काठमाडौं: गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले बजेट संघीयताको भावनाविपरीत आएकोमा असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ । मन्त्री गुरुङले एक बिज्ञप्ती जारी गर्दै भन्नुभएको छ, ‘संघीयताको हिसाबले हेर्दा उत्साहजनक छैन । प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने गरी बजेट आएन । विकास र पूर्वाधार निर्माणमा समन्यायिक हुन सकेको छैन ।’
उहाँले ७ वटा प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहलाई केन्द्रित गरी विकास बजेट आउनुपर्नेमा त्यस्तो नभएको बताउनुभयो । उहाँले थप्दै भन्नुभयो, ‘पहुँचवाला र संघ केन्द्रित बजेटको रुपमा यो आएको छ । प्रदेशको आवश्यकता अनुसार आएको छैन ।’ ‘ संघीयतामा गएपछि प्रदेशलाई बलियो बनाउनुपथ्र्यो । संघले नै बनाउने ठूलाठूला आयोजनाहरु सबै प्रदेशमा समन्यायिक हुनुपथ्र्यो । काठमाडौंमात्रै केन्द्रित भौतिक विकास गरेर हुँदैन । सबै प्रदेशमा समन्यायिक ढंगले भौतिक विकास गर्ने गरी बजेट आउनुपथ्र्यो’, उहाँको भनाइ छ ।
केन्द्रीकृत शासन प्रणालीले विकास गरेको योजनामा आधारित रहेर यो बजेट आएको बताउँदै मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, ‘प्रदेश बनेको छ, स्थानीय तह बनेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई समपुरक र ससर्त अनुदान दिएरमात्रै संघ सरकारको कर्तव्य पूरा हुँदैन ।’
त्यस्तै, मन्त्री गुरुङले थप्दै भन्नुभएको छ, ‘प्रदेश केन्द्रित ठूलाठूला आयोजना आउनुपथ्र्यो । कालीगण्डकी डाइभर्सन भन्ने अप्राकृतिक र संघीयता विरोधी आयोजनालाई नै बजेट छुट्याएर गण्डकी प्रदेशलाई निराश बनाइएको छ ।’
प्रकाशित | १६ जेष्ठ २०७६, बिहीबार १४:०८
