काठमाडौं : प्रतिनिधिसभामा ‘राजस्व चुहावट, अनुसन्धान र नियन्त्रण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५’ पेश भएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सो विधेयक पेश गर्नुभएको हो । विधेयकमा राजस्व छली गर्ने भन्सार कार्यालयका कर्मचारीलाई ५ वर्ष कैद र ५ लाखसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी झुटा विवरण बुझाएर राजस्व छली गर्नेलाई १० लाखसम्मको जरिवाना गर्ने प्रावधान पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ ।
संसदमा विधेयक पेश भएपछि छलफल अगाडि बढाइएको हो । छलफलमा भाग लिर्दै सांसदहरुले राजस्व हिनामिना गर्ने कर्मचारीमाथि कडा कारवाही हुने प्रावधान विधेयकमा राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कांग्रेसका सांसद भरतकुमार शाहले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अर्का सांसद प्रेम सुवालले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको बताउँदै राजस्व छली हुन नदिन छुट्टै संयन्त्रको निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
प्रकाशित | ८ जेष्ठ २०७६, बुधबार १३:५७