काठमाडौं: नेपालको संविधान र ऐन कानुनअनुसार तीन तहका सरकारले प्रस्तुत गर्ने बजेटको समयावधिमा जम्मा २५ दिनको अन्तर छ । जसमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको बजेट प्रस्तुतिको दिनअन्तर १५ छ भने प्रदेश र स्थानीय सरकारको बजेट प्रस्तुतिको दिन अन्तर जम्मा १० मात्रै छ । तल्ला तहका सरकारले संघीय सरकारको बजेट बुझेर तिनका बजेट बनाउन र स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकारको बजेट बुझेर उसको बजेट बनाउन केही समस्या भएकाले सरकारहरूका बजेट प्रस्तुत हुने अन्तराललाई वित्तीय संघीयताको एक समस्याको रुपमा किटान गरिँदै आइएको छ ।
गत चैत २८ गतेको अन्तर सरकारी वित्त परिषद्को बैठकले तल्ला तहका सरकार र नेपाल सरकारको बजेटको समयावधि छोटो हुँदा कतिपय समस्या देखा परेकाले आगामी संघीय बजेट साथ पेश हुने आर्थिक ऐन मार्फत् प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गर्ने समय पुनरवलोकन गरी सम्बोधन गर्ने निर्णय परिषद् बैठकले गरेको छ ।
संविधानमा जेठ १५ देखि असार १० गते सम्म करिब २५ दिनको समयावधि भित्र तीनै तहका सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था भएपनि राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत वित्त आयोग एनएनआरएफसी का एक अधिकारीले तीनै तहका सरकारका बजेट एक अर्कासँग निर्भर हुने भएकाले संघीय सरकारले तोकेको वित्तीय श्रोतको आधारमा नै प्रदेश र स्थानीय सरकारले बजेट निक्र्यौल गर्ने भएकाले उसको बजेट नआइकन तल्ला तहका सरकारले बजेटको प्रक्षेपण गर्न नसक्ने समस्या देखिएको बताए । ती अधिकारीले तल्ला सरकारहरूलाई श्रोतको एकीन गर्न समस्या देखिएको बताए ।
संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई र प्रदेशले स्थानीय तहलाई बजेट(श्रोत) वित्तीय अनुदान दिने व्यवस्था संविधानमा उल्लेख छ । एनएनआरएफसीका ती अधिकारीले बजेटको केही समय अन्तर राख्न खोजिएको हुनसक्ने भन्दै अन्य कुनै रणनीतिक कारण चाहिँ नभएको बताए । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार के।सीले प्रदेश र स्थानीय सरकारको बजेटको समय पुनरवलोकन हुने भन्ने कुरा संविधान र सरकारको विषय भएको प्रतिक्रिया दिए । “त्यो कुरा अहिले भने बजेट नै एक्पोज गरेजस्तै हुन्छ,” उनले भने । एक विद्युतीय सञ्चार माध्यमले प्रदेश र स्थानीय तहले ल्याउने बजेटको दिन केही दिन सारिएको समाचार प्रकाशित पनि गरेको छ । यो समाचार आजको कारोबार दैनीकमा भगवान खनालले लेख्नुभएको छ ।
स्मरणीय छ, आर्थिक ऐन, २०७५ ले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा रहेको गत वर्ष साउन १ गतेबाट लागू गर्ने भनेको एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउने प्रावधानको सट्टा सम्पत्ति करमात्रै लगाएको थियो । यसैले बजेटअघि ल्याइने आर्थिक ऐनमा तल्ला सरकारले ल्याउने बजेटको समयावधि हेरफेर हुनेसक्ने धेरैको अनुमान छ । प्रदेश नम्बर ३ का नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। खिमलाल देवकोटाले यसबारेमा थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिए ।
यद्यपि, बजेट ल्याउनु अघि नै संघीय सरकार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको टेन्टेटिभ सिलिङ दिन्छ । तर टेन्टेटिभ सिलिङ चाहिँ बजेटमा घटबढ पनि हुन सक्छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेट पनि अझ बजेट संसदबाट पारित पनि हुनसक्छ । प्रदेश र स्थानीय तहले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा पटकपटक, कानुन, जनशक्ति, प्रविधिलगायतको समस्या रहेको बताउँदै आएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ समयमा प्राप्त नभएको केही स्थानीय तहले बताउँदै आएका पनि छन् । चालू आर्थिक वर्ष २०७५(७६ मा पनि देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ४६ स्थानीय तहले बजेट नल्याइकनै काम चलाइरहेका छन् ।
प्रकाशित | १२ जेष्ठ २०७६, आईतवार १०:४५
