काठमाडौं: स्मार्ट सिटीको नाममा रोक्का जग्गा तत्काल फुकुवाको माग गर्दै पूर्वी उपत्यकाका जनप्रतिनिधिहरुले सहरी विकास मन्त्री धन बहादुर बुढाको ध्यानर्कषण गराएका छन् । पूर्वी उपत्यकाका कागेश्वरी, शंखरापुर, चाँगुनारायण, सूर्यविनायक र मध्यपूर थिमी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुसँग यसअघि पटक पटक स्मार्ट सिटीको नाममा रोक्का जग्गाको तत्काल निकास दिन माग गर्दै आएका थिए । सोही दबाबका कारण यसअघि सहरी विकास मन्त्री रहनु भएको सीता गुरुङले स्थलगत निरीक्षण गर्दै निकास दिनै लाग्दा गठबन्धन सरकार परिवर्तन भएको थियो । त्यसपछि स्मार्ट सिटीको विषयमा कुनै छलफल समेत हुन नसकेपछि जनप्रतिनिधिहरुले सहरी विकास मन्त्री बुढाको ध्यानर्कषण गराएका हुन ।
सो अवसरमा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका मेयर उपेन्द्र कार्कीले स्मार्ट सिटी बनाउने कुरा आफैमा राम्रो हुँदा हुँदै पनि तीन वर्षको लागि रोक्का जग्गा सात वर्ष बित्तिसक्दा पनि अनिर्णयको बन्दी बनाएकाले स्थानीय जनताहरु अत्यन्तै मर्कामा परिरहेको बताउनुभयो ।
‘जनताको जग्गा तीन वर्षको लागि रोक्का राखिएकोमा सात वर्ष बित्तिसक्दा पनि न स्मार्ट सिटीको काम अगाडि बढेको छ न रोक्का जग्गा फुकुवा नै भएको नै छ, यसले गर्दा जग्गाधनीहरुले अंशवन्डादेखि किनबेच गर्न नपाउदा अत्यन्तै मर्कामा छन ् । त्यसको सबैभन्दा ठूलो दबाब स्थानीय तहलाई परेको छ’, मेयर कार्कीले भन्नुभयो ।
मेयर कार्कीले सरकारले स्मार्ट सिटी बन्ने भरपर्दो आधार दिन नसकेकाले अब रोक्का जग्गा फुकुवा गदै खारेजीको विकल्प नभएको बताउनुभयो । उहाँले अब पनि निकास नदिए स्थानीय जनता आन्दोलीत हुनुपर्ने अवस्था आउने र जनप्रतिनिधिहरु नै नेतृत्व गरेर सिंहदरबार घेर्न आउनुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो ।
मनोहरामा मंगलबार स्थलगत निरीक्षण गर्दै मन्त्री बुढाले तत्काल यससँग सम्बन्धीत सरोकारवालाहरुसँग बसेर निकास निकाल्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो ।
निरीक्षणमा सहरी विकास मन्त्री बुढासहित काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण प्रमुख आयुक्त जानुका ढकाल, नायक विकास आयुक्त नवराज प्याकुरेल, कागेश्वरीका मेयर उपेन्द्र कार्की, चाँगुनारायण नगरपालिकाका मेयर जीवन खत्री, मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका मेयर सुरेन्द्र श्रेष्ठ, प्रदेश सभा सांसद सुरेश श्रेष्ठ र चाँगुनारायण नगरपालिका १ का वडाध्यक्ष सिजन कार्की लगायतको सहभागिता थियो ।
काठमाडौं उपत्यकाका पूर्वी पाँच वटा नगरपालिकाका क्षेत्रमा पर्ने जग्गाहरु शहरी विकास मन्त्रालयले २०७४ असार ५ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरि तीन वर्षको लागि नयाँ शहर निर्माण एवं विकास गर्ने र सो जग्गा उपत्यका विकास प्राधिकरणको पूर्वी स्वीकृति विना कुनै प्रकारको भौतीक परिवर्तन वा टुक्राउन नपाउने गरि रोक लगाइएको थियो । तर उक्त ५ देखि ७ वर्षभित्र निमार्ण सक्ने भनीए पनि अझैसम्म संचालन हुन सकेको छैन ।
स्मार्ट सिटी अन्तर्गत कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका ४, ५, ६, ७, ८ र ९ वडा, शंखरापुर नगरपालिका ५, ६, ७ र ९ का क्षेत्र, भक्तपुर नगरपालिका २, ६ र १० वडा, मध्यपुर थिमी नगरपालिका २, ६, ७, ८ र ९ वडा, चाँगुनारायण नगरपालिका १, २, ३, ४, ५ को पूरै भाग र ६, ७, ८ को केही भाग गरी ५२.७ वर्ग किमि जग्गा रोक्का छ ।
यसमा नगरकोट जाने सडक, भत्केको पाटी, चरेली, कलमसी र नगरकोट जंगल हुँदै तेलकोट भन्ज्याङ, मूलपानी, गोठाटार हुँदै मनोहरा पुल, भक्तपुर जाने पुरानो बाटो, साँखु जाने मूल सडक, साँखु बजार, चिहानेपाटी, तालुबारी, घट्टेखोला हुँदै तेलकोट, भक्तपुर जाने पुरानो बाटो (नेपाल सैनिक प्रतिष्ठान) खरिपाटी, देकोमिबा इतापाके जग्गा एकीकरण आयोजना, सिन्टीटार जग्गा एकीकरण आयोजना र दिव्यश्वरी जग्गा एकीकरण आयोजनाबाहेकका क्षेत्र समेटिएको छ ।
त्यस्तै, सूर्यविनायक नगरपालिकाको १, ४, ५, ६ र ७ नम्बर वडाका भागहरूको १८ हजार १ सय ४ रोपनी क्षेत्रफलमा नयाँ नगर बनाउने लक्ष्य छ । यो आयोजनाको पूर्वी सिमाना सिर्जनानगर चोकदेखि अरनिको राजमार्ग, घ्याम्पे डाँडा सडक, सूर्यविनायक जंगलको फेदी हुँदै गुन्डु बसपार्कसम्म, पश्चिममा बिरुवा बसपार्कदेखि सुम्लिङटार चारबाटो चोक, गाम्चाचोक हर्षचोकदेखि हनुमन्ते पुल हुँदै मध्यपुर थिमि बिरुवा रोडसम्म, उत्तरमा हनुमन्ते पुल सिर्जना चोक र दक्षिणमा गुन्डु बसपार्कदेखि अनन्तलिंगेश्वर महादेव तर्खगाल हुँदै बिरुवा बसपार्कसम्मको जग्गा समावेश छ ।
स्मार्ट सिटी खारेजी र बैकल्पिक आयोजना संचालन सम्बन्धमा प्राधिकरणले थाल्यो छलफल
प्रकाशित | २५ बैशाख २०८१, मंगलवार २१:२९
