चरिकोट: नेकपा एमाले कालिन्चोक गाउँपालिकाले स्थानीय तह निर्वाचनको लागि प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको छ । अध्यक्षका उम्मेदवार गणेश शिवाकोटीले पाँच वर्षमा गर्ने कार्यहरु समेटेर प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्नु भएको हो ।
यस्ता छन् प्रतिबद्धता पत्र
१. नीति कानून तथा योजना तर्जुमा एवं कार्यान्वयन
१.१. सरोकारवालाहरुको प्रतिनीधिमूलक सहभागितामा आवश्यक ऐन, कानून नियमावली, निर्देशिका आदि तर्जुमा गर्ने र बनेका ऐन, कानून, नियमावली, कार्यविधि निर्देशिका आदिलाई आवश्यक्ताको आधारमा पुनरावलोकन गरी कार्यान्वयन गरिने छ ।
१.२. सबै वडाको डिजिटल प्रोफाइल, पारिवारिक विवरण र गाउ“पालिका डिजिटल प्रोफाइलको तयारी र अद्यावधिक गरी सोही अनुरुप आवश्यकताको आधारमा सहभागितामूलक विकास निर्माणका क्रियाकलाप सञ्चालन गरिने छ ।
१.३. आन्तरिक राजश्वको दायरा फाराकिलो बनाई आन्तरिक आय अभिबृद्धि गरी राजस्व परिचालनलाई पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन आवश्यक मापदण्ड तयार गरी लागू गरिने छ ।
२. शिक्षा
२.१. विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकाको शिक्षामा अनिवार्य पहुँच स्थापित गरिने छ ।
२.२. विद्यालय शिक्षा, अभिभावक शिक्षा, खुला तथा वैकल्पिक शिक्षा, निरन्तर सिकाइ, साुूदायिक सिकाइ, प्रौढ शिक्षा, विशेष शिक्षा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरी सबै नागरिकलाई आधारभूत शिक्षाको सुनिश्चितता प्रदान गरिने छ ।
२.३. सामुदायिक, संस्थागत, गुठी र सहकारी विद्यालयहरुको गुणात्मक सञ्चालन, व्यवस्थापन, नियमन गरी शैक्षिक गुणस्तरलाई अभिवृद्धि गरिने छ ।
२.४. सञ्चालनमा रहेको कृषिधारको प्राविधिक विद्यालयको स्तरोन्नति गर्दै बहु विधामा आधारित प्राविधिक शिक्षालयको स्थापना गरिने छ ।
२.५. स्थानीय समुदायमा रोजगारी सिर्जना गर्ने प्राविधिक सीप तथा व्यवसायिक तालिम प्रदान गरी स्वरोजगार बन्ने अवसर सिर्जना गरिने छ ।
२.६. विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारहरुको निर्माण तथा स्तरोन्नति गरी औपचारिक शिक्षालाई बालमैत्री बनाइने छ ।
२.७. स्थानीय शिक्षालयका प्राविधिक शिक्षामा दलित समुदायका लागि पूर्ण, जनजाति र लक्षित वर्ग तथा विपन्नहरुका लागि कम्तीमा ५० प्रतिशत छात्रवृत्ति प्रदान गरी प्राविधिक शिक्षामा सबैको पहुँच स्थापित गरिने छ । ।
२.८. चार वर्षे वा सो भन्दा माथिको स्नातक तहको प्राविधिक शिक्षामा गाउ“पालिकाले प्रदान गर्दै आएको छात्रवृत्ति रकम बृद्धि गरी उच्च्च शिक्षालार्ई प्रोत्साहन गरिने छ ।
२.९. एक विद्यालय एक स्वास्थ्य परिचारिकाको कार्यक्रमलाई प्रत्येक माध्यमिक विद्यालयमा अनिवार्य गरिने छ । बालिका तथा अपाङ्ग मैत्री शौचालय, किशोरीहरुको लागि स्यानेटरी प्याड, बालिका छात्रवृत्ति, विद्यालय पोशाक, पौष्टिक खाजा र शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराई शिक्षामा पहुँच र बालअधिकारलाई सुनिश्चित गरिने छ ।
२.१०. शिक्षक तालिमको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्थित वितरण र अवसर सिर्जना गरिने छ ।
२.११. एक वडा एक खेलमैदानको अवधारणलाई कार्यान्वयन गर्दै खेलकूद तथा अतिरिक्त क्रियाकलाप, पुस्तकालय, वाचानालय, बुक कर्नर आदिको व्यवस्थापन गरी बालबालिकाको सर्वाङ्गीन विकासमा सहयोग पुर्याइने छ ।
२.१२. सबै सामुदायिक विद्यालयको आर्थिक शैक्षिक र पुर्वाधार गुणस्तर मापनको लागि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको विकास गर्दै सार्वजनिक सुनुवाइ र समाजिक परीक्षणलाई अनिवार्य र प्रभावकारी बनाइने छ ।
२.१३. बालकक्षा सहयोगी, कार्यालय सहयोगी र विद्यालय कर्मचारीलाई संघीय सरकारले तोके बमोजिमको सेवा सुविधा उपलब्ध गराइने छ ।
२.१४. स्थानीय पाठ्यक्रम, मातृभाषामा शिक्षा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी रुपमा निरन्तरता प्रदान गरिने छ ।
२.१५. शिक्षणमा प्रविधिको प्रयोगलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरिने छ ।
२.१६. गुणात्मकता अभिवृद्धिका लागि शैक्षिक सुपरिवेक्षण र अनुगमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइने छ ।
३. स्वास्थ्य
३.१. निशुल्क स्वास्थ्य विमा कार्यक्रलाई निरन्तरता दिइने छ ।
३.२. आकस्मिक अवस्थामा स्वास्थ्य संस्थासम्मको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न घरदेखि अस्पतालसम्म निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरिने छ ।
३.३. आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य संस्थाहरुको स्तरवृद्धि गरिने छ ।
३.४. आवश्यक दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति तथा स्वास्थ्य उपकरणको व्यवस्थापन गरिने छ ।
३.५. महामारी, विपद् तथा अन्य स्वास्थ्य जोखिमहरुको व्यवस्थापनको लागि नीति तथा कार्यविधि बनाइ जनताको स्वास्थ्य सुरक्षालाई सुनिश्चित गरिने छ ।
३.६. प्रत्येक वडा कार्यालय वा पायक पर्ने स्थानमा प्रत्येक तीन तीन महिनामा विशेषज्ञ सेवा सहितको स्वास्थ्य सेवा शिबिर सञ्चालन गरिने छ ।
३.७. सहकारी स्वास्थ्य सेवाको बिस्तार तथा नीजि क्षेत्रका स्वास्थ्य सेवाको लागत र गुणस्तर अनुगमन गरी नियमन गरिने छ ।
३.८. स्वास्थ्य संस्थामा मात्र सुत्केरी गराउने प्रसुति सेवा र सो को प्रोत्साहनलाई अनिवार्य गरिने छ ।
३.९. गर्भावस्थाको स्वास्थ्य परीक्षण मातृत्व शिक्षा, पौष्टिक आहार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने छ ।
३.१०. जेष्ठ नागरिकको मासिक रुपमा स्वास्थ्य परिक्षण गरिने छ ।
३.११. जेष्ठ नागरिक तीर्थाटन तथा देश दर्शन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
३.१२ जेष्ठ नागरिकका अनुभव र सिकाइलाई भावी पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने संयन्त्रको विकास गरी उनीहरुको सिकाइलाई अडियो, भिडियो र पुस्तक मार्फत दस्तावेजीकरण कार्यको सुरुवात गरिनेछ । जेष्ठ नागरिकका अनुभवलाई विद्यालयमा शिक्षामा जोेड्न स्थानीय पाठ्यक्रममा समावेश गरिने छ ।
३.१३ स्वास्थ्य परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गरी रक्त परीक्षण, दिसा पिसाब परीक्षण लगायत प्रयोगशालाबाट प्रदान हुने परीक्षण सेवालाई निशुल्क गरिने छ ।
४. खानेपानी
४.१. पिउने पानीको व्यवस्थापन गर्नको लागि पालिका स्तरमा नै मुहान दर्ता गर्ने, नवीकरण गर्ने र योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
४.२ आगामी तीन वर्षभित्र एक घर एक धारा कार्यक्रम मार्फत सबै घरधुरीमा स्वच्छ खानेपानीको आपूर्ति गरिने छ ।
४.३. जलाधार तथा खानेपानीका मुहानहरु, खानेपानी पूर्वाधारका संरचनाहरुको संरक्षण, सम्बद्र्धन तथा नियमित मर्मत संभार गरिने छ ।
४.४ खानेपानीको दिगो व्यवस्थापनको लागि वडा स्तरीय स्थायी प्रकृतिको उपभोक्ता समिति गठन गर्न र परिचालन गर्न प्रोत्साहित गरिने छ ।
५. फोहोर मैला व्यवस्थापन र सरसफाइ
५.१. बजार इलाकामा फोहोरमैला व्यवस्थापन र ढल निकासको गुरुयोजना बनाई कार्यान्वयन गरिने छ ।
५.२. बजार क्षेत्रमा सड्ने गल्ने फोहोर प्रशोधन गरी पुनःउपयोग गर्न सकिने वा स्वास्थ्यलाई हानिकारक हुने फोहोरमैलालाई छुट्टा छुट्टै संकलन गरी बिसर्जन गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
५.३. फोहोरमैला तथा कवाडी संकलन गर्ने, ढुवानी गर्ने, थुपार्ने, प्रशोधन गर्ने सम्बन्धी नीति कार्यविधि बनाई स्थानीय जनता र वातावरणलाई असर नपर्ने गरी कार्यान्वयन गरिने छ ।
६. विद्युतीकरण र आधुनिक उर्जा
६.१. उज्यालो कालिञ्चोक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई सबै घरधुरीमा विद्युत सेवा पु¥याइने छ ।
६.२. सरकारी, सहकारी तथा सामूदायिक, स्वास्थ्य, शैक्षिक संस्थाहरुमा सौर्य उर्जा उपलब्ध गराइने कार्यलाई निरन्तरता दिइने छ ।
६.३. बैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोगतर्फ जन समूदायलाई आकर्षित गरिने छ ।
६.४. घरेलु प्रयोगमा नवीकरणीय उर्जाको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइने छ ।
६.५. प्रत्येक घरमा विद्युतीय (ईन्डक्सन )चुल्होबाट खाना पकाउने प्रविधि अपनाइने छ र ग्या“स तथा पेट्रोलियम पदार्थ जन्य उर्जाको प्रयोगलाई निरुत्साहित गरिने छ ।
६.६ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तोकेको न्यूनतम विद्युत् महसुल निशुल्क गरिनेछ ।
७. जलस्रोत र सिञ्चाइ
७.१. कृषि योग्य जमिनमा सिंचाइका लागि कुलो, पोखरी निर्माण, लिफ्टिड.आदिको विकास र निर्माणमा जोड दिइने छ ।
७.२. सिंचाइका जलाधार क्षेत्र खोला नदी आदिको संरक्षण गरिने छ ।
७.३. प्लाष्टिक पोखरी, वर्षातको पानी संकलन, पोखरी निर्माण तथा थोपा सिंचाई प्रविधिलाई विकास गरिने छ ।
८. सडक तथा यातायात
८.१. सडक गुरुयोजना तर्जुमा गरी सबै वडामा बाह्रै महिना यातायात सञ्चालनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइने छ । सोको लागि आवश्यक पक्की पुल निर्माण गर्न आवश्यक ठाउ“हरुको पहिचान गरी निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिइने छ ।
८.२. मुख्य बजार इलाकामा व्यवस्थित बसपार्क निर्माण तथा प्रयोगमा जोड दिइने छ ।
८.३. बजार क्षेत्रमा ट्राफिक व्यवस्थापन र ग्रामीण क्षेत्रमा सडक सुरक्षा तथा दूर्घटना रोकथामका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने छ ।
८.४. पैदल यातायातलाई सुगम र सुरक्षित बनाउन आवश्यक स्थानहरुमा झोलुङगे पुल निर्माण र पदमार्गको विकास गरिने छ ।
८.५ सडक शौन्दर्य अभिबृद्धि गर्न सडक दायाँवाँया अनामेन्टल बिरुवा लगाई सडक सौन्दर्य अभिबृद्धि गरिने छ ।
९. आवास व्यवस्था
९.१. २०७२ सालको भूकम्प प्रभावित आवास निर्माण अन्र्तगत बा“की रहेका नीजि आवासहरुको पुनर्निर्माणलाई पूरा गरिने छ ।
९.२. प्रकोप जन्य विपद्बाट पूर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त भएका र अन्य बैकल्पिक वासस्थान नभएका पीडितहरुको आवास पुन ः निर्माणका लागि प्रति आवास रु. चार लाख सहयोग सहितको विपत्मा सरकार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
९.३. नेपाल सरकारबाट लागू भएको भवन निर्माण संहितालाई कार्यान्वयन गरिनेछ ।
९.४. वडा कार्यालयबाट घर, बाटो नक्सा तयारी र प्रमाणीकरणका कार्यहरु निशुल्क रुपमा गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
९.५. कालिञ्चोक गा.पा. वडा नं. ५ मा गएको रानिवन पहिरोबाट प्रभावित तथा विस्थापित जनसमूदायको लागि सुरक्षित आवास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । उक्त पहिरोबाट भूमिहिन भएका जनताको लागि भूमि आयोग मार्फत जग्गा उपलब्ध गराउन समन्वय गरिने छ ।
९.६ अवास निर्माण गर्दा मौलिक र परम्परागत संरचनाको संरक्षणलाई प्राथामिकता दिई नमूना बस्ती बनाउने समुदायलाई आर्थिक सहयोग सहित प्रोत्साहित गरिने छ ।
१०. कृषि तथा पशुपन्छी र मत्स्य पालन
१०.१. कृषियोग्य जमिनको उत्पादकत्व बढाउन निशुल्क माटो परिक्षण र माटो उपचार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
१०.२. गाउ“ पालिकाभरि कृषक अभिलेखिकरण, व्यवसायिक फार्महरुको दर्ता तथा नवीकरण, जमिनको वर्गीकरण सहितको भू उपयोग नीति तयार गरी लागू गरिने छ ।
१०.३. बाली विमा, पशुपंक्षी र माछाको विमा, कार्यक्रम अन्र्तगत प्रदेश र संघबाट व्यहोरिने रकम बाहेक किसानले व्यहोर्न पर्ने प्रिमियम गाउँपालिकाबाट भुक्तानी गरिने छ ।
१०.४. कृषिमा यान्त्रीकरण र आधुनिकीकरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने छ ।
१०.५. कृषि पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकासका लागि “कृषि प्रविधि र कृषि प्राविधिक” कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
१०.६. प्रत्येक तिन महिनामा घुम्ती पशु स्वास्थ्य सिबिर सञ्चालन गरी पशुपालन व्यवसायमा हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गरिने छ ।
१०.७. प्राविधिक सहितको निशुल्क २४ घण्टे आकस्मिक पशु उपचार सेवा सञ्चालन गरी पशुपालन क्षेत्रका जोखिमलाई घटाइने छ ।
१०.८. गाउ“ पालिकामा दर्ता भएका किसानहरुका लागि तोकिएको संकलन केन्द्रमा कृषि उपज बिक्री गर्ने किसानहरुका लागि कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा प्रति इकाइ अनुदानको व्यवस्था गरिने छ ।
१०.९. गाउ“ पालिकाको पायक पर्ने स्थानमा सुविधा सम्पन्न शीत भण्डारण केन्द्र स्थापना गरिने छ ।
१०.१०. गाउ“ पालिकाले तोकेको क्षेत्रमा कृषि उत्पादन गर्ने कृषक तथा कृषि फार्मको उत्पादनको बजारीकरण गर्ने जिम्मा गाउ“ पालिकाले लिने छ ।
१०.११. गाउ“ पालिका भित्र उत्पादन हुने कृषि उपजको खरिद तथा बिक्री मूल्य गाउ“ पालिकाले तोक्ने छ र प्रचलित बजार मूल्य भन्दा कम हुन आएमा उक्त घाटा गाउ“ पालिकाले व्यहोर्ने नीति अवलम्बन गरिने छ । स्थानीय तहमा उत्पादन भएको बस्तु बाहिरबाट ल्याउन रोक लगाई स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहित गरिने छ ।
१०.१२. उन्नत जातको बिऊबिजन, रासायनिक मल र नश्ल सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
१०.१३. एक व्यक्ति एक व्यवसायको अवधारणा अनुरुप कृषि पकेट क्षेत्रका कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिई उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरी किसानको उत्पादनलाई सम्मान गरिने छ । उत्कृष्ट किसान छनौटका आधार तय गरी प्रत्येक वर्ष गाउँ सभाबाट किसानलाई पुरस्कृत गरिने छ ।
१०.१४. कृषकहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्न कृषि तालिम, पकेट क्षेत्र भ्रमण, सिकाइ आदान प्रदान कार्यशाला सञ्चालन गरिने छ ।
१०.१५. व्यवसायिक किसानहरुलाई सहुलियत व्याजदरमा ऋण प्रवाह गर्न सम्बन्धित निकायमा पहल गरिने छ ।
१०.१६. अनुदान प्राप्त फार्म तथा किसानहरुको कार्यसम्पादन तथा उत्पादनको अनुगमन गरी नियमन गरिने छ साथै उत्कृष्ट फार्म तथा किसानहरुलाई पुरस्कृत गरिने छ ।
१०.१७. पशुपंक्षी, मत्स्य पालन तथा खाद्यबालीको परम्परागत रैथाने जातहरुको संरक्षण गरिने छ ।
१०.१८. पशुपालनका लागि उन्नत घा“स, चरिचरणको ठाउ“ वा खर्क विकासका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने छ ।
१०.१९. कृषियोग्य जमिनहरुको चक्लाबन्दी वा सँधियार एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
१०.२०. बा“झो जग्गा व्यवस्थापन गर्न बैकल्पिक बहुवर्षिय कृषिउपज कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने छ ।
१०.२१ कृषि तथा नगदे बाली एवं पशुपन्छी पालन लगायत कृषिमा व्यावसायिक उद्यमशीलतालाई उच्च प्राथमिकता प्रदान गरिने छ ।
११. सहकारी क्षेत्रको विकास
११.१. स्थानीय सहकारी संस्थाहरुको क्षमता विकासका लागि तालिम गोष्ठी र भ्रमण लगायतका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने छ ।
११.२ं गाउ“ पालिकामा सहकारी शाखाको स्थापना गरी सहकारीका गतिविधिहरुलाई नियमन गरी प्रभावकारी बनाइने छ ।
११.३. सहकारीका ऋण तथा वचतका कार्यक्रमहरुलाई नीति सम्मत व्यवसायिक बनाउदै सुरक्षणको काममा गाउ“ पालिकाले सहयोग पुर्याउने छ ।
११.४. सहकारीको माध्यामबाट कृषि शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, आवास, विद्युत, बैकल्पिक उर्जा आदिको उत्पादन, वितरण र सेवा कार्यमा साझेदारी गरिने छ ।
१२. भूमि व्यवस्थापन र बस्ती विकास
१२.१. मालपोत तथा नापी कार्यालयका कार्यहरु स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्न संघीय सरकारसँग सहकार्य गरिने छ ।
१२.२. भू उपयोग ऐनलाई आधार मानेर गाउ“ पालिकाको योजना तर्जुमा गरिने छ ।
१२.३. जोखिम युक्त बस्ती र घरहरुको पहिचान गरी स्थानान्तरण एवं व्यवस्थापन गरिने छ ।
१२.४. एकिकृत बस्तीको सम्भावना अध्ययन गरी गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिने छ ।
१२.५. संघीय सरकारको सहयोगमा भूमि बैंकको स्थापना र व्यवस्थापन गरिने छ ।
१२.६. सार्वजनिक जग्गा÷सम्पतिको अभिलेख व्यवस्थापन गरी सार्वजनिक जग्गा÷सम्पति संरक्षण, विकास तथा व्यवस्थापन गरिने छ ।
१३. पर्यटन पूर्वाधार विकास
१३.१. प्राकृतिक, पर्यावरणीय, साहसिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, कृषि, तथा मनोरञ्जन क्षेत्रको पहिचान गरी विकास र संरक्षणका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने छ ।
१३.२. कृषि फार्म स्टे, होम स्टे कार्यक्रमलाई प्रवद्र्धन गरी लागू गरिने छ ।
१३.३. होटल, रेष्टुरेण्ट, स्की र स्नोवोर्ड, स्की रिसोर्ट, प्याराग्लाइडिङ, साहसिक पर्यटन, पदयात्रा, केबलकार, ¥याफ्टिड., फिसिङ्ग सेन्टर, हेलिप्याड, पर्यटक बाहन लगायतका पूर्वाधारहरुको प्रबद्र्धन र विकास सम्बन्धित कार्यहरुको विकास र विस्तारका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहकारी र निजीक्षेत्रसग साझेदारी गरिने छ ।
१३.४. गाउ“ पालिका कार्यालयमा पर्यटन सूचना केन्द्रको स्थापना गरिने छ ।
१३.५ कालिञ्चोक मन्दिर र सो आसपासको क्षेत्र लाई विशेष पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा विकास गरिने छ ।
१३.६ कुरी बजारको सडकलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाइने छ र सडक बत्ती जडान गरिने छ ।
१४. कला संस्कृति तथा पुरातात्विक सम्पदा
१४.१. स्थानीय स्तरका सांस्कृतिक मेला एवं जात्राहरुको सञ्चालन र व्यवस्थापन गरिने छ ।
१४.२. ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक महत्वका सम्पदाहरुको जिर्णोेद्धार, संरक्षण र सम्बद्र्धन सम्बन्धी कार्य गरिने छ ।
१४.३. कालिका तथा गुमबेसीं मन्दिर लगायतका गुठीको व्यवस्थापन गरिने छ ।
१४.४. मातृभाषाको सम्बद्र्धन, जातीय तथा क्षेत्रीय कला, संस्कृति वेषभुषाको संरक्षण र विकास गरिने छ ।
१४.५ मठमन्दिर, गुम्बा, चर्च, धर्मशाला, पाटीपौवा, चौतारो, प्राचीन ढुंगे धारा, कुण्ड, पोखरी, घाटहरुको संरक्षण र विकास गरिने छ ।
१४.६ स्थानीय कला साहित्य र संस्कृतिको विकास संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्न नीतिगत र संस्थागत आधार निर्माण गरी संरक्षण गरिने छ ।
१५. युवा तथा खेलकूद
१५.१. प्रत्येक वडाका खेल मैदानहरुलाई स्तरोन्नति गरिने छ र पालिका स्तरको खेलमैदानको स्थापना गरिनेछ ।
१५.२. खेलकूद क्लव भवन निर्माण, खेल सामाग्रीहरुको व्यवस्थापन गरी खेल क्षेत्रमा पूर्वाधारहरुको विकास गरिने छ ।
१५.३. युवा उद्यमशिलता विकास तालिम, व्यवसायिक सीपमूलक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
१५.४. एक हजार युवाहरुको लागि वर्षमा कम्तीमा एक महिनाको युवा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
१५.५. युवाहरुलाई विकासको साझेदार बनाउन विकास स्वयंसेवक, शिक्षा तथा स्वास्थ्य स्वयंसेवकको रुपमा परिचालन गरी शिक्षा, स्वास्थ्य तथा विकास क्षेत्रका अन्तरलाई परिपूर्ति गरिने छ ।
१५.६. युवा उद्यमीहरुको छनौट गरी विशेष गरी बैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाहरु लक्षित उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न अनुदान तथा सहुलियत ऋणको व्यवस्था गरिने छ ।
१५.७. युवाहरुलाई सामाजिक कुरीति, विकृति,अन्धविश्वास, कुसंस्कार, भेदभाव, दूव्र्यसन जस्ता निन्दनीय कार्यहरुको विरुद्धमा कार्यक्रम बनाई परिचालन गर्ने नीति अवलम्बन गरिने छ ।
१६. महिला समानता र सशक्तीकरण
१६.१ .नेपालको संविधानमा मौलिक हकमा उल्लेख भएका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा महिलाहरुलाई विशेष अवसर प्रदान गरिने छ ।
१६.२. सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यको हक सुनिश्चित गर्न संघ र प्रदेशस“ग सहकार्य गरिने छ ।
१६.३. महिला उद्यमशीलता बढाउने कार्यक्रमहरु तय गरी लागू गरिने छ ।
१६.४. श्रममा समान ज्याला कायम गर्ने, कार्य स्थलमा लैंगिक हिंसा मुक्त गर्ने, घरेलु हिंसा तथा सामाजिक भेदभाव हटाउने कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने छ ।
१६.५. महिलाहरुको सम्पति माथिको अधिकार बढाउन महिला उद्यमलाई जोड दिइने छ ।
१६.६ किशोरी आत्मरक्षा तालिम सञ्चालन गरिनेछ ।
१७. सामाजिक सुरक्षा
१७.१. जेष्ठ नागरिकहरुको सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैङ्क मार्फत घरघरमा वितरण गर्ने व्यवस्था गरिने छ ।
१७.२. जेष्ठ नागरिक आरोग्य केन्द्र स्थापना गरी जेष्ठ नागरिकहरुका बिचमा अनुभव आदान प्रदान गर्ने, खाजा र यातायात सहितको व्यवस्था मिलाइने छ ।
१७.३. सार्वजनिक संरचनाहरुलाई बालमैत्री र अपांगमैत्री बनाइने छ ।
१७.४ सुकुम्वासीहरुको पहिचान गरी आवासका लागि जग्गा व्यवस्था गर्न भूमि आयोगसँग समन्वय गरिनेछ ।
१७.४. पछाडि परेका वर्ग तथा समुदायको उत्थानको लागि आयआर्जनका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने छ ।
१७.५. कालिञ्चोक गाउँपालिका बालमैत्री पालिका घोषण भइसकेको सन्दर्भमा बालमैत्री रणनीतिक योजनामा उल्लेख गरिएका क्रियाकलाप सञ्चालन गरी बालमैत्री अभियानलाई निरन्तरता दिई बालमैत्री शासनको प्रत्याभूति गरिने छ ।
१७.६. अनाथ, असहाय, अशक्त र मानसिक असन्तुलित भएका व्यक्तिहरुको लागि विशेष कार्यक्रम ल्याइने छ ।
१७.७ सबै वडामा बालउद्यान स्थापना गरी बालमनोरञ्जन स्थल स्थापना गरिने छ ।
१८. गरीबी निवारण तथा रोजगारी सिर्जना
१८.१. विपन्न वा निरपेक्ष गरिबी परिवारहरुको पहिचान गरी गरीबी निवारणका विशेष कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने छ ।
१८.२. विपन्नहरुलाई उत्पादनका साधन उपलब्ध गराई काम, रोजगारी र आयआर्जनको अवसर मिलाइने छ ।
१८.३. वेरोजगार अवस्थाको तथ्यांक संकलन, सूचना प्रणाली विकास एवं रोजगार सूचना केन्द्रको स्थापना गरिने छ ।
१८.४. निर्माण क्षेत्रमा अधिकतम रोजगारी सिर्जना हुने गरी श्रम प्रधान प्रविधिको प्रयोग गरिने छ ।
१८.५. श्रम गर्न सक्ने र चाहने विपन्नलाई प्रधानमन्त्री रोजगार वा युवा स्वरोजगार कार्यक्रममा सहभागी गराइने छ ।
१८.६. स्वरोजगारीको लागि स्थानीय आवश्यकतामा आधारित लघु उद्यम वा उद्यमशीलता विकास गरिने छ ।
१९. वन तथा वातावरण एवं विपत् जोखिम व्यवस्थापन
१९.१. सामुदायिक वनको विकास, वन संरक्षण र वृक्षारोपनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
१९.२. विपद्बाट हुने मानवीय तथा भौतिक क्षति रोक्न भूसंरक्षण तथा पहिरो नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यहरु सञ्चालन गरिनेछ ।
१९.३. स्थानीय वनमा नगदे बाली तथा जडिबुटीको सम्भावना अध्ययन गरी नगदे बाली लगाउने नीति अवलम्बन गरिने छ ।
१९.४. विभिन्न प्रकारका विपद्हरुको सामान गर्न विपद् पूर्व तयारी आपत्कालीन उद्धार एवं राहत पुनःनिर्माण तथा पुर्नस्थापना सम्बन्धी कार्यक्रम लागू गरिने छ ।
१९.५. विपद् जोखिम नक्सांकन तथा विपद् व्यवस्थापन योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गरिने छ ।
१९.६ सबै समुदायिक वनमा कम्तीमा एउटा पुनर्भरण पोखरी निर्माण गरी वातावरण र जलस्रोतको संरक्षण गरिने छ ।
१९.७ वनजन्य उद्योग सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिइने छ ।
१९.८. अग्निजन्य विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्न दमकल खरिद गरी व्यवस्थापन गरिने छ ।
१९.९ विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम प्राप्त पूर्व सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी समेतको विपत् प्रतिकार्य कार्यदल गठन गरी विपद्का समयमा परिचालन गरिने छ ।
२०. लघु उद्यम एवं स्थानीय बजार व्यवस्थापन
२०.१. नीजि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरी औद्योगिक ग्रामको स्थापना र औद्योगिक पूर्वाधारको विकास गरिने छ ।
२०.२. स्थानीय व्यापार प्रबद्र्धन गर्न हाट बजारको पूर्वाधार विकास र विस्तार गरिने छ ।
२१. स्थानीय श्रोत साधन र राजश्व परिचालन
२१.१. स्थानीय अधिकारका खानी तथा खनिज पदार्थ उत्खनन, संरक्षण एवं परिचालन सम्बन्धी नीति तथा कानूनी व्यवस्थामा आवश्यक परिमार्जन गरी सोको कार्यान्वयनबाट श्रोत व्यवस्थापन गरिने छ ।
२१.२. स्थानीय तहको अधिकार अनुसार लाग्ने स्थानीय कर, सेवा शुल्क, दस्तुर परिचालन एवं राजश्व छलीमा नियन्त्रण गरिने छ ।
२२. गाउँ सभा सञ्चालन एवं व्यवस्थापन
२२.१. गाउ“ सभा सञ्चालन कार्यविधिलाई पुनरावलोकन गरिनेछ । स्थानीय तहका विकासका प्रमुख मुद्दाहरुमा राजनीतिक परामर्श र समन्वय गर्ने खाका र विधि तयार गरिने छ ।
२२.२. निर्धारित समयमा बजेट पास गर्ने तथा सभाका समितिको गठन र सञ्चालनमा प्रभावकारिता ल्याइने छ ।
२३. न्यायिक समिति, मेलमिलाप र मध्यस्थकर्ताको व्यवस्थापन
२३.१. संघ तथा प्रदेशस“गको समन्वयमा न्यायिक समितिको कार्य सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन पूर्वाधार निर्माण, समितिको क्षमता विकास एवं स्थानीय मेलमिलाप र मध्यस्थताको परिचालन गरिने छ ।
२३.२. न्यायिक समितिका फैसलाहरुको कार्यान्वयन र सो को अनुगमन गरिने छ ।
२३.३. विपन्न तथा गरिबका लागि निशुल्क कानूनी सेवा प्रदान गरिने छ ।
२३.४ मेलमिलापकर्ताका लागि प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिनेछ ।
२४. स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन र सूचना प्रणाली
२४.१. वडा तथा पालिका स्तरीय डिजिटल प्रोफाइल अद्यावधिक गरिने छ ।
२४.२. गाउ“ पालिकामा सूचना तथा अभिलेख केन्द्रको स्थापना गरी सञ्चालन गरिने छ ।
२४.३. नवीनतम् प्रविधि सहितको डिजिटल सूचना तथा अभिलेख प्रणालीको विकास गरी सञ्चालन गरिने छ ।
२४.४. सार्वजनिक एवं सरकारी सम्पत्तिको अभिलेख संकलन र व्यवस्थापन गर्दै भूसूचना प्रणलीको विकास तथा व्यवस्थापन गरिने छ ।
२५. गाउ“ पालिका तथा वडा कार्यालय व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह
२५.१. गाउ“ पालिका केन्द्रको विधिसम्मत ढंगले टुंगो लगाई पालिका भवन तथा अन्य पूर्वाधारहरुको निर्माण गरी सेवाग्राहीमैत्री सेवा प्रवाह गरिने छ ।
२५.२. निर्माण हुन बा“की वडा कार्यालयहरुको निर्माण सम्पन्न गरी आफ्नै भवनबाट सेवा प्रवाह गरिने छ ।
२५.३ कर्मचारीहरुको मनोबल बढाउने तथा क्षमता विकास गरी परिभाषित उत्तर दायित्वका माध्यमबाट प्रभावकारी सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता गरिने छ ।
२५.४ नागरिक बडापत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमन गरिने छ ।
२५.५. सूचना प्रविधिका माध्यमबाट सेवा प्रवाहको योजना, विद्युतीय माध्यमबाट सुशासन र सेवा प्रवाहको नियमित जानकारी संप्रेषण गरिने छ ।
२५.६. भौगोलिक क्षेत्र, जनसंख्या, गरिबी र विकासको अवस्था र आवश्यकताको आधारमा न्यायोचित ढङ्गबाट विकास वजेट विनियोजन गरिने छ ।
२६. संस्थागत संरचना, सुशासन र जनशक्ति व्यवस्थापन
२६.१. संगठन संरचना तयार पारी जनशक्ति व्यवस्थापन योजना र जनशक्ति परिचालन नीति तर्जुमा गरी लागु गरिने छ ।
२६.२. सुशासनको कसीमा पालिका, वडा र जनप्रतीनीधिहरु खरो रुपमा उत्रने योजना बनाई लागु गरिने छ ।
२६.३. लेखा प्रणाली र लेखा परिक्षणलाई व्यवस्थित बनाइने छ ।
२६.४ गाउँपालिकाबाट सम्पादित कार्यहरुको त्रैमासिक समीक्षा, सार्वजनिक सुनुवाइ, बुलेटिन प्रकाशन मार्फत सुशासनलाई प्रवद्र्धन गरिने छ ।
२६.५ शासनमा जनसभागिता, जवाफदेहिता र पारदर्शिताको नीतिलाई अवलम्बन गरी भ्रष्टचारमा शून्य सहनशिलताको नीति अपनाइने छ ।
२६.६ स्थायी सरकारका रुपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रलाई प्रविधिमैत्री, व्यवसायी र जनताप्रति उत्तरदायी बनाई सुशासनको प्रत्याभूति गराइने छ ।
२७. सूचना तथा सञ्चार प्रणाली
२७.१. कालिञ्चोक गाउँपालिकालाई डिजिटल गाउँपालिका बनाइने छ ।
२७.२. स्थानीय एफएम रेडियो, पत्रपत्रिका, टिभी एवं सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन तथा अधिकतम् प्रयोगबाट जनचेतना, कृषिसेवा, मौसम पूर्वानुमान, यातायात, तथा ट्राफिक सूचना, बजार मूल्य, विपद् तथा महामारी विरुद्ध सचेतना तथा पालिकाले गर्ने विकास कार्यको संप्रेषण गरिने छ ।
२७.३. सूचनाको हकको प्रत्याभूति हुने गरी सूचना अधिकारी र प्रवक्ताको व्यवस्था गरिने छ ।
२७.४. सार्वजनिक स्थल, विद्यालय र सरकारी कार्यालयहरुमा निशुल्क इन्टरनेटको व्यवस्था गरिने छ ।
२७.५. गाउ“ पालिकाको वेवसाइटलाई नियमित अद्यावधिक गर्ने तथा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको अधिकतम प्रयोग मार्फत सेवा प्रवाह गरिने छ ।
२८. भूकम्प पछिको पुर्ननिर्माण तथा पुर्नस्थापना
२८.१. भूकम्पबाट भत्केका सम्पूर्ण नीजि आवासहरुको पुर्ननिर्माण तथा भूकम्प पीडित जनताको पुर्नस्थापना सम्पन्न गरिने छ ।
२८.२. भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त स्वास्थ्य संस्था, शिक्षण संस्था, सरकारी एवं सुरक्षा निकायका भवनहरु र सामुदायिक भवनहरुको पुर्ननिर्माण तथा पुर्नस्थापना शिघ्रातीशिघ्र पूरा गरिने छ ।
२९. अन्य क्षेत्र
२९.१. कालिञ्चोक गाउ“ पालिकालाई दोलखा जिल्लाको नमूना पालिका बनाइने छ र अन्य पालिकाको अनुशरण योग्य कामलाई अनुशरण गरी सेवा प्रवाहलाई जनमुखी बनाइने छ ।
२९.२. लोपोन्मुख, सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक, तेस्रोलिङ्गी र जोखिममा रहेका जाति तथा परिवारको उचित व्यवस्थापन र संरक्षण गरिने छ ।
२९.३. रोजगारीका लागि विदेश जाने र सुविधाका लागि सहर पस्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न आवश्यक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने छ ।
प्रकाशित | २४ बैशाख २०७९, शनिबार २२:०५
