प्रदेश सरकार विकासको इन्जिन हो : डा. गिरिधारी शर्मा पौडेल

संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै प्रदेश सरकारले पनि आ–आफ्नो भूगोल र स्थानीयको मागअनुसार नीति तथा योजना बनाउँदै आएका छन् । देशमा रहेका सातवटा प्रदेशबीच एकआपसमा प्रतिस्पर्धा हुँदैछ, प्रदेश सरकार गठन भएको करिब डेढ वर्ष पुग्न लाग्दा प्रदेश सरकारले आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्न आफ्नो वातावरणअनुसारको नीति–नियम र कानुन बनाएका छन् । यस वर्ष नीति–नियम र कानुन बनाउने वर्षका रूपमा केन्द्रित हुँदा अधिकांश प्रदेशले जनताले देखिने गरी प्रभावकारी विकासे योजना ल्याउन सकेका छैनन् । विभिन्न प्रदेशले विकासको पूर्वाधारको पहिलो आधार कृषि माने पनि गण्डकी प्रदेश सरकारले भने विकासको पहिलो आधार पर्यटनलाई राखेको छ । संघीयता सफल पार्न प्रदेश सरकार सफल हुनुपर्ने देखिन्छ । यसमा स्थानीय र संघीय सरकारको पनि उत्तिकै भूमिका रहन्छ । विकास आयोजनामा विद्यावारिधि गरेका गण्डकी प्रदेशका प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरिधारी शर्मा पौडेलले भूगोलमा मास्टर्स गरेका हुन् । उपभोग्य वस्तु तथा निर्माण सामग्री उत्पादन गरी बिक्री गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरेका पौडेलले परिवार नियोजनबाट आफ्नो जागिरे जीवन सुरु गरेका थिए । उनले यूएनडीपीबाट सेवा–सुविधा लिने गरी सात वर्ष राष्ट्रिय योजना आयोगमा कन्सल्टेन्टका रूपमा काम गरेको अनुभव छ । नेपालको विकास योजनामा फन्डिङ खोज्ने कामसमेत गरेका उनले करिब १२ देशको भ्रमण गरिसकेका छन् । यसै क्रममा गण्डकी प्रदेश, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरिधारी शर्मा पौडेलसँग कारोबारका लागि  दीननाथ बरालले गरेको कुराकानीको सार :

विकास र पूर्वाधारको हिसाबले गण्डकी प्रदेशको अवस्था कस्तो छ ?

विकास र पूर्वाधारको हिसाबले हेर्दा हाम्रो प्रदेशमा पूर्वाधारमा त्यति राम्रो छैन । मुग्लिनबाट पोखरा सडकखण्ड र अर्को पोखरादेखि भैरहवाको सिद्धार्थ राजमार्ग जेनतेन हाल नियमित सञ्चालन हुदैँ आएको छ ।

अन्तरजिल्ला कनेक्टिभिटीअन्तर्गत मनाङ र मुस्ताङमा वर्षायाममा ठाउँ–ठाउँमा पहिरो गएर सडक अवरुद्ध हुुने समस्या छ । बागलुङको पश्चिम भाग सदरमुकाम भाग पर्छ, पूर्वी भाग कालिगण्डकी किनारमा छ । पश्चिमपट्टिको भाग भने मध्यपहाडी राजमार्गको केही भाग पिच भएको छ, त केही भाग पिच हुन बाँकी छ । बागलुङ र म्याग्दीको पश्चिम भाग पनि समुन्नत छैन । गोर्खा र पर्वतमा ट्र्याक खोलेको छ । गण्डकी प्रदेशमा पिच गरिएको कालोपत्रे सडक ९ सय ३७ किलोमिटर मात्र छ । गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरालाई मात्र हेरेर समग्र गण्डकी प्रदेशको विकास र पूर्वाधारलाई हामीले आकलन गर्न मिल्दैन, हाम्रा ११ जिल्लाका अझै धेरै सडक खन्नुपर्ने अवस्था छ, धुले बाटोको स्तरोन्नति गर्नुपर्ने छ, विभिन्न जिल्ला सदरमुकामबाट प्रदेश राजधानी जोड्ने, प्रत्येक वडादेखि गाउँपालिका वा महानगरसम्म सडक सञ्जाल जोड्नुपर्छ । विभिन्न गाउँपालिकाले डोजर लगाएर खनेको बाटो करिब ८ हजार किलोमिटरको छ । यस्तो सडक प्रायः गरी हिउँदमा मात्र चल्छ, वर्षात्मा सञ्चालन हुन सक्दैन । हवाई मार्गअन्तर्गत हाम्रो प्रदेशमा चारवटा विमानस्थल छन् ।

पोखरा, मुस्ताङको नियमित हवाई उडान सञ्चालन भएको छ भने मनाङको नियमित छैन । बागलुङको बलेवा अहिले बन्द छ । राजधानीबाट २ घण्टाको सडक मार्गबाट पुग्ने स्थानमा खासै विमानस्थल आवश्यक हुने देखिएन । पर्यटकीय दृष्टिले मनाङको विमानस्थललाई नियमित गराउनुपर्नेछ । मुस्ताङको माथिल्लो भाग चराङमा डोमेस्टिक एयरपोर्ट सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिएको छ । स्थानीय जनताको माग भएकाले संघीय बजेटबाटै सहकार्य गरी हामी उक्त विमानस्थल सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौं । रेलको कुरा गर्दा रसुवागढी–काठमाडौं–लुम्बिनीको रेललाई पोखरासम्म ल्याउने भन्ने विषयमा प्रारम्भिक चरणमा चाइनिज टोलीले अध्ययन गरेको छ । तराईको नवलपुर जिल्ला बुटवल तैम्सलिया खण्डअन्तर्गत गण्डकी प्रदेशमा पर्ने ८५ किलोमिटरको डीपीआर तयार भएको छ । पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको समेत डीपीआर तयार भएको छ । बुटवलदेखि नारायणगढसम्मको चार लेनको सडक विस्तारको क्रममा नवलपुरको ७० किलोमिटर हाम्रो प्रदेशमा पर्छ, जसको स्तरोन्नति हुदैँछ । पोखरादेखि मुग्लिन खण्डलाई भने संघीय सरकारसँग एडिबीको ऋण सहयोगमा चार लेनमा विस्तार गर्ने योजना छ । यसको डीपीआरसमेत तयार भएको छ । सायद आगामी आर्थिक वर्षमा यसको काम सुरु हुन्छ । बागलुङदेखि पोखरा सडक खण्ड हाल ठेक्कामा काम हुँदै गरेकाले आगामी दुई वर्षमा दुई लेनमा सडकको स्तरोन्नति हुन्छ । सहरी क्षेत्रमा मात्र हामीले चार लेनमा निर्माण गर्दैछौं ।

भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानास्थल करिब ६ महिनाभित्र तयार होलाजस्तो छ, भैरहवा आएका पाहुनालाई सडक मार्ग हुदैँ गण्डकी प्रदेशमा ल्याउन सिद्धार्थ राजमार्गको सडक स्तरोन्नति गर्नुपर्नेछ । यसमा संघीय सरकारले स्रोत जुटाएर गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसमा ठूलो धनराशि खर्च हुने देखिन्छ ।

विकासको पूर्वाधारमा सडक कनेक्टिभिटी सडक सञ्जाल जोड्न कस्तो कदम चाल्नुपर्छ ? 

सडकलाई हामीले यातायातसँग मात्र नभई अब उत्पादनसित पनि जोड्न सक्नुपर्छ । प्रदेश सरकारसँग भएको सीमित स्रोतसाधनलाई संघीय सरकारले सुरु गरेका आयोजनालाई सम्पन्न गर्न सहजीकरण गर्नेछौं । प्रदेशको सदरमुकामदेखि पालिकाको सदरमुकामसम्म जोड्ने सडक सञ्जालमा प्रदेश सरकारले लगानी गर्ने योजना अघि सारेको छ । वडादेखि पालिकासम्मको सडक सञ्जालमा वडाहरूले लगानी गर्नुपर्छ । हाम्रो प्रदेशमा ७ सय ५९ वटा वडा छन् । गाउँमा उत्पादन भएको वस्तु र सेवा बजारसम्म ल्याउन यसले धेरै सहज हुने भएकाले हामीले सडकलाई उत्पादनसँग जोडेका हौं । ७० वटा मोटरेबल पुलसमेत निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । हालसम्म करिब ६ वटा पुलको निर्माणकार्य सकियो । न्यूनतम एक करोड ७० लाखदेखि १० करोडको लागतमा उक्त पुलहरू निर्माण हुने भएका हुन् । पोखरादेखि भिमाद हुँदै दुम्कीबासको सिधा बाटोलाई हामीले सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लागेका छौं । उक्त सडकखण्डमा धेरै डाँडा उक्लिँदै तल झर्नुपर्ने अवस्था छ । हामीले सुरुङमार्ग निर्माण गर्न खोजेका छौं, प्रति १ किलोमिटर सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न करिब ४ अर्ब खर्च लाग्ने देखिन्छ, तर हामीसँग स्रोत अभाव छ ।

प्रदेशको आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्न के–कस्ता योजना अघि सारिएको छ ? 

गण्डकी प्रदेशको आर्थिक विकासका लागि मुख्य संवाहकका रूपमा हामीले ७ क्षेत्रलाई पहिचान गरेका छौं । पर्यटन, कृषि, उद्योग, ऊर्जा, पूर्वाधार जनशक्ति विकास र सुशासनलाई हामीले विकासको मुख्य संवाहकका रूपमा लिएका छौं । पाँचवटा समृद्धिको सहयोगीका रूपमा पहिचान गरेका छौं, ती हुन्— प्राकृतिक सौन्दर्यता, जैविक विविधता, सांस्कृतिक सम्पन्नता, अनेकताबीच एकता एवं सहअस्तित्व र जनसांख्यिक लाभ । अहिलेको हाम्रो अर्थतन्त्र कस्तो छ भने सहरमा महत्वपूर्ण सामान आयातमुखी वस्तु बिक्री गर्ने ग्रामीण क्षेत्रको निर्वाहमुखी अर्थतन्त्र छ । यसलाई उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्ने वातावरण तयार पार्ने हो ।
उत्पादनमुखी, आत्मनिर्भर र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने, स्थानीय उत्पादनसँग सघन सहकार्य गर्ने पर्यटन व्यवसायीको विकास गर्ने, निजी क्षेत्र परिचालन गरी ठूला र जलशाययुक्त जल तथा सौर्य विद्युत् आयोजनाको निर्माण गर्ने, कृषिलाई यान्त्रीकरण र व्यवसायीकरण गरी उच्च उत्पादन र उत्पादकत्व प्राप्त गर्ने, संगठित क्षेत्रमा मझौला तथा ठूला कृषि प्रशोधन र खनिजजन्य उद्योग स्थापना गर्ने, निर्धारित समय र लागतमा गुणस्तरीय र भौतिक संरचनाको निर्माण सम्पन्न गर्ने पद्धतिको विकास गर्ने योजना गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको छ ।
त्यसैगरी शिक्षालाई बजारको माग, उत्पादन र उद्यमसँग जोडिएको प्रविधि तथा व्यावसायिक शिक्षामा रूपान्तरण गर्ने, रोगहरूको संरचनागत परिवर्तनअनुसार जनताका स्वास्थ्य समस्या समाधान गर्न विशिष्टीकृत सेवा प्रभावकारी रूपमा प्रदान गर्ने प्राणालीमा रूपान्तरण गर्ने, संरक्षण आर्थिक उपार्जनसँगसँगै जाने, वन व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्ने, दिगो प्रभावकारी राजस्व संकलन गर्ने र प्रदेशको तथ्यांक प्रणालीको विकास गर्ने, जसले गर्दा गण्डकी प्रदेशलाई हामीले खोजेको नयाँ प्रस्थान मार्गमा पु-याउन सक्छौं ।

विकास निर्माणका लागि सहज र अप्ठ्यारा के–कस्ता समस्या छन् ? 

विकास निर्माणमा सरकारले गर्ने काम ठेक्का प्रणाली हो । धेरैजसोमा केहीमा उपभोक्ता समितिहरू पनि छन्, तर उपभोक्ता समितिहरूसँग पूर्वाधार निर्माणका लागि स्रोत अभाव हुने गरेको छ । स्रोतसाधन भएका ठेकेदारहरूलाई ठेक्का लगायो, उनीहरूले धेरै आयोजना होल्डिङ गर्ने र तोकिएको समय सीमाभित्र काम नगर्ने समस्या छ । अर्कातर्फ ठेक्कामा लिएको आयोजना कम लागतमा जिम्मा लिने तर भनेको समयमा निर्माणकार्य सम्पन्न पनि नगर्ने, कहिलेकाहीं हतारमा गर्दा गुणस्तरीयमा पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । साना र मझौला प्रकारका ठेकेदारसँग निर्माण सामग्रीहरू नहुँदा ठूला निर्माण कम्पनीहरूसँग भाडामा लगेर काम गर्दा पनि ढिलासुस्ती हुने गरेको हामीले पाएका छौं । सबै ठेकेदारको क्षमता पनि पर्याप्त छैन । यसको नियमन गर्नुपर्छ, कागजी रूपमा हेर्दा ठिक्क पार्ने, आवश्यक निर्माण सामग्री भाडामा लगेर पनि देखाउने अर्को समस्या छ । संघीय सरकारले हाम्रो प्रदेशलाई २ हजार १ सय कर्मचारी दिए पनि हालसम्म करिब ६ सय कर्मचारीले मात्र काम गरेका छन् । हामीसँग कर्मचारी पनि उत्तिकै अभाव छ । ठेक्का प्रक्रिया लामो र धेरै झन्झटिलो छ । हामीसँग प्राविधिक दक्ष जनशक्तिको पनि अभाव छ ।

प्रदेशको प्राथमिकतामा राखेका योजनाहरू के–के हुन् ? 

उत्पादन वृद्धि गर्न सघाउने आयोजनाहरूलाई हामीले प्रदेशको प्राथमिकताका आधारमा आयोजना छनोट गरेका छौं । पर्यटनको कुरा गर्दा पोखरामा पर्यटकको बसाइ करिब पाँच दिनको छ । अब यसलाई लम्ब्याउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । प्रदेशमा १ सय १० पर्यटकीय गन्तव्य पहिचान गर्ने र बा-है महिना सडकको पहुँच पु-याउने हाम्रो लक्ष्य छ । सन् २०२२ मा हामीले २० लाख पर्यटक भित्याउने लक्ष्य राखेका छौं । त्यसका लागि आजैदेखि यहाँ होटल तथा रेस्टुराँदेखि सडक यातायातको सेवा विस्तार गर्नुपर्छ । २० लाख पर्यटक भित्याउने गण्डकी प्रदेशमा वार्षिक ५० वटा पर्यटकीय स्तरका होटल थपिनुपर्छ । पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन भएसँगै यहाँको टुर्स एन्ड ट्राभल्सको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, ऊर्जामा हाल २९ आयोजना निर्माणका क्रममा छन्, ४५ सय मेगावाटका विद्युत् आयोजनाहरू अध्ययनरत छन् । आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्ने । रिभर करिडोरमा कालिगण्डकीमा दानादेखि मुस्ताङको छुसाङसम्म, विद्युत्को ट्रान्समिसन लाइन बनाउनुपर्छ ।

हाल दानामा ट्रान्समिसन लाइन भएकाले त्यसभन्दा माथि कसैले विद्युत् उत्पादन गरे पनि ट्रान्समिसन लाइनका कारणले बिक्री गर्न पाउँदैनन् । एउटा गण्डकी नदी र अर्को मस्र्याङ्दी नदी हो । लमजुङको बेसी सहरदेखि मनाङको चामेसम्म ट्रान्समिसन लाइन विस्तार गर्न संघीय सरकारबाटै बजेट आवश्यक भएकाले हामीले बजेट माग गरेका छौं । मोडल फार्म विकास गर्न मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री कृषि कार्यक्रम छ । त्यसलाई विस्तार गर्ने । गाउँपालिकामा उद्योग ग्राम बनाउन तीन तहकै सरकारको योजना रहेकाले उद्योग स्थापना गर्न सहजीकरण र समन्वय गर्ने । प्राविधिक शिक्षामा अर्को वर्षमा प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने, गण्डकी प्राविधिक महाविद्यालय स्थापना गर्ने, माविमा प्राविधिक र विज्ञान विषय पढाउनका लागि सहयोग माग भएमा सहयोग गर्न प्रदेश सरकार तयारी अवस्थामा छ । उत्पादन क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्ति हाम्रो प्रदेशमा कमी छ । जनशक्ति उत्पादन गर्न पूर्वाधार विकास गर्न हामी लागिपरेका छौं । ११ वटा जिल्ला र अञ्चल अस्पताल प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ । ती अस्पतालको स्तरोन्नति गरेर सेवा प्रभावकारी बनाउने हाम्रो लक्ष्य छ ।
सुशासनमा विद्युतीय प्रणालीमा लैजाने हाम्रो लक्ष्य छ । त्यसैगरी थप योजना मिनी बजेट छलफलबाट आएका मुख्य मुद्दालाई हामीले समेट्नेछौं ।

यसका लागि नीति तथा योजना आयोगले के–कस्तो काम अघि बढाएको छ ? 

प्रदेश सरकारले पञ्चवर्षीय योजनाको मस्यौदा तयार पारेको छ । सरोकारवालासँग कम्तीमा ४५ वटा विषयगत छलफल गरेका छौं । कृषि, खाद्य, सहकारी, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक पूर्वाधारलगायतका मुख्य ८० वटा सफ सेक्टर रहेका छन् । धेरै छलफलपछि आएको छ । प्रदेश विकास परिषद्मा लगेर छलफल गरेपश्चात् संशोधन गरेपछि मात्र अन्तिम चरणमा पुग्नेछ ।

विकासका हिसाबले अन्य प्रदेशको तुलनामा गण्डकी प्रदेशको अवस्था कस्तो छ ? प्रदेशमा पुँजीगत खर्च सन्तोषजनक देखिएन नि ?
प्रदेश सरकारले एक वर्षमा गरेको कामलाई मात्र हेर्नु हुँदैन । प्रदेशको समग्र सामाजिक–आर्थिक सूचक हेर्दा प्रतिव्यक्ति आयमा प्रदेश नम्बर ३ गण्डकी प्रदेशभन्दा अगाडि छ । प्रतिव्यक्ति आयभन्दा अन्य सूचकमा भने गण्डकी प्रदेश अगाडि छ । आगामी पाँच वर्षमा प्रदेश नम्बर ३ भन्दा माथि पुग्ने गरी हामी काम गर्छौं । सामाजिक सूचकहरूमध्ये शिक्षा र स्वास्थ्यका सूचक राम्रै छन् । हामीले गर्न नसकेको उत्पादन हो, सरकारी लगानी उत्पादन बढाउनमा हुन्छ, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नेतर्फ लाग्छौं । हाल गण्डकी प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर ७.१ प्रतिशत छ । आगामी पाँच वर्षमा दुई अंकको आर्थिक वृद्धि दर (डबल डिजिट) पु-याउने गरी हामीले काम गर्नुपर्छ ।
हामीले एक वर्षमा खर्च गर्नका लागि १ सय ४५ वटा कार्यविधि बनायौं । ठेकेदारी प्रथा, कर्मचारी अभाव आदि कारणले सोचेअनुरूपको काम हुन नसकेकै हो । अघिल्लो महिनासम्म प्रदेशमा करिब २१ प्रतिशतजसो पुँजीगत खर्च भएको थियो, तर प्रायः सबैजसो आयोजनामा ठेक्का लागेको छ । जेठ मसान्तभित्र करिब प्रदेशको पुँजीगत खर्च ६० प्रतिशत पु-याउने लक्ष्यमा हामी छौं ।

एकातिर संघीयतामा प्रदेश सरकार अनावश्यक बोझ हो भनिन्छ भने अर्कातर प्रदेशलाई अझै अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने आवाज पनि सुनिन्छ । केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकार भए हुनेमा प्रदेश सरकार किन चाहियो ?

अहिलेको अवस्थामा विकासको इन्जिन भनेको प्रदेश सरकार हो । संघीय सरकारले नीतिगत काम र प्रदेशमा क्षमता नभएका ठूला आयोजना कार्यान्वयन गर्ने हो । स्थानीय तहले जनतालाई सेवा–सुविधा दिने हो, विकास निर्माणको काम गर्ने भनेको प्रदेश सरकारले हो । पहिले हाम्रा ४ हजार गाउँपालिका थिए । ७५ वटा जिल्ला विकास समिति थिए । यी सबैले गरेको खर्चभन्दा हाल ७ प्रदेश र ७ सय ५३ वटा गाउँपालिका–नगरपालिकाहरूले गरेको प्रशासनिक खर्च कम छ । आयोजनाहरू वर्गीकरण गर्नुपर्छ । अब प्रदेश सरकारलाई बढी स्रोत दिएर विकास गराउनुपर्छ । हामीलाई सोध्नुहुन्छ भने हाम्रो प्रदेशको भूगोलको पत्ता–पत्ता थाहा भइसक्यो मलाई । संघमै बसेर काम गर्न खोज्ने, अन्य निकायमा जान आनाकानी गर्ने स्वभाव हाम्रा कर्मचारीमा देखियो । प्रदेश सरकार भनेको केन्द्रको आदेश मान्ने हो भन्ने मानसिकताले गर्दा कर्मचारीमा समस्या भएको हो जस्तो लाग्छ मलाई । संघीयताको मर्मअनुसार कामकारबाही हुनुप-यो ।

गण्डकी प्रदेशका गेम चेन्जर योजनाहरू के–के हुन सक्छन् ?

हाम्रो प्रदेशको गेम चेन्जरका योजना भनी हामीले ३२ वटा योजना पहिचान गरेका छौं । स्रोतको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । जस्तो भनौं, प्रदेश विश्वविद्यालय, गण्डकी प्राविधिक प्रतिष्ठान, कालिगण्डकी करिडोरको म्याग्दीको दानादेखि मुस्ताङको छुसाङसम्म विद्युत् ट्रान्समिसनलाइन जोड्ने, पोखरादेखि दुम्कीबास सडक मार्ग निर्माण गर्ने, सिद्धार्थ राजमार्गको चार लेनमा सडक विस्तार गर्ने लगायतका रहेका छन् । यी योजनाको लागत कति लाग्ने भन्ने सम्भाव्यता अध्ययन गरेपश्चात् मात्र थाहा लाग्छ ।

नीति तथा योजना आयोगले गतिशील भएर काम गर्न नसकेको भन्ने नागरिकको भनाइ छ नि, तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

त्यस्तो त लाग्दैन, किनभने सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा सक्रिय योजना आयोग गण्डकी प्रदेशको हो । जस्तो, हामीले गर्नुपर्ने काम समयमै गरेका छौं । नीति तथा योजना आयोग २०७५ साउनमा गठन भएको हो । म साउनको अन्तिम साता आएको हुँ । मेरा दुईजना सदस्य साथीहरू चार महिनापछि पाएँ । हामी तीनजनाले काम गरेका छौैं । हामीसँग कर्मचारी छैन, परामर्श दिने विशेषज्ञ राखेका छैनौं ।
यस्तो अवस्थामा पनि हामीले गण्डकी प्रदेशको स्थिति–पत्र प्रकाशन ग-यौं । प्रदेशको आधार–पत्र, योजना तर्जुको छलफल–पत्र तयार पारौं, आवधिक योजनाको मस्यौदा तयार पा-यौं । मन्त्रालयहरूसँग नीति तथा कार्यक्रमको बारेमा छलफलमै छौं । योजना आयोगले गर्ने काम यी नै हुन् हामीले काम गरिराखेका छौं ।

राष्ट्रिय योजना आयोगसँग तपाईंको नेतृत्वको आयोगले कसरी समन्वय गर्छ ?

मैले राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रायः साथीलाई चिन्छु । १५औं हाम्रो राष्ट्रिय योजना निर्माण गर्न एउटा निर्देशन समिति गठन भएको थियो । तत्कालीन अवस्थामा त्यसको सदस्यमा पनि म थिएँ । १५ योजना कसरी बनेका थिए, त्यसको टार्गेट कस्तो थियो भन्ने कुरा धेरै थाहा छ । राष्ट्रिय प्राथमिकतामा पूर्वाधार पहिलो छ भने हाम्रो प्रदेशले पर्यटनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । राष्ट्रिय लक्ष्यलाई सहयोग पुग्ने गरी हामी काम गर्दैछौं ।

आगामी आवको बजेटको तयारी के हुँदैछ ? बजेट सीमा के छ ? 

बजेटको सीमा र मध्यावधि खर्च संरचनाको आधारमा यस वर्ष करिब ३४ अर्बको बजेट हुन्छ । अब ३४ अर्बको बजेट कसरी पु-याउने भन्ने विषयमा गृहकार्य हुन्छ । अहिलेको मध्यावधि खर्च संरचनाले आगामी दुई वर्षको बजेट प्रक्षेपण गर्छौं । स्रोत परिवर्तन भएमा बजेट तल–माथि हुनसक्छ, अन्यथा त्यसका आधारमा बजेट हुन्छ । राजस्व वृद्धि हुने आधार नभएमा अघिल्लो वर्ष घोषणा गरिएको वा प्रक्षेपण गरिएको सिलिङका आधारमा बजेट ल्याउने गरिन्छ ।

प्रदेशका मन्त्रीहरूले आ–आफ्नै क्षेत्रमा योजनाहरू लगेको आरोप लाग्दै आएको छ नि ?

हाम्रो प्रदेशमा त्यस्तो छैन । रेड बुक हेर्नुस्, म अनुरोध गर्छु । अब मन्त्री तथा नेताहरूले आफ्नो क्षेत्रमा योजनाहरू परुन् भन्नु अस्वाभाविक भने होइन । हरेक नागरिकको शुभेच्छा हुन्छ, आफ्नो क्षेत्रमा केही योजना परून् भन्ने हुन्छ । प्रदेशले आफ्नो प्रदेशको प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्छ । हाम्रो लगानी उत्पादन वृद्धिमा हुन्छ । कतिपय क्षेत्रमा उत्पादनका पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ जस्तो शिक्षामा गरेको लगानीले तत्काल उत्पादन दिँदैन । जनशक्ति उत्पादन हुन चार–पाँच वर्ष लाग्छ । उत्पादनको आधारशिला तयार पार्न प्राविधिक शिक्षा आवश्यक हुन्छ ।