निजी क्षेत्रले भन्यो: बजेट सकारात्मक तर कार्यान्वयनमा आशंका

काठमाडौं :  निजी क्षेत्रले आगामी आर्थिक वर्ष (२०७६-७७) को बजेटका सम्बन्धमा मिश्रित टिप्पणी गरेको छ । कतिपयले बजेटले नयाँ आशा जगाउनसक्ने टिप्पणी गरेका छन् भने कतिपयले कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन् । निजी क्षेत्रले आगामी आर्थिक वर्ष (२०७६-७७) को बजेटका सम्बन्धमा मिश्रित टिप्पणी गरेको छ । कतिपयले बजेटले नयाँ आशा जगाउनसक्ने टिप्पणी गरेका छन् भने कतिपयले कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन् । करका दरहरूमा ठूलो फेरबदल नगरी पूर्वाधारलाई उच्च प्राथमिकता, निर्यात प्रवद्र्धनमा गम्भीर, स्वदेशी उत्पादनको खपतमा जोड, बन्द र रुग्ण उद्योगहरूलाई सम्भाव्यताका आधारमा सञ्चालन गर्नेदेखि एक दर्जन औद्योगिक वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य बजेटले लिएको भन्दै निजी क्षेत्र आशावादी देखिएको छ ।

तर, सगम्रमा बजेट आशा जगाउने खालको भएपनि कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण भएको निजी क्षेत्रको प्रतिक्रिया छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष भवानी राणाले बढ्दो व्यापारघाटा नियन्त्रण गर्न निर्यात प्रवद्र्धन गर्दै एन्टिडम्पिङ र काउन्टरभेलिङ कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने व्यवस्थाले निजी क्षेत्र आशावादी भएको बताइन् । आउने वर्षसम्ममा दुई दर्जन औद्योगिक वस्तुहरूमा आत्मनिर्भर हुने गरी स्वदेशी उद्योगहरूको विकास, विस्तार र आधुनिकीकरणका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि सकारात्मक छ । यो समाचार आजको कारोबार दैनीकमा सरस्वती ढकाले लेखेकी छिन् ।

“औद्योगिक पूर्वाधारमा ठूलो रकम खर्च गर्ने भनिएको छ, यसले भोलिका दिनमा लगानीको वातावरण अझ बलियो बनाउनेछ,” अध्यक्ष राणाले भनिन्, “बजेट जति आशावादी हुने खालको छ त्यति नै कार्यान्वय पक्ष चुनौतिपूर्ण छ ।”नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले पनि निजी क्षेत्रमैत्री बजेट आएको प्रतिक्रिया दिए । निर्यात अनुदानलाई बढाएको तथा आन्तरिक उद्योगलाई पनि प्रवद्र्धन गरेको उनको भनाइ छ । तयारी वस्तुको तुलनामा कच्चा पदार्थ आयातमा एक तह कम भन्सार लगानी व्यवस्थाप्रति पनि उनी उत्साहित छन् ।

नेपाल अफ कमर्शका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवाल पनि बजेट सकारात्मक भन्दै आशावादी हुनसक्ने ठाउँ रहेको बताउँछन् । “यो बजेटलाई राजस्वमुखी भन्न मिल्दैन, आर्थिक गतिविधिकेन्द्रित छ, साथै यसलाई लगानीमैत्री बजेटका रूपमा लिन सकिन्छ,” अग्रवाल भन्छन् । महासंघ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले औद्योगिक समस्याका रूपमा रहेको जग्गाको विषयलाई केही हदसम्म समेट्ने प्रयास गरिएको प्रतिक्रिया दिए ।


प्रकाशित | १६ जेष्ठ २०७६, बिहीबार ०८:४५