काठमाडौं : सरकारले राजस्व छली गर्ने सरकारी कर्मचारीलाई जेल हाल्ने गरी ल्याएको विधेयक संघीय संसदमा पेश गरेको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा राजस्व चुहावट, अनुसन्धान र नियन्त्रण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५ पेश गरे । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट उक्त विधेयक पेश गरेका हुन् ।सभाले विधेयक पारित गरेपछि राजस्व छली गर्ने भन्सार कार्यालयका कर्मचारीलाई ५ वर्ष कैद र ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।
त्यसैगरी झुटा विवरण बुझाएर राजस्व छली गर्नेलाई १० लाखसम्मको जरिवाना हुने प्रावधान यस विधेयकमा समावेश गरिएको छ । विधेयक पेश गरिएलगत्तै त्यसको सैद्धान्तिक पक्षमाथिको छलफल सुरु गरिएको छ ।छलफलमा भाग लिँदै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसद भरतकुमार शाहले राजस्व हिनामिना गर्ने कर्मचारीमाथि कडा कारबाही हुने प्रावधान सो विधेयकमा राख्न सरकारसँग माग गरे । उनले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए ।त्यसैगरी सांसद प्रेम सुवालले राजस्व चुहावट गर्नेमाथि कारबाही गर्ने प्रावधान सो विधेयकमा गरिएपनि सरकारले हालसम्म चुहावट नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको आरोप लगाए ।
उनले राजस्व छली हुन नदिन छुट्टै संयन्त्रको निर्माण गर्न पनि सरकारसँग माग पनि गरे ।छलफमा उठेका प्रश्नको उत्तर दिदै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले स्वच्छ राजस्व प्रशासन कायम गर्न राजस्व विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ल्याइएको स्पष्टीकरण दिए ।प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडाले विभागलाई कार्यालयमातहत आएपछि राजस्व हिनामिना गर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सफलता भएको दावी पनि गरे । उनले गएको एक वर्षको तथ्याङक हेर्दा राजस्व चुहावट गर्ने ठूलो संख्यामा कारबाही भएको बताए । राजस्व चुहावट, अनुसन्धान र नियन्त्रण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५ माथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले स्वच्छ राजस्व प्रशासन कार्यालय कायम गराउन पनि विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहत राख्दा सहज भएको पनि स्मरण गराए ।
राजस्व उठाउने निकायले नै यसमा भएका अनियमितता अनुसन्धान गर्दा स्वार्थ बाझिने अवस्था आउने भन्दै उनले राजस्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत नै लगिएको ठीक भएको बताएका हुन् । “जुन निकायले राजस्व उठाउने हो त्यही निकायले अनुगमन गर्ने, त्यही निकाय कारबाहीमा जाने गर्दा कहिलेकाहीँ ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ देखिनसक्छ” उनले भने ।राजस्व अनुसन्धानलाई अझै व्यवस्थित गर्दै लैजान जरिवाना गर्ने, मुद्दा चलाउने र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा राजस्व संकलन गर्दा हुने चुहावटमा कारबाही गर्न संशोधन विधेयक ल्याएको पनि उनले दावी गरे ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले कर छली गर्ने जोकोहीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने चेतावनी दिदै कर चुहावट गर्ने कर्मचारी वा व्यवसायीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, अख्तियार दुरुपयोग ऐन, निजामती कर्मचारी ऐनअनुसार सरकारले कारबाही गरिरहेको पनि बताए । यसैबीच, संघीय बजेट तयारी भइरहँदा अर्थ समितिले प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व बाँडफाँडलाई बढाएर २५÷२५ प्रतिशत पु¥याउन सरकारलाई भनेको छ । बजेटका लागि देशभरबाट सुझाव संकलन गरेर आएको समितिले अर्थलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने बजेट बढाउन जनताबाट माग आएको प्रतिवेदनसहित त्यस्तो सुझाव दिएको हो ।
हाल संघीय राजस्वको १५÷१५ प्रतिशत हिस्सा प्रदेश र स्थानीय तहलाई जाने गरेको छ भने बाँकी ७० प्रतिशत केन्द्रले लिने गरेको छ ।हाल सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनको अन्तशुल्कहरू संघीय सरकारले नै उठाउँछ र प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँड र अनुदान वितरणसम्बन्धी सुत्रका आधारमा वितरण गर्दै आएको छ । भन्सार महशुल र वाह्य उत्पादनको अन्तशुल्क भने त्यसरी बाँडफाँडमा पठाउँदैन ।
प्रकाशित | ९ जेष्ठ २०७६, बिहीबार १०:४३
