निमफुञ्जो शेर्पा, (मेयर) बाह्रबिसे नगरपालिका, सिन्धुपाल्चोक
हामी यतिबेला मुलकको समृद्घिको कुरा गरिरहेका छौं । अहिले नेपाल सरकारले तय गरेको ‘समृद्घ नेपाल र सुखी नेपाली’ को नारा असाध्यै लोकप्रिय छ । यो नारालाई सफल पार्नु हामी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, राजनैतिक दल तथा स्थानीय जनताको अहम भूमिका रहन्छ । यद्यपि नारा जति राम्रो छ त्यतिनै यसको कार्यन्वयन प्रक्रिया निकै कठिनायी छ । यसकारण नारा मात्रैले सम्मृद्ध हुन सक्दैन मुलुक, न त सुखि नेपाली नै हुन सम्भव छ । योजना बनाउने दायित्व नेपाल सरकारकका माथिल्लो निकायको रहे जस्तै कार्यान्वयन पनि माथिल्लो तहबाटै शुरुवात गर्न जरुरी छ । यतिबेला हाम्रो सबैभन्दै ठूलो चुनौतिको विषय भनेको भ्रष्टचार हो । भ्रष्टचारको अन्त्य नभई हामीले खोजेको समृद्घि प्राप्त हुनसक्दैन । भ्रष्टचार भनेको आर्थिक लेनदेन संग मात्रै सरोकार राख्दैन । मानसिक रुपमा उब्जेको भ्रष्ट मानसिकतालाई पनि भ्रष्टचार भनिन्छ । हामीले आर्थिक रुपमा हुने गरेका चलखेलहरुलाई त बन्द गरौंला तर हाम्रो मानसिक रुपबाट उब्जेको व्यक्तिवादी चरित्र जो आफैंलाई सर्वेसर्वा ठान्ने प्रवृति छ, त्यो बाट मुक्त हुन सक्छौ की सक्दैनौ ? यो सबैभन्दा ठूलो चुनौतिको विषय हो ।
मुलुक संघीयतामा गईसकेपछि अहिले तीन तहको सरकार विद्यमान छ । तर संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार बीच एकआपसमा समन्वयन हुन सकेको छैन् । सुरुवाती चरणमा केही कुरा नमिले पनि दुईवर्षको अन्तरालमा कार्यान्वयन हुन पर्ने हो तर अहिले सम्म त्यस्तो छनक देखिएको छैन् । प्रदेश र स्थानीय तहको त झनै लामो दुरी छ । प्रदेश सरकारको सहयोग विना स्थानीय तहहरुले आफ्ना नगर वा गाउँपालिकाहरुलाई सुशासन र भ्रष्टचारमुक्त बनाउछु भन्नु दिवा सपना देखे जस्तै हुने भएको छ । अरु त कुरा छाडौं प्रदेशले सहि नीति बनाएर बजेट वाँडफाँडमा स्थानीय सरकारको योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर पठायो भने भ्रष्टचारमा धेरै कमी आउँछ । किनभने स्थानीय सरकार मुलुकको सबैभन्दा ठुलो दायित्व जिम्मेवारी बोक्ने निकाय हो । एउटा स्थानीय तह बिग्रिदा समग्र मुलुकको अवस्था बिग्रन्छ तर त्यहि स्थानीय तह सक्षम र राम्रो भयो भने मुलुकनै सप्रन्छ ।
हामी यतिबेला बाह्रबिसे नगरपालिकालाई भ्रष्टचारशून्य बनाउने अभियानमा छौं । तर हाम्रो अभियानलाई ३ नम्बर प्रदेश सरकारको असहयोगकै कारण तुहिने त होईन भन्ने निकै ठुलो चिन्ता लागिरहेको छ । भ्रष्टचारको मुख्य जरो भनेको अनियमिता हो, जो विकास निर्माणका योजनाहरु सम्बन्धित छ । अहिले पनि केही मन्त्री तथा सांसदहरुमा खल्तिबाट योजना बनाउने, आफ्ना आसेपासेलाई पोस्न बजेट खर्च गर्ने परिपाटी रहेको छ । यो प्रवृति नै मुलुकको सबैभन्दा ठुलो शत्रु हो । वास्तवमा प्रदेशले एउटा शिष्टम बनाएर नगर वा गाउँपालिकाको प्रस्तावमा योजना हाल्नु पर्दथ्यो । तर व्यक्ति–व्यक्तिका खल्तिका सिफारिसमा योजनाहरु आउने गरेको देखियो । यसले गर्दा जाहाँ बजेटको जरुरत परेको थियो त्याहाँ परेको देखिएको छैन् । उदाहरणको रुपमा एडिबीले ५० करोड बजेट हालेको ठाउँमा प्रदेशले फेरी किन बजेट हाल्न प¥यो ? हाम्रो चाहाना यस्ता योजनामा व्यक्ति र विचौलियाहरुको हावी हुननपाई प्रदेशले शिष्टम बनाएर आहोस र अनियमिता नहोस भन्ने थियो तर प्रदेशका महत्वपूर्ण मन्त्रालय सम्मालेका केही मन्त्रीले नै पुरानै शैली अपनाएको पाईयो । जस्तोकी प्रदेशले ७÷८ लाखको योजना व्यक्तिलाई दिने र व्यक्तिहरुले समिति बनाएर कामै नगरेर बजेट सक्ने समस्या देखिएको छ । यो एकचोटी मात्र होईन पटक–पटक भएको छ । यो अत्यान्तै घटिया काम भएको छ । उदाहरुण लिउँ हाम्रो नगरले पेश गरेको योजनामा चाँही केही पनि नपर्ने तर त्यहि योजना मन्त्री नजिकका आसेपासेले भनेका ठाउँहरुमा पार्ने गरिएको देखियो । अझ विडम्बना जनताको नजर कतै नपर्ने ठाउँमा बजेट हालिएको छ । उदारणको लागि उद्योग मन्त्रीका स्वकीय सचिव र सल्लाकारको योजनामा प्रदेशको बजेट चीनको सिमाना नजिक देउढुङ्गामा ३९ लाख बजेट हालिएको छ । जहाँकी त्यस ठाउँमा बजेट हाल्दा कुनै जनतालाई न लाभ हुन्छ न पायक नै पर्छ ।
त्यस्तै मन्त्रीको स्वकीय सचिवले मेयरको वडा रहेको गातिमा बजेट हाल्दै हाल्दिन भनेर घोषणा गरेको पाईयो । घोषण नगरेर दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । त्यस्तै प्रदेशकै योजनामा मुडेमा कोल्डस्टोर निर्माण गरिएको छ । मुडे आलुको लागि प्रख्यात भएर राखियो होला तर मुडेमै कोल्डस्टोर राख्दा बाह्रबिसेमा पनि बनाईदिएको भए यहाँका जनता कति खुशी हुन्थे त्यो कुरा किन मन्त्रीको दिमागमा किन आएन ? किनकी मन्त्री नेपालले चुनाव ताका बाह्रबिसेमा कोलस्टोर बनाईदिन्छु भनेर प्रतिवद्घता जनाउनु भएको थियो । हिजो बाह्रबिसे क्षेत्रका कपाल पाल्ने चुल्ठेमुन्द्रे चुनावको लागि उहाँलाई खुँदो भयो आज तिनै चुल्ठेमुन्द्रे भनेर उहाँ सार्वजनिक ठाउँमा गालि गर्दै हुनुहुन्छ । उहाँका कयौं त्यस्ता कमजोरी छन जुन अन्य योजनाहरुमा समेत हामी जनप्रतिनिधीहरुलाई नसोधी प्रदेश मन्त्रालयबाट सिधै बजेट हाल्ने काम भएको छ । त्यो बजेटको हामीलाई अनुगमन गर्ने अधिकार नै छैन न उहाँहरु अनुगमन नै गर्न आउँहुन्छ । यसले योजनाको सहि ठाउँमा प्रयोग तथा अनुगमन नगरिए भ्रष्टचार यसैबाट निम्तन्छ । यसको जवाफदेही को ? प्रदेश सरकार की स्थानीय सरकार ? यतिबेला बाह्रविसे नगरपालिका आफ्नो नगरपालिकालाई भ्रष्टचारमुक्त बनाउछु भनेर लागिरहेको छ । तर ३ नम्बर प्रदेश सरकारको गलत योजनाका कारण हामीले चाहेको जस्तो भ्रष्टचार रोक्न कठिनायी हुने देखिएको छ । यस्ता क्रियाकलाप प्रदेश सरकारले बन्द गर्नप¥यो । यदि भएन भने प्रमाण सहितको ज्ञापनपत्र दिने, पत्रकार सम्मेलन गर्ने तथा आमजनतालाई जानकारी दिन सार्वजनिक सुनुवाई गर्न हामी यो ढंगबाट जानपर्ने भो । जिल्लाका अरु स्थानीय तह यो गलत प्रवृतिका विरुद्घ जालान की नजाला तर हामी भने जसरी पनि जान पर्ने भो । जुन मन्त्रालयबाट यस किसिमको अनियमिता भएको छ यसको हामी आवश्यक परे प्रमाण समेत दिन सक्छौं । गलत प्रवृतिका विरुद्घ लड्न के–के गर्नुपर्छ हामीले त्यसको योजना बनाउँदै छौं ।
अहिले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले बजेट बनाईरहँदा हामीले बाह्रबिसे नगरपालिका भ्रष्टचारमुक्त बनाउने अभियान र संकल्प लिएका छौं । सिंहदरबाट गाउँमा फर्केको भनीरहँदा सिंहदरबाट हेटौंडामा रहेको जनतामा अनुभूत भईरहेको छ । किनभने गाउँको सामन्य उपभोक्ता समितिहरु १० देखि १५ लाख बजेटको सम्झौता गर्नका निम्ति गाउँका उपभोक्ता समितिहरु पटक–पटक प्रदेश धाउन पर्ने अवस्था रहेको छ । प्रदेश सरकारले २०७६ सालको बजेट अहिले नै विचौलियाहरको फेसबुक जस्ता सामाजिक सञ्जालबाट मात्र थाहा पाउनु निकै विडम्बनाको कुरा हो । नगरपालिकाबाट सिफारिस गरिएका योजनाहरु पास नहुने तर विचौलियाहरुले गरेका व्यक्तिगत सिफारिसका आधारमा योजनाहरु कार्यान्वयन हुने देखिएको छ । भुक्तानी दिंदा स्थानीय तहहरुलाई जानकारी नहुने तथा स्थानीय तहलाई अनुगमनको अधिकार नदिएको कारण माथिल्लो तहबाटै भ्रष्टचार मौलाएको तथा मलजल गरेको प्रष्ट छ । जुन बाह्रबिसे नगरपालिकालाई भ्रष्टचारमुक्त बनाउने अभियानलाई अवरोध खडा गरेको हामीले गहिरो अनुभूति गरेका छौं । यसकारण साँच्चै स्थानीय तहहरुको भ्रष्ट्रचारमुक्त बनाउने अभियानलाई प्रदेश सरकारले साथ दिने हो भने आजैबाट खल्तिका योजनाहरुलाई विर्सजन गर्नुपर्ने छ । र स्थानीय तहका योजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राखि समन्वयन र समझदारीको आधारमा अगाडी बढाउन आवश्यक छ । साँच्चै यसको विकल्प छैन यदि यो बाटेमा प्रदेश सरकार र मन्त्रीज्युहरु नजाने हो भने ३ नम्बर प्रदेश सरकारका विरुद्घ स्थानीय तहले संघर्ष गर्नुको अर्को विकल्प छैन् ।
प्रस्तुति : दिनेश दुलाल
प्रकाशित | २३ जेष्ठ २०७६, बिहीबार २१:००
