काठमाडौं : ‘सिन्डिकेट’ भन्दै श्रम मन्त्रालयले एक वर्षदेखि मलेसिया रोजगारी रोकेको छ। त्यसको समाधान ननिस्कँदै मन्त्रालयकै सहमतिमा कतार रोजगारीमा एक्लो सिन्डिकेट सुरु भएको छ। ‘कतार भिसा सेन्टर’ नाममा सम्पूर्ण काम बिनाप्रतिस्पर्धा एउटा मात्रै संस्थालाई दिइएको छ। अब कतार जाने कामदारका लागि भिसा र त्यसअघिका प्रक्रियामा १४ हजार रुपैयाँ थप आर्थिक भार पर्न सक्ने देखिएको छ। त्यो कसले तिर्ने भन्ने अन्योल छ।
कतार भिसा सेन्टरले थम्ब प्रिन्ट, बायोमेट्रिक डाटा, स्वास्थ्य परीक्षण, करार प्रमाणीकरण, भिसा प्रोसेस सबै काम गर्नेछ। मलेसियाका हकमा यस्तै काम गर्दै आएका संस्थालाई गत वर्षको सुरुमा सरकारले धरपकड गरी मुद्दा चलाएको थियो। तिनको मुद्दा प्रायः खारेज हुँदै गएको छ।
यसबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले २०७५ चैत २३ गते श्रमलाई पत्र लेखेको थियो। प्रत्युत्तरमा श्रमले वैशाख २९ गते पत्र पठाउँदै भनेको छ, ‘सम्पूर्ण शुल्क तथा लागत रोजगारदाताले बेहोर्ने र नेपाली कामदारलाई कुनै पनि शुल्क नलाग्ने विषयको प्रत्याभूत हुन आवश्यक छ। उपयुक्त व्यवस्था सुनिश्चित हुने गरी कतार भिसा सेन्टरसम्बन्धी आवश्यक निर्णय प्रचलित कानुनबमोजिम साधिकार निकायबाटै हुनु उपयुक्त हुने व्यहोरा माननीय मन्त्रीस्तरको निर्णयअनुसार अनुरोध छ।’ यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा तुलसी सुवेदीले लेख्नुभएको छ ।
प्रकाशित | २२ जेष्ठ २०७६, बुधबार ०८:२३
