काठमाडौं । कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका नगर प्रमुख उपेन्द्र कार्कीले २८ वर्षमा पनि बागमती नदी सफाईले पूर्णता नपाउनुले यसको औचीत्यता माथि प्रश्न उठेको बताउनु भएको छ ।
विसं २०५२ मा राजधानीको सभ्यताका रुपमा रहेको बागमतीलाई ढल मुक्त गर्न वाग्मतीको स्थापना भएको अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकिकृत बिकास समितिको वार्षिक उत्सव समारोहमा मंगलबार सम्बोधन गर्नुहुँदै मेयर कार्कीले २८ वर्षको अवधिमा पनि लक्ष्य अनुसार काम हुन नसक्नु र बागमतीलाई पूर्ण रुपमा स्वच्छ बनाउन नसक्नुले यसको औचीत्यतामाथि प्रश्न उठेको बताउनु भएको हो ।
मेयर कार्कीले भन्नुभयो, ‘उपत्यकाको धरोहरको रुपमा रहेको बागमती नदीमा ढल मिसाइएको छ, फोहोर फालिएको छ, सहायक नदीहरुमा सफाई गर्न सकिएको छैन । यसको मूल जडलाई सम्बोधन गर्न नसकिरहँदा हाम्रा धेरै मेहेनत र प्रयासहरुले सार्थकता पाउँन सकेका रहेनछन भन्ने देखाउँछन् ।’
उहाँले सफाई हुन नसक्नुको मूल जड अब्यवस्थित शहरीकरण र बस्ती विकास नै भएको बताउँदै सभ्यता र संस्कारमा चुक्दा अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको बताउनुभयो ।
‘हामीले फोहोरलाई ढोका मुनी र नदीनालामा फाल्ने जुन खालको संस्कारको विकास गरेका छौ, नदीनाला फोहोर र प्रदूषीत हुँदै जानुुको मुख्य कारण नै त्यही हो, उहाँले भन्नुभयो, ‘२८ वर्षमा १८ अर्ब खर्च गरिसक्दा पनि अभियानले पूर्णता नपाउनु, शुद्धता र पवीत्रता हासिल गर्न नसक्नुमा भित्री कारण के हो ?’।
बागमती सफाईको क्रममा सर्वसाधारणले दिएको ०.५ प्रतिशत रकम पर्खाल लगाउन र सडक बनाउन खर्च गरिनु अन्याय हुने उहाँले बताउनुभयो । सर्वसाधारणबाट एउटा उद्देश्यले उठाइएको रकम अर्कातर्फ खर्च गर्दा यहाँको नदी संरक्षण नहुने भन्दै सो रकम समिति अन्र्तगत खर्च गरिनुपर्ने र समितिलाई अधिकार सम्पन्न नगर्ने हो भने खारेजी गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
काठमाडौं उपत्यकामा घरजग्गा कारोबार गर्दा रजिस्ट्रेसन लिखतको ०.५ प्रतिशत बागमती सभ्यता कोषमा जम्मा हुन्छ । तर यो खर्च समितिबाट नभई अन्य निकायबाट हुँदै आएको छ । बागमती सफाइ एवं संरक्षणका लागि सरकारले ०६५/६६ बाट यो शुल्क उठाउन थालेको हो ।
पशुपति र पशुपतिसँग जोडिएको सभ्यताको नदीको काम गर्ने बागमती सभ्यता एकिकृत बिकास समितिलाई अधिकार दिइएकोमा कसैको लहठमा अधिकार कटौती गरेर मन्त्रिस्तरीय कमिटि बनाइएको भन्दै समितिमा राजनीतिबाट प्रभावीत भएका ब्यक्ती भन्दा अभियन्ता, विज्ञ र स्थानीय स्तरका जनप्रतिधिको संयोजन गरेर अगाडि बढेको खण्डमा समस्याको हल गर्न सकिने बताउनुभयो ।
मन्त्रालयले हेर्ने यावत विषयहरु हुँदा पनि यसको अधिकार कटौती गरिएको भन्दै उहाँले थप्दै भन्नुभयो, ‘समिति बनेको छ तर समितिको वर्षौसम्म बैठक बस्न सक्दैन रे । यस्तो खालको समिति किन बनाइरहेका छौ ? हिजोको अधिकार सम्पन्नको जे अधिकार र हैसियत थियो त्यसलाई कुण्ठीत नगरी त्यही हिसावले पुर्नजीवीत गर्नुपर्छ । सबै निकायसँग समन्वय र संयोजन गरेमा मात्र नदीलाई सफा र सभ्य बनाउन सकिन्छ ।’
त्यस्तै, मेयर कार्कीले सहायक नदीहरुको ब्यवस्थापनलाई पनि सँगसँगै लग्नुपर्नेमा जोड समेत दिनुभयो ।
प्रकाशित | २९ चैत्र २०७९, बुधबार १७:३४
