काठमाडौं : नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले साधारण सभा तथा निर्वाचन कार्यक्रम स्थगित गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट निर्देशनात्मक पत्र आएकोप्रति दुख ब्यक्त गरेको छ । रेडक्रसले उक्त पत्र संस्थाको हित र प्रचलित कानुन अनुकूलमा नभएकोले कानूनी उपचारको लागि अदालतमा जाने निर्णय गरेको छ । रेडक्रससले नेपाल सरकारबाट प्रमाणिकरण भई प्रचलनमा आएको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको विधानअनुसार विधिसम्मत रूपले २०७६ वैशाख २३ देखि २५ गतेसम्म सुनसरीमा आव्हान गरिएको जनाएको छ ।
बिज्ञप्तिमा भनीएको छ, ‘महाधिवेशनको लागि पहिल्यै धरानमा जम्मा भइसक्नुभएका नेरेसो केन्द्रीय कार्यसमितिका ३१ मध्ये ३० जना पदाधिकारी र सदस्यहरूले के कसको बैठकमा गम्भीर छलफल गरी उक्त पत्र संस्थाको हित र प्रचलित कानुन अनुकूल समेत नभएकोले कानूनी उपचारको लागि सम्मानित अदालतमा जाने निर्णय गरिएको छ ।’
साथै बिज्ञप्तिमा भनीएको छ, ‘यसपटक निर्वाचनलाई अझ विश्वसनीय बनाउन केन्द्रीय कार्यसमितिको एकमतले संस्थाका संस्थापकमध्येका एक तथा नेरेसोका पूर्व अध्यक्ष श्री रमेशकुमार शर्मा निर्वाचन अधिकारीको रूपमा चयन भई निर्वाचनसँग सम्बन्धित कार्य पनि सुरू गरिसक्नु भएको अवस्था पनि हामी स्पष्ट पार्न चाहान्छौँ ।’
‘वार्षिक २५ लाख मानिसलाई सेवा पुर्याइरहेको र समुदायमा भिजेर मानवीय सेवामा अहोरात्र सेवा दिइरहेको र विश्वमा एउटा सफल उदारणीय काम गरीआएको प्रतिवद्ध समाजसेवी संस्थाको रुपमा रहेको रेडक्रस उक्त पत्रले मर्माहत भई कार्यसमितिले यी निर्णयहरू एकमतले गर्न बाध्य भएको जानकारी गराउँदछौँ’, बिज्ञप्तिमा भनीएको छ ।
रेडक्रससले बिज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘महाधिवेशनको लागि देशभरका रेडक्रसकर्मीहरू धरानमा आइसक्नुभएको, महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूको दर्ता लगायत महाधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी भइसकेर निर्वाचनको समेत तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा त्यसबारे औपचारिक जानकारी गराउन पत्रकार सम्मेलनसमेत आयोजना भइसकेको अवस्थामा आकस्मिक रूपमा सोही दिनको मितिको पत्र आइपुगी र ती सबै प्रकृया स्थगित गर्नुपर्दा देशभरका रेडक्रसकर्मीहरू मर्माहित भएका छन् ।’
‘संस्थालाई जीवन्त राख्न, नयाँ नेतृत्व चयन गर्न र विगत ५६ वर्षदेखि सञ्चालित रेडक्रसका मानवीय सेवालाई अझ उचाईमा लैजान बल पुर्याउने वैधानिक महाधिवेशन हठात रोकिनु आश्चर्यजनक छ, बिज्ञप्तिमा भनीएको छ, ‘उजुरीका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अध्ययन भइरहेको सन्दर्भले मात्र मानवीय क्षेत्रमा सरकारको सहयोगीको भूमिकामा रहेको, नेपाल सरकारको प्रतिवद्धताबमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस अभियानको अंगको रूपमा रहेको र सम्पूर्ण वैधानिक र कानुनी दायित्व पूरा गरेको संस्थाको महत्वपूर्ण महाधिवेशन र निर्वाचन स्थगित गर्नको लागि निर्देशन जारी भएकाले संस्थाले अन्याय भएको महसुस गरेको छ ।’
प्रकाशित | २३ बैशाख २०७६, सोमबार १४:५८
