले राख्न पाउने गरी श्रम सम्झौतामा उल्लेख गरिएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै, सबै प्रकारको अनियमित भर्ना, बाध्यकारी श्रम र मानव बेचबिखन जस्ता जघन्य अपराध नियन्त्रण गर्न दुबै देश सहमत भएका, रोजगारदाताको कमि कमजोरिका कारण वा प्रतिष्ठान बन्द भै कामदार वेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था आएमा कामदारले वैकल्पिक रोजगारीको खोजी गर्न सक्ने, नेपाली श्रमिकलाई मौरिससका नागरिकको न्यूनतम ज्याला भन्दा कम नहुने गरी तलब सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने, कुनै पनि कामदारलाई ज्याला, ओभरटाइम भत्ता, कार्य वातारण र न्यायमा पहुँच जस्ता विषयमा विभेद गर्न नपाइने मान्यतालाई स्थापित गरिएको,  मौरिससका रोजगारदाता र नेपालका रोजगार व्यवसायी बीचको प्रत्यक्ष समन्वयमा कामदारलाई पठाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तैगरि  महिला कामदारका लागि श्रमिक कल्याण र सुरक्षाका विशेष उपायहरु सुनिश्चित गर्नुपर्ने,  तलब सुविधा समयमै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न मौरिसस सरकारको तर्फबाट नियमित अनुगमन हुनुपर्ने र साथै विप्रेषणलाई विना रोकतोक पठाउन पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको,  कामदारको दुखद मृत्यु हुन पुगेको अवस्थामा शव छिटो साधनद्वारा नेपालमा ल्याउन वा परिवारको सहमतिमा मौरिससमै सदगत गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नु पर्ने, न्यायिक उपचारका लागि वकिल राख्ने र आवश्यक अनुवाद गर्न लाग्ने लागत सहित निशुल्क कानूनी उपचारको हक स्थापित गरिएको । साथै विवाद अदालतमा विचाराधिन रहेको अवस्थामा अस्थायी रोजगारीका लागि भिसा आवेदन गर्ने पाउने, कामदारको परिवार नजीकका नातेदारको मृत्यु भएमा वा यस्तै आकस्मिक अवस्था आइपरेमा विशेष विदा लिन सक्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ ।